Thread:
डिस्क्लेमर: यह एक निराशावादी thread है
सामाजिक आंदोलन दो तरह के होते हैं। "ओल्ड सोशल मूवमेंट (OSM)" और "न्यू सोशल मूवमेंट(NSM)"। OSM जो कि पहले काफी प्रचलित था, समाज के निम्न वर्ग के लिए होता है। इसमें जो पीड़ित है वहीं आंदोलनकारी भी होता है। वही सड़क पे उतरता है।
डिस्क्लेमर: यह एक निराशावादी thread है
सामाजिक आंदोलन दो तरह के होते हैं। "ओल्ड सोशल मूवमेंट (OSM)" और "न्यू सोशल मूवमेंट(NSM)"। OSM जो कि पहले काफी प्रचलित था, समाज के निम्न वर्ग के लिए होता है। इसमें जो पीड़ित है वहीं आंदोलनकारी भी होता है। वही सड़क पे उतरता है।
NSM आजकल प्रचलित है। इसमें मुख्यतया मिडिल क्लास प्रताड़ित वर्ग होता है। लेकिन चूंकि मिडिल क्लास के पास समय की भीषण कमी होती है वो खुद सड़क पे उतर के सरकार का विरोध नहीं कर सकता। इसके कई कारण हैं। एक तो इमेज का इश्यू। मिडिल क्लास की इमेज शांत स्वभाव वाले मेहनतकश इंसान की होती है।
सड़क पे उतारने से उस इमेज बार बुरा असर पड़ता है। दूसरा ये कि मिडिल क्लास को डरना आसान है। लोअर क्लास की तरह ये जेब से खाली नहीं होते। इनके पास खोने के लिए काफी कुछ होता है। सड़क पे उतरेंगे तो जो है उसके खोने के चांस रहते हैं। उस थोड़े को बचाने के चक्कर में ही ये सहनशील हो जाता है
Salaries मिडिल क्लास को तो तीन दिन की स्ट्राइक भी भारी पड़ती है क्यूंकि पैसा कटता है। इसलिए NSM में आंदोलनकारी किराए पे लिए जाते हैं। NSM के आंदोलनकारियों का प्रमुख धंधा ही आंदोलन करने का, सड़कों पे प्रदर्शन करने का सरकार पे दवाब बनाने का होता है।
ये लोग NGO, human rights groups, professional एक्टिविस्ट, पत्रकार, वामपंथी लेखक, वकील वगैरह होते हैं। इनके पास आंदोलन करने के साधन रेडीमेड तैयार रहते हैं। बस आप इनको बुलाइए, मुद्दा बताइए, इनसे मोलभाव कीजिए, और आंदोलन तैयार।
बदले में आप इनको मेंबरशिप फी के नाम पे पैसा दे सकते हैं। इनको मानवाधिकारों के प्रणेता के रूप में प्रसिद्धि मिल जाती है। इनके NGO फेमस हो जाते हैं। इनकी किताबें बिक जाती हैं। कभी कभी सरकार में अच्छा पद भी पा जाते हैं (किसी का नाम नहीं लूंगा)।
विपक्ष चूंकि खुद सरकार में भागीदार होता है इसलिए वो NSM में आंदोलनकारी नहीं हो सकता। वो पॉलिटिकल हवा दे सकता है मगर मिडिल क्लास विपक्ष को उस आंदोलन का नेता कभी नहीं बनाता ना ही विपक्ष बनना चाहता है। क्यूंकि इससे आंदोलन राजनीतिक हो जाता है और मुख्य मुद्दा दब जाता है।
वैसे तो सरकारी उपक्रमों का निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके विरोध के लिए प्रोफेशनल आंदोलनकारियों को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग तो ऐसे मुद्दे की तलाश में हमेशा ही रहते हैं। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार धड़ल्ले से निजीकरण कर रही है और कोई आंदोलन नहीं?
कुछ लोग Corona का प्रभाव कह सकते हैं मगर मेरे विचार से Corona छोटा कारण है। दरअसल आंदोलनकारी वर्ग इस समय कहीं और व्यस्त है। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कुछ राष्ट्रवादी फैसले लिए जैसे Art 370 abolition, abolition of Triple Talaq, enactment of CAA,
अरेस्ट of CAA riots accused like शारजील इमाम, सफूरा जर्गर वगैरह वगैरह। इस सब मुद्दों का विरोध करने में जनता का भी सपोर्ट कम ही है। इस वजह से इनकी आंदोलन शक्ति भी घटी हुई है। सरकार ने ये समय कतई उपयुक्त चुना है अपना निजीकरण का एजेंडा पूरा करने के लिए।
मिडिल क्लास इस समय बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और सरकार प्रहार करे जा रही है। आगे की रणनीति आसान नहीं होगी।
जय हिन्द
#StopPrivatisation
#निजी_आयोग
जय हिन्द
#StopPrivatisation
#निजी_आयोग
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
