Thread by @INCIndia

LIVE: Congress Party briefing by Shri @PChidambaram_IN and Shri @rssurjewala via video conferencing pscp.tv/w/cYqOqjFYSmpr…

Last evening, PM announced an Economic Stimulus Package to re-start the stalled economy& stated that its size will be Rs 20 lakh crore. As expected, & as perhaps it was intended by the Govt, it grabbed the headline. The page, however, was blank: @PChidambaram_IN

#JumlaPackage

We were promised that the details of the fiscal stimulus package would be announced by the Finance Minister over the next few days, beginning today. It was therefore with great expectations that I listened to the FM at 4 pm today: @PChidambaram_IN

#JumlaPackage

What did the FM tell us?
- There will be a collateral free loan programme to 45 lakh MSMEs, backed by a Credit Guarantee Fund of Rs 3 lakh crore, and some other measures including Rs 20,000 crore subordinate debt and Rs 10,000 crore equity fund: @PChidambaram_IN

#JumlaPackage

- The government will extend Rs 2,500 crore liquidity support to EPF contributions
- Government will give credit guarantee for NBFCs investing in debt instruments of MSME, HFCs and MFIs (Rs 30,000 crore): @PChidambaram_IN

#JumlaPackage

- Liquidity will be provided to generating companies & Discoms
- time to be extended by 6 months for govt contracts
- TDS rate to be reduced up to 31-3-2021 (Rs 50,000 crore) & tax refunds to be expedited for all: @PChidambaram_IN
#JumlaPackage

There is nothing for the lakhs of poor, hungry and devastated migrant workers who have walked and many thousands are still walking back to their home states. This is a cruel blow dealt to those who toil every day: @PChidambaram_IN
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There is also nothing by way of cash transfer to the bottom half of the population (13 crore families) who have been pushed into destitution. Only yesterday, Prof Thomas Pikketty pleaded for cash transfers to the poor: @PChidambaram_IN

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The FM announced some support measures for MSMEs, although my comment is the measures were skewed in favour of the larger MSMEs (about 45 lakh MSMEs). I think the bulk of the 6.3 crore MSMEs were left high and dry: @PChidambaram_IN

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We welcome the offer of subordinate debt (Rs 20,000 crore) and equity corpus fund (Rs 10,000 crore), but we will await the ‘terms and conditions’. The devil is in the detail: @PChidambaram_IN

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On the credit guarantee fund, it is not the entire Fund that will be actually spent. The expenditure will be limited to the extent of NPAs in the outstanding guaranteed credit to MSMEs: @PChidambaram_IN

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Assuming an NPA level of 20-50 per cent, the actual expenditure over the period of the loans (which may be years) will be a maximum of Rs 3,00,000 crore: @PChidambaram_IN

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We will also count the Rs 30,000 crore credit guarantee to NBFCS. We will therefore include Rs 3,60,000 crore in the Rs 20 lakh crore package: @PChidambaram_IN

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I refrain from commenting on liquidity related measures. Such measures do not amount to fiscal measures of support and nowhere in the world are they included or counted in a fiscal stimulus package: @PChidambaram_IN

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Where is the rest of the Rs 16.4 lakh crore? This government is a prisoner of its own ignorance and fears. The government must spend more, but it is not willing to do so: @PChidambaram_IN

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The government must borrow more, but it is not willing to do so. The government must allow states to borrow more and spend more, but it is not willing to do so: @PChidambaram_IN

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Except for the modest MSME package, we are disappointed with today’s announcements: @PChidambaram_IN

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कल पीएम ने ठप्प अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए इसका आकार ₹20 लाख करोड़ बताया। जैसा कि शायद सरकार का इरादा किया था- हैडलाइन बनाना, लेकिन पूरा पेज खाली था : @PChidambaram_IN

#JumlaPackage

ये कहा गया था कि राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का विवरण आज से अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा। इसलिए आज शाम 4 बजे मैंने बहुत उम्मीदों के साथ वित्तमंत्री को सुना: @PChidambaram_IN

