,
22 tweets,
4 min read
Read on Twitter
#SaveForts
गडकिल्ले आणि त्याच्या रहाळातली जमीन विकून खाण्याची राजकीय- आणि व्यावसायिक वृत्ती नवी नाही. इतिहास- वारसा तुम्ही आम्ही कुरवाळत बसायचा. ज्यांना स्वतःची राजकीय पोळी भाजायची आहे ती लोकं "इतिहास- अस्मिता- वारसा" खरकटी हातं पुसायला वापरतात.
गडकिल्ले आणि त्याच्या रहाळातली जमीन विकून खाण्याची राजकीय- आणि व्यावसायिक वृत्ती नवी नाही. इतिहास- वारसा तुम्ही आम्ही कुरवाळत बसायचा. ज्यांना स्वतःची राजकीय पोळी भाजायची आहे ती लोकं "इतिहास- अस्मिता- वारसा" खरकटी हातं पुसायला वापरतात.
सध्या गडकिल्ल्यांच्या बाजारीकरणाचा जो विषय सुरु आहे त्याचं मला कसलंही आश्चर्य वाटत नाही. गडकिल्ल्यासंबंधी बऱ्याच मोठ्या मोठ्या राजकारण्यांचे उंबरठे आजवर झिजवलेत, यांच्या खायच्या दातातला आणि दाखवायच्या दातातला फरक त्यांना स्वतःला माहिती नसेल एवढा जवळून पाहिलाय.
जनमाणसातल्या वाऱ्याच्या दिशेनं तोंड करून यांचं चांगभलं असतं हे आधी सर्वानी लक्षात घ्यायला हवं.
राजकारण्यांचं वागणं एक वेळ समजू शकतो, त्यांची पृथ्वी सूर्याभोवती नाही तर बंदा रुपयाभोवती फिरते. गडकिल्ले सोडा सगळं संपेल तेंव्हा एलियन्सला माणसं विकतील ही लोकं,
राजकारण्यांचं वागणं एक वेळ समजू शकतो, त्यांची पृथ्वी सूर्याभोवती नाही तर बंदा रुपयाभोवती फिरते. गडकिल्ले सोडा सगळं संपेल तेंव्हा एलियन्सला माणसं विकतील ही लोकं,
पण पैश्याचा पाठलाग काय सोडायची नाहीत. (याला काही सन्माननीय अपवादही नक्कीच आहेत.)
वाईट वाटतंय पक्ष प्रेमात आंधळं होऊन गडकिल्ल्यांची सौदेबाजी होऊ द्यायला तयार असलेल्या तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य जनतेच्या मानसिकतेची. अनेकांच्या मते हा विषय गडकिल्ल्यांची जपणूक विरुद्ध
वाईट वाटतंय पक्ष प्रेमात आंधळं होऊन गडकिल्ल्यांची सौदेबाजी होऊ द्यायला तयार असलेल्या तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य जनतेच्या मानसिकतेची. अनेकांच्या मते हा विषय गडकिल्ल्यांची जपणूक विरुद्ध
गडकिल्ल्यांचं होऊ घातलेलं बाजारीकरण असा नसून तो आघाडी सरकार विरुद्ध युती सरकार असाच आहे. सरकारवरच्या चुकीच्या धोरणारची टीका किंवा त्याला होणारा विरोध वैयक्तिक घेतला जातोय. "यांच्या काळात असं तर त्यांच्या काळात तसं" अश्या वांझ मुद्द्यांचा वाडगा फिरवला जातोय.
आघाडी सरकारच्या एक नाही हजार चुका झाल्या पण त्या दाखवून सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची मान कशी सोडवता येईल ?? त्यांचं चुकलं म्हणून यांच्या चुकीचं सफेदीकरण करायचं ??? एवढा हलका कधीपासून झाला गडकिल्ल्यांचा वारस सत्ताधाऱ्यांचा उदो उदो करायला- विरोधकांना झोडपायला पुढे मागे हजार कारणं
भेटतील, गडकिल्ल्यांचा बळी का द्यायचा राजकीय साठमारीसाठी ???
मी सोशल मीडियावर फारसा विरोध दर्शवत नाही. वादविवाद तर अजिबातच करत नाही. पण काही वेळा अश्या असतात जेंव्हा आपली शांतता ही होऊ घातलेल्या विनाशाला कारणीभूत ठरते. आपल्या शांततेमुळं ज्या गडकिल्ल्यांवर आपण निस्सीम प्रेम
मी सोशल मीडियावर फारसा विरोध दर्शवत नाही. वादविवाद तर अजिबातच करत नाही. पण काही वेळा अश्या असतात जेंव्हा आपली शांतता ही होऊ घातलेल्या विनाशाला कारणीभूत ठरते. आपल्या शांततेमुळं ज्या गडकिल्ल्यांवर आपण निस्सीम प्रेम
केलं त्यांचा बळी जाणार असेल तर आपल्याच आत्म्याच्या पाठीत आपणच खंजीर खुपसलेला असेल. त्यामुळं मिळेल त्या मंचावरून याविरुद्ध आवाज हा उठवला जायलाच हवा.
