Thread: KCC -menace for bankers
भारतवासियों का आधुनिक शिक्षा में विश्वास कम ही रहा है। "Education doesn't give you wisdom" वाली कहावत भारत में बखूबी चरितार्थ होती है।
भारतवासियों का आधुनिक शिक्षा में विश्वास कम ही रहा है। "Education doesn't give you wisdom" वाली कहावत भारत में बखूबी चरितार्थ होती है।
प्राचीन काल से ही सरकार में बैठे पढ़े लिखे लोगों की बनायीं हुई योजनाओं और नियमों को धता बता कर अपना उल्लू सीधा करने में अर्धशिक्षित भारतीय आमजन एक्सपर्ट रहा है।
नोटबंदी के दौरान जो लोग कभी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं भी नहीं निकले उन्होंने पुराने नोटों से रेल के दिल्ली से डिब्रूगढ़ और तिरुअनंतपुरम के फर्स्ट AC के टिकट कराये और कैंसिल करा के नए नोटों में रिफंड लिया।
लेकिन जनसाधारण की बुद्धिमत्ता का सबसे उत्तम उदाहरण किसान क्रेडिट कार्ड नामक स्कीम में देखने को मिलता है। KCC में ब्याज पर भरी सब्सिडी मिलती है। मतलब अगर आप अगर KCC लेकर पैसा खाली FD में डाल दो तो भी फायदा है।
जब लैंड रिकार्ड्स का कम्प्यूटराइजेशन नहीं हुआ था तब पटवारी को पैसे खिला के एक ही जमीन पे कई संस्थाओं से लोन लिया गया। पैसा किसी का नहीं भरा और 2009 में पूरा ऋण माफ़ करा लिया। किसानों के इस गोरख धंधे में सरकार भी पूरी तरह से साथ देती है।
KCC को हर टर्म के बाद renew करना होता है। अब किसान पैसा कहाँ से लाएगा? क्यूंकि लोन के पैसे से तो उसने Fortuner खरीद ली है, अपनी बेटी की शादी में जम के दहेज़ भी दे दिया है और बेटे को पढ़ने पोलैंड भेज दिया है। सरकार को भी पता है ये।
तभी तो हर टर्म के बाद लिमिट 10% बढ़ जाती है। हर पांच साल में स्केल ऑफ़ फाइनेंस बढ़ जाता है। मतलब लोन कभी नहीं चुकाना। सरकार हर साल अपनी पीठ ठोक लेती है कि इस साल Agri फाइनेंस में इतने लाख करोड़ कि वृद्धि हुई। एक दिन फिर कोई सरकार आएगी और सारा लोन माफ़ कर देगी।
धांधली यहीं ख़तम नहीं होती। PMFBY में सरकार ने फसल बीमा शुरू किया है। वही PMFBY की तारीफ में UPSC की परीक्षा में पन्ने पे पन्ने भरे जाते हैं। कृषक नेता बीमा कंपनियों पर दबाव बना के बीमा क्लेम कर लेती हैं, बिना किसी नुक्सान के। और बीमा क्लेम आता है KCC खाते में।
जितने KCC खाते उतना फायदा। सहकारी मण्डली वाले तो डबल फाइनेंस करने में माहिर हैं ही। वो तो भला हो लैंड रिकॉर्ड Computerization का कि डबल फाइनेंस की पोल खुल रही है। 100 से ज्यादा डबल फाइनेंस खाते तो मैंने अपनी ब्रांच में पकडे हैं।
अब आते हैं अगली समस्या यानी PM किसान योजना की तरफ। २००० रूपये के लालच में आधा बीघा जमीन में 25-25 नाम जुड़वा लिए हैं। जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा तो हर तीन महीने में खाते में खैरात आजाती है। २००० रूपये के लालच में 6-6 खाते खुलवा लिए हैं, 6-6 आधार कार्ड बनवा लिए हैं।
हर तीसरे दिन बैंक में माथा खाने आ जाते हैं कि मेरे खाते में २००० रूपये नहीं आये। ढूंढने पे पता चलता है कि पैसे तो आ रहे हैं मगर किसी दुसरे खाते में। अब इनको ये समझाओ के एक आधार कार्ड एक ही खाते में लिंक कर सकते हैं। KCC के साथ मिल के इस योजना ने कोढ़ में खाज का काम किया है।
एक KCC प्रोसेस करने के लिए 25 लोगों की प्रोफाइल बनानी पड़ती है। अंगूठे के निशानों से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है। कुछ समझदार लोग POA करा लेते हैं, पर ज्यादातर केस में एक-एक KCC रिन्यूअल के टाइम पूरी बारात जीमने आती है बैंक में।
सोशल मीडिया किसानों की तारीफों से भरा पड़ा है - "किसान गरीब है", "किसान अन्नदाता है", "किसान निरक्षर है", "किसान कमजोर है"। मगर सरकार की मेहरबानी से बैंक वालों के लिए किसान मुसीबत बन गए हैं।
एक एक ब्रांच में दो दो हज़ार KCC खाते हैं। सब में हर साल इंस्पेक्शन करना है। स्टाफ के नाम पे दिया है एक ब्रांच मैनेजर और एक कैश ऑफिसर। इंस्पेक्शन करे कौन? फिर RBI आ जाता है Diversion of Funds के नाम पे अपना हिस्सा वसूलने। सरकार को अपनी पीठ ठोकने से फुर्सत नहीं।
वैसे तो किसानों के लिए मेरे मन में सहानुभूति तभी ख़तम हो गयी थी जब मुझे पता चला की मेरे पड़ौस में Honda CR-V में घूमने वाले किसान अंकल जी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, और तो और डीजल भी फ्री मिलता है और बिजली भी।
फिर मैंने साठ और सत्तर के दशक के खाद्य सब्सिडी और मुफ्त बिजली के लिए किये गए कृषक आंदोलनों के बारे में पढ़ा। आज कल KCC का रायता फैला हुआ है। सरकारों के लिए किसान अन्नदाता नहीं वोट बैंक है। और बैंकर है दिहाड़ी मजदूर।
