अब। आय करते हैं नौकरियों की ...

मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में विभिन्न सरकारी योजनाओ, सरकारी रिक्तियों आदि से सरकारी व निजी क्षेत्रों में गिरी से गिरी स्थिति में 5 करोड़ रोजगार सृजन किया है.

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केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के आंकड़ों के अनुसार 13 महीने की अवधि में सितम्बर 2018 तक लगभग 1.6 करोड़ नौकरियां जोड़ी गई.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आंकड़ों के अनुसार 73.50 लाख नई औपचारिक नौकरियां पिछले 15 महीनों में सितम्बर 2017 और नवंबर 2018 के दौरान जोड़ी गई.
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने पिछले 4 वर्षों में 268 मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली इकाइयों ने 6.7 लाख नौकरियां सृजित की है.

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 4.5 वर्षों में 1.43 करोड़ जॉब सृजित हुए हैं.
पर्यटन क्षेत्र की नौकरियां : पर्यटन मंत्रालय (MoT) के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र ने 1.42 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, (PMEGP) ने पिछले 4 वर्षों में 12.29 लाख से अधिक नौकरियां सृजित कीं है.
आईटी और आईटीईएस क्षेत्र की नौकरियां : नासकॉम के अनुसार, पिछले 3 वर्षों में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं और 2025 तक 2.5 से 3 मिलियन नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.
रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र : इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) के अनुसार 2017 में भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट्स ने 1.64 लाख नौकरियां पैदा की हैं.
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया.
पिछले 4 वर्षों में मुद्रा योजना के माध्यम से 3.49 करोड़ नए उद्यमियों को लाभ हुआ. (ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि इन 3.49 करोड़ नए उद्यमियों ने कम से कम 1 व्यक्ति को रोजगार दिया होगा,उस हिसाब से 3.49+3.49=6.98 करोड़ रोजगार का सृजन सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से हुआ है.)
पिछले 4.5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने पिछले 4 वर्षों में 4.90 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए. एसोचैम-ग्रांट थॉर्टन रिसर्च पेपर के अनुसार यह सेक्टर 2024 तक 90 लाख नौकरियां पैदा करेगा.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत पिछले 4 वर्षों में 787.55 करोड़ मानव दिन के रोजगार का सृजन किया है.

ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) ने 3.57 लाख नौकरियां और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) ने पिछले 4 वर्षों में 3.23 लाख नौकरियां उत्पन्न की है.
भारतीय रेलवे की नौकरियां : 1 लाख से अधिक सुरक्षा पदों और नई रेलवे परियोजनाओं के लिए भर्ती हुई है. भारतीय रेलवे इस संख्या को अगले 2 वर्षों में लगभग 4 लाख तक ले जाएगा.

हाईवे प्रोजेक्ट्स अगले 4 साल में 50 करोड़ मानव-दिन का रोजगार पैदा करेंगे.
हेल्थकेयर : श्रम सांख्यिकी डेटा ब्यूरो के अनुसार, हेल्थकेयर उद्योग 2026 तक 40 लाख नए रोजगार का सृजन करेगा.

स्टार्ट-अप : 'मेरिटट्रैक' के अनुसार, भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम 2020 तक 2.5 से 3 लाख कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है.
कपड़ा उद्योग 'टेक्सप्रोसिल' और 'ईवाई' के अनुसार अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 29 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है.

दूरसंचार नौकरियां : राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) का लक्ष्य 2022 तक 40 लाख नई नौकरियों का सृजन करना है.
'सागरमाला', 'जलमार्ग', 'फ्रेट कॉरिडोर' आदि के तहत लॉजिस्टिक सेक्टर, अगले तीन वर्षों में 30 लाख नौकरियां सृजित करेगा.

भारत की सबसे बड़ी इन्फ्रा परियोजना 'भारतमाला' 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी.
डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कंसल्टिंग कंपनी केपीएमजी के अनुसार 2025 तक 1.8 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करेंगी.
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री :ऑटोमोबाइल सेक्टर 2026 तक 6.5 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की संभावना है.
कॉमन सर्विस सेंटर पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 2.22 लाख CSC खुले है, जिसने 6-8 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है.

कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने पहले 3 वर्षों में 1.2 करोड़ लोगो को रोजगार पैदा किया है और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 तक 1.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगा.
केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियों का सृजन करेगी.

पप्पू के अनुसार मोदी सरकार में रोजगार सृजन नहीं हुआ, पर विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े बता रहे है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में 6 करोड़ से अधिक नौकरियों/रोजगार/स्वरोजगार का सृजन हुआ है.
आइये अब पात करते सड़को और राजमार्गो की स्थिति की ....

● 67 वर्षों में, 1947 से मई 2014 तक कुल 92,851 किलोमीटर 'राष्ट्रीय राजमार्ग' का निर्माण किया गया.

● एनडीए सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में कुल 34,290 किलोमीटर 'राष्ट्रीय राजमार्ग' का निर्माण किया गया है.
● 6.48 लाख करोड़ से अधिक की 61,300 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर है.

● 3.26 लाख करोड़ रुपये की लागत से 416 परियोजनाएँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है.
● 2019 के मध्य तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की 200 सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है.

● 5.35 लाख करोड़ की लागत से 'भारतमाला' के चरण -1 के तहत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है.
● मोदी सरकार ने पहले 4 वर्षों में मार्च 2018 तक 51,073 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अनुबंध जारी किया हैं.

● इसके अलावा, मंत्रालय ने नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में लगभग 53,031 किलोमीटर लंबी राज्य सड़कों को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है.
● सड़क मंत्रालय ने देश में 2.5 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है.
मंत्रिमंडल ने मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी दे दी है।

विस्तारित लाइन की कुल लंबाई 9.41 किलोमीटर होगी।
मंत्रिमंडल ने इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 324.87 करोड़ रुपये के योगदान को भी मंजूरी दी। विस्तारित लाइन की कुल लागत 1,781.21 करोड़ रुपये है।

परियोजना के कार्यान्वयन से एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना की बहुप्रतीक्षित सुविधा मिलेगी।
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