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वित्तमंत्री ने हमें क्या बताया?
- 45 लाख MSMEs को कोलैटरल मुक्त ऋण कार्यक्रम होगा, जिसमें ₹3 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड, ₹20,000 करोड़ के अधीनस्थ ऋण और ₹10,000 करोड़ के इक्विटी फंड सहित कुछ अन्य उपाय शामिल हैं: @PChidambaram_IN

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- कि सरकार EPF योगदान में ₹2,500 करोड़ की लिक्विडिटी सहायता का विस्तार करेगी
- कि सरकार MSME, HFC और MFI (30,000 करोड़) के ऋण उपकरणों में निवेश करने वाले NBFC के लिए क्रेडिट गारंटी देगी: @PChidambaram_IN

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- उत्पादक कंपनियों और डिस्कॉम को लिक्विडिटी प्रदान की जाएगी
- सरकारी अनुबंध को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है
- 31-3-2021 तक TDS दर में कमी की जाएगी (50 हजार करोड़) और सभी के लिए कर में छूट दी जाएगी। ये लिक्विडिटी से संबंधित और नियामक उपाय हैं: @PChidambaram_IN

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वित्तमंत्री ने आज जो कुछ कहा, उसमें लाखों गरीब, भूखे और तबाह प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ नहीं है और हजारों लोग अभी भी अपने गृह राज्यों में वापस जा रहे हैं। यह मेहनती लोगों के लिए एक क्रूर झटका है: @PChidambaram_IN

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आज विनाश के मुहाने पर खड़े निचले तबके के 13 करोड़ परिवारों को नकद हस्तांतरण के माध्यम से कुछ भी नहीं है। कल ही प्रो थॉमस पिकेट्टी ने गरीबों को नकद हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था: @PChidambaram_IN

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वित्तमंत्री ने MSMEs के लिए कुछ समर्थन उपायों की घोषणा की, हालांकि मेरा मानना है कि बड़े MSMEs (लगभग 45 लाख) के पक्ष में उपायों को मोड़ा गया है। मुझे लगता है कि 6.3 करोड़ MSMEs के बड़े समूह को नजरअंदाज कर दिया गया है: @PChidambaram_IN

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हम अधीनस्थ ऋण (20,000 करोड़ रुपये) और इक्विटी कॉर्पस फंड (10,000 करोड़ रुपये) की पेशकश का स्वागत करते हैं, लेकिन हम 'नियम और शर्तों' का इंतजार करेंगे: @PChidambaram_IN

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क्रेडिट गारंटी फंड संपूर्ण फंड नहीं है, जो वास्तव में खर्च किया जाएगा। यह खर्च व्यय MSMEs को बकाया गारंटीकृत क्रेडिट में NPA की सीमा तक सीमित होगा: @PChidambaram_IN

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20-50% के एनपीए स्तर को मानते हुए, ऋणों की अवधि (जो कई साल हो सकती है) पर वास्तविक व्यय अधिकतम 3,00,000 करोड़ रुपये होगा: @PChidambaram_IN

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NBFC को 30,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी भी गिनाएंगे। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में 3,60,000 करोड़ रुपये को भी शामिल किया जाएगा: @PChidambaram_IN

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मैं लिक्विडिटी से संबंधित उपायों पर टिप्पणी करने से बचता हूं। इससे समर्थन के राजकोषीय उपायों की राशि नहीं मिलती और दुनिया में कहीं भी वे राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में शामिल या गिने नहीं जाते हैं: @PChidambaram_IN

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बाकी के 16.4 लाख करोड़ रुपये कहां है? यह सरकार अपने ही अज्ञान और भय में कैद है। सरकार को अधिक खर्च करना होगा, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं है: @PChidambaram_IN

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सरकार को अधिक उधार लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। सरकार को राज्यों को अधिक उधार लेने और अधिक खर्च करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है: @PChidambaram_IN

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मामूली MSME पैकेज को छोड़कर, हम आज की घोषणाओं से निराश हैं: @PChidambaram_IN

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