गेल्या चार दिवसापासून महाराष्ट्राच्या गडकोटांचं विश्व ढवळून निघालंय. बऱ्याच लोकांनी त्यांचा त्यांचा मुद्दा हिरिरीनं मांडलाय. त्यात
गेल्या चार दिवसापासून महाराष्ट्राच्या गडकोटांचं विश्व ढवळून निघालंय. बऱ्याच लोकांनी त्यांचा त्यांचा मुद्दा हिरिरीनं मांडलाय. त्यात
काही मुद्दे माझ्या लक्षात आले ते मांडणं मी गरजेचं समजतो.
१) सरकारचा हा निर्णय भयानक बुमरँग झालाय. आणि यावेळी तो बुमरँग बरोबर हातात न येता सरकारच्या वर्मी लागलाय. पण यामुळं सरकार हा मुद्दा सोडेल असं वाटणं मूर्खपणाचं ठरेल "थंडा करके खाव" ही कोणत्याही सरकारची पॉलिसी असते.
१) सरकारचा हा निर्णय भयानक बुमरँग झालाय. आणि यावेळी तो बुमरँग बरोबर हातात न येता सरकारच्या वर्मी लागलाय. पण यामुळं सरकार हा मुद्दा सोडेल असं वाटणं मूर्खपणाचं ठरेल "थंडा करके खाव" ही कोणत्याही सरकारची पॉलिसी असते.
विषय चार आठ दिवसात शांत होतो नंतर सगळं रान मोकळं अश्या समजुतीत सरकारं असतात. त्यामुळे हा विषय शांत होऊ द्यायचा नाही.
२) पर्यटनमंत्री रावळ आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या एकवाक्यता नाही. गेल्या आठवड्याभरातले दोघांचेही बाइट्स बघा दोघांपैकी कोणीतरी एक किंवा दोघेही दिशाभूल करत आहेत.
२) पर्यटनमंत्री रावळ आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या एकवाक्यता नाही. गेल्या आठवड्याभरातले दोघांचेही बाइट्स बघा दोघांपैकी कोणीतरी एक किंवा दोघेही दिशाभूल करत आहेत.
रावळांच्या मते महाराष्ट्र १००० किल्ले आहेत तर मुख्यमंत्र्यांच्या मते महाराष्ट्रात २०० ते ३०० इतिहास नसलेले, दोन चार भिंतीच शिल्लक असलेले किल्ले आहेत. दोघेही सरळ सरळ फेकत आहेत हे किल्ल्यांच्या जाणकारांना सांगायला नको.
३) सध्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्री खोटं बोलूच शकत नाहीत
३) सध्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्री खोटं बोलूच शकत नाहीत
असं वाटण्याएवढी स्वतःची दिशाभूल दुसरी नाही. मुख्यमंत्री म्हणत आहेत छत्रपती शिवरायांच्या गडकोटांना नखही लावलं जाणार नाही. तर रावळ प्रेस कॉन्फरंसमध्ये निवती किल्ल्यांचं थेट नाव घेतात. जो किल्ला थेट महाराजांशी संबंधित आहे. द हिंदू सारखं न्यूजपेपर साल्हेर- कोरीगडासारख्या छत्रपतींच्या
इतिहासात मानाचं स्थान असलेल्या किल्लाची नाव देतोय. याची सरकारकडं कसलीही उत्तरं नाहीत.
४) गडकिल्ल्यांबद्दलचा सरकारचा निर्णय तर पटला नाही पण विरोध करणंही जड जातंय असा एक वर्ग जुनी खुसपटं काढून यांच्या काळात ह्याव आणि त्यांच्या काळात त्याव अश्या पोस्टी फिरवत- मिरवत आहेत.
४) गडकिल्ल्यांबद्दलचा सरकारचा निर्णय तर पटला नाही पण विरोध करणंही जड जातंय असा एक वर्ग जुनी खुसपटं काढून यांच्या काळात ह्याव आणि त्यांच्या काळात त्याव अश्या पोस्टी फिरवत- मिरवत आहेत.
मुद्द्याचं राजकीयकरण होऊ देण्याएवढं मोठं पाप नाही. अनेकजण "जाणतेपणानं" ते पाप करत आहेत. सत्तेत नसणाऱ्यांना प्रश्न विचारून काय मिळवणार आहोत ?? ज्यांच्या जुन्या निर्णयाचा राग आहे तर त्यांना सत्तेपासून दूरच ठेवा, त्यांच्या चुका दाखवून सत्ताधारी ज्या चुका करत आहेत त्यावर पांघरूण
घालण्याचं पाप का डोक्यावर घ्यायचं. two wrongs don't make a right हे लक्षात ठेवायलाच हवं.
