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#CAA_NRC को लेकर ग़लतफ़हमी दूर करने के मक़सद से भारत सरकार की तरफ़ से ये नोट जारी किया गया है।

इसमें बहुत अच्छी तरह से सवालों के जवाब दिये गए हैं, सबसे अच्छी बात यह बताई है कि आने वाला NRC आसाम से बिल्कुल अलग है
यही सबसे बड़ी वजह भी रही कि देश भर में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं । क्योंकि सबने NRC का उदाहरण आसाम ही देखा है और 19 लाख लोग बाहर हुए हैं वहाँ पर NRC से जिसमे 13 लाख हिन्दू भी हैं । अमित शाह ने यही कहा था कि जो NRC आसाम में है वैसे ही पूरे देश मे होगा ।
ये क्लेरिफिकेशन शुरू में दे देते तो शायद आज ये हाल न होता । शायद ये बदलाव प्रदर्शन के बाद ही किया हो ये कह नही सकते क्योंकि आज से पहले NRC पर कोई क्लेरिफिकेशन नही दिया था सरकार ने

अभी भी कुछ सवालों के जवाब और देने चाहये सरकार को

मेरे कुछ सवाल अभी भी हैं
एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में भारत में बांग्लादेशियों की संख्या 30 लाख थी. लेकिन 2016 के आखिरी में गृहराज्य मंत्री किरन रिजिजू ने बताया था कि भारत में करीब 2 करोड़ गैरकानूनी बांग्लादेशी प्रवासी है. जिसमें से 50 लाख लोग से अधिक केवल असम में रह रहे हैं. फ़ोटो
देश में सबसे अधिक घुसपैठिये आसाम, बंगाल और बिहार में हैं इन राज्यों में ही शायद 1 से 1.5 करोड़ घुसपैठिये हो सकते हैं ।

तो कुछ सवाल जो उठते हैं और सरकार को उनका जवाब देकर जनता को बताना चाहये वो इस प्रकार हैं
1. जब अधिकतर घुसपैठिये 3 राज्यों में हैं तो पूरे देश मे NRC लाने की क्या आवश्यकता है?

2. तीन राज्यों को छोड़कर लगभग 50 लाख यानी देश की जनसंख्या के 0.4 प्रतिशत से भी कम लोगों को ढूंढने के लिए 130 करोड़ लोगों को लाइन में लगाना सही है?
क्या ये नोटबन्दी की तरह नही हो गया कि जिसमे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए पूरे देश को परेशान किया और फिर भी कोई फायदा नही हुआ

3. आपने पहले भी नोटबन्दी और GST जैसे बड़े निर्णय लिए जिसका implementation बहुत खराब रहा और उनसे अभी तक कोई फायदा नही हुआ
उल्टा अर्थव्यवस्था नीचे चली गयी, तो इस बार ऐसी गलती न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जायँगे

4. बहुत से गरीब लोग भी होंगे जो वाकई में भारत मे पैदा हुए हैं लेकिन उनके कागज या तो खो गए या बाढ़ में बह गए या उन्होंने बनवाये ही नही जैसे कि दिहाड़ी मजदूर जिनको शायद जरूरत महसूस नही
हुई हो क्योंकि उनमे बहुत से कहीं स्थायी नही होते , आप फर्क कैसे करेंगे

5. आपने CAA के अंतर्गत मुस्लिम को छोड़कर बाकी धर्मों के लोगों को नागरीकता देने की बात कही है ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ये बताइये

6. इस तरह CAA के तहत अगर नागरिकता दी जायेगी पाकिस्तानियो या
बंगलादेशियो को तो क्या इससे जो पहले से भारतीय हैं उनको मिलने वाली जॉब्स या सुविधाओं को आप इनसे शेयर करेंगे तो Per Capita इनकम पर प्रभाव नही पड़ेगा? अर्थव्यवस्था तो पहले ही बुरी हालत में और अब ऊपर से विदेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं ।
7. आप अब कह रहे हैं कि इसमे आधार कार्ड और वोटर कार्ड को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन Times Now को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि आधार कार्ड व वोटर कार्ड मान्य नही होंगे। आप तो confuse कर रहे हैं
Interview Video
8. और अगर वोटर कार्ड और आधार कार्ड मान्य हैं तो आपके पास तो पहले से हर हिंदुस्तानी का डेटा है, तो फिर से सबको line में लगाके वही कागज क्यों मांग रहे हैं जो पहले से आपके पास हैं?

9. घुसपैठिये अगर कई साल से रह रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों ने वोटर कार्ड और आधार
बनवा चुके होंगे तो आप पता कैसे लगा पाओगे?

10. अगर CAA के तहत मुस्लिमों को छोड़ भी दिया जायेगा नागरिकता के बिना तो भी यह हो सकता है कि उनमें बहुत से धर्म परिवर्तन करके रह रहे हों या फिर बदल लें नागरिकता के लालच में, फिर फायदा क्या हुआ ये सब करके ।
और भी सवाल हैं उसके लिए मेरे फेसबुक पेज पर जाइये - m.facebook.com/story.php?stor…
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