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इंडियन इकनॉमी का भी #एंडगेम शुरू 😢

NCLAT ने आज IL&FS को दिए गए कर्ज को NPA घोषित करने की इजाजत दे दी,

इस समय IL&FS ग्रुप की कंपनियों पर 90000 करोड़ रु कर्ज बताया जा रहा, हकीकत में कर्ज कही ज्यादा।

90000 करोड़ से अधिक का कर्ज NPA होने से बैंकों की बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगी।
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कर्ज देने वाले बैंकों के शेयरों में भी गिरावट हो सकती है,

IL&FS में सबसे ज्यादा पैसा Yes bank, PNB, IndusInd bank और Bank of Baroda का फंसा,

लाखों-करोड़ों निवेशकों की गाढ़ी कमाई प्रभावित होगी,
IL&FS से जुड़ी कंपनियों के MF के निवेशकों के रिटर्न पर भी असर पड़ सकता है,
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बताया जा रहा -करीब 1,400 छोटी-बड़ी कंपनियों के 9,700 करोड़ रु फंसे,

लाखों कर्मचारियों के PF और pension funds के पैसे भी (आंकड़ा 20000 करोड़ रु तक हो सकता)

एक इन्वेस्टमेंट बैंकर (नाम गुप्त रखने की शर्त): 'IL&FS ग्रुप का 40% कुल बॉन्ड्स प्रविडंट फंड्स के पास होने का अनुमान"
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यह बहुत #बड़ा_झटका,
क्योकि खुद वित्त मंत्रालय का मानना है कि IL&FS ग्रुप जैसी कंपनियों द्वारा डिफाल्ट करने से पिछले 6 महीने में नकदी की हालत सख्त रही, इसी कारण बैंक कर्ज दर में ज्यादा गिरावट नहीं कर पा रहे.
जबकि RBI ने इस कैलेंडर साल में ही रेपो रेट में .5% की कटौती कर दी है.
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इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में IL&FS की भूमिका,

IL&FS और सब्सिडियरीज के पास 17 नैशनल हाइवे प्रॉजेक्ट्स, 4 निर्माणाधीन,

इनकी लागत करीब 15000 करोड़ रु होगी। L&FS के वित्तीय संकट के बाद "रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री" को प्रॉजेक्ट का काम समय पर पूरा होने न होने का 'डर'।
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जानकार बताते- ऐसी कोई चीज नहीं, जिसका बिजनेस यह कंपनी न करती हो
नोएडा टोल ब्रिज से तमिलनाडु पानी प्रोजेक्ट,
गुजरात इंटरप्राइजेज फाइनेंस से कश्मीर में टनल प्रोजेक्ट,
बनारस के गंगाघाटों की सफाई से देश में बननेवाले स्मार्ट सिटी तक काम कर रही,
यानी अर्थव्यवस्था में पूरे पैर पसारे,
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IL&FS Co. भारत सरकार का एक 'शैडो बैंक',
RBI इसे 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' नाम देता,
यह शैडो बैंकों की तरह Lender का भी काम और प्रोजेक्ट कंपनियों को फाइनेंस भी

राजीव अग्रवाल( वेल्थ डिस्कवरी), "कुछ संस्थाएं देश के आर्थिक तंत्र का अभिन्न अंग होती, IL&FS ऐसी ही एक वित्तीय संस्था
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अमेरिका की ऐसी ही एक संस्था #लेहमैन_ब्रदर्स वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कंगाल घोषित हुई थी, जिसका दुष्परिणाम विश्वव्यापी था और उबरने में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी समय लगा. 

यदि IL&FS किसी भी कारण से कंगाली के कगार पर पहुंचचेगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होगा.
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सबसे बड़ी बात- इस बार #मोदी_सरकार यह भी नहीं कह सकती कि सारा कर्ज UPA के समय दिया गया,

सच्चाई ये है कि #मोदी_शासन के दौरान 4.5 साल में IL&FS पर कर्ज में 42,420 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई !

IL&FS के बाद #ONGC, #AirIndia, #LIC के बारे में भी ये खबरे सुनने को मिले, तो आश्चर्य न करें।
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