५) एक वर्ग असा आहे ज्यांना हा निर्णय आवडला आहे. त्यांच्याशी जिथं जिथं चर्चा झाली तिथं तिथं एक गोष्ट प्रकर्षानं लक्षात आली की एकाकडेही निर्णयाची भलामण करणारी ठोस कारणं नाहीत. स्पष्ट आहे
५) एक वर्ग असा आहे ज्यांना हा निर्णय आवडला आहे. त्यांच्याशी जिथं जिथं चर्चा झाली तिथं तिथं एक गोष्ट प्रकर्षानं लक्षात आली की एकाकडेही निर्णयाची भलामण करणारी ठोस कारणं नाहीत. स्पष्ट आहे
पक्षप्रेमात त्यांचा निर्णयाला पाठिंबा आहे. हे व्हायला नको होतं. किमान गडकिल्ल्यांच्या बाबतीत तरी नको होतं. पर्यटन मंत्र्यांचा तोरणमाळ रिसॉर्ट घोटाळा पब्लिक डोमेनमध्ये आहे तरीही निर्णयाला पाठिंबा देणारी ही तीच लोकं आहेत ज्यांच्या मते त्यांचा भ्रष्टाचाराला विरोध असतो.
मला सत्ताधाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करायचं आहे त्यांनी भ्रष्टाचाराचा विरोध सिलेक्टिव्ह बनवला.
६) या विरोधाच्या आवाजात व्यावसायिक दुर्गभटकंती करणाऱ्याचा अभावानेच समावेश दिसला. हे वाईट आहे. ज्या गडकिल्ल्यांवर आपली पोटं चालतात, शानशौकी चालते त्यांच्याच गळ्याला नख लागत असताना असं
६) या विरोधाच्या आवाजात व्यावसायिक दुर्गभटकंती करणाऱ्याचा अभावानेच समावेश दिसला. हे वाईट आहे. ज्या गडकिल्ल्यांवर आपली पोटं चालतात, शानशौकी चालते त्यांच्याच गळ्याला नख लागत असताना असं
नामनिराळं राहणं जमणं म्हणजे एक मोठी कलाच आहे. व्यावसायिक गिर्यारोहणावर सरकारी फास आवळत होता तेंव्हा अक्खा महाराष्ट्र डोक्यावर घेतला गेला पण या निर्णयाविरोधात मात्र तोंडाला मोठमोठाली कडी-कुलपं लागली. सरकार विरोधात बोललो तर सरकार व्यावसायिक गिर्यारोहणाच्या कात्रीत आपली मान करकचून
पकडेल म्हणून सरकारला सरळ सरळ दिलेला हा बायपास आहे. गडकिल्यांचं बाजारीकरण झालं तर व्यवसायाला अजून संधी निर्माण होतील अशी खुनशी विचारधाराही त्यामागे असू शकते.
७) शेवटचा मुद्दा :
गडकिल्ल्यांच्या मुळावर उठलेल्या या सरकारी निर्णयाविरोधात प्रचंड मोठं रान उठलं. इच्छा नसून सरकारला
७) शेवटचा मुद्दा :
गडकिल्ल्यांच्या मुळावर उठलेल्या या सरकारी निर्णयाविरोधात प्रचंड मोठं रान उठलं. इच्छा नसून सरकारला
तात्पुरती का होईना माघार घ्यावी लागली, सारवासारव करावी लागली. हे घडलं कारण आपण एकत्रित जाब विचारला. आपल्या वेगवेगळ्या वाटा एकत्र झाल्या आणि सरकारला आपली एकी दिसली. ही एकी टिकवता यायला हवी. संकट दोन पावलं मागं सरकलंय कायमचं मिटलं नाही हे लक्षात घ्यायला हवं. एकीची वज्रमूठ अशीच
राहिली तर आणि तरच पुढच्या चुकीच्या गोष्टींना आपण वेळीच आळा घालू शकू. नाहीतर आपल्या गाफीलपणाचा फायदा घेऊन परत गडकोटांचा लचका कसा तोडायला हे या लोकांना चांगलंच माहिती आहे. गडकिल्ल्यावरची धार्मिक आक्रमणं, गडकिल्ल्यांवर होणारे रस्ते- रोपवे, पैश्याच्या हव्यासापोटी गडकिल्ल्यांवर
वाढवलेली गर्दी अश्या एक ना अनेक मुद्द्यांना येणाऱ्या काळांमध्ये आपल्याला तोंड द्यावं लागणार आहे. तेंव्हा तयारी आजपासूनचीच आणि एकत्रित हवी.
