Thread by @MarathiDeadpool

घटनेत आर्थिक निकषांवर #आरक्षण तरतूद नाहीय.न्यायालयाने 50 टक्के एवढी सीमा आरक्षणासाठी घातलीय.OBC मध्ये मराठ्यांना सामील होता येणार नाही. हे घटनात्मक पेच आहे.तो पेच ती दुरुस्ती करून सोडवायला हवा..तसं न करता.मराठ्यांची दिशाभूल आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर कोण आणि का करतं? #धागा #म 👇

यावर उपाय म्हणून 2005 साली सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या 26 जणांच्या संसदीय समितीने एक मार्ग सांगितला होता.. तो म्हणजे ही 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे.. ते न करता कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण आम्ही देऊ असं आश्वासन प्रत्येक राजकीय पक्ष देतो..हे कसं?👇

मराठा आरक्षण विषय तसा 1989 पासून आहे.. म्हणजे मंडल आयोग शिफारशी अजून आमलात यायच्या होत्या. त्या 1990 ला आल्या. त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास घटकांना 27 टक्के आरक्षण द्यायची शिफारस होती ती आमलात आली. त्यानंतर मराठा आरक्षण मागणीने जोर धरला.. 👇

1992 ला इंदिरा साहनी खटल्यात न्यायालयाने 50 टक्के ही सीमा आरक्षणासाठी ठरवली..

त्यानंतर जेवढ्या निवडणुका आल्या त्याच्या तोंडावर मराठा आरक्षण मुद्दा चर्चेत आणला गेला.. आजतागायत आपण पाहतोय मराठे आरक्षणापासून वंचीत राहिले. त्याचवेळी सामाजिक तेढ निर्माण करणारा विषय निघाला.. 👇

मराठा समाज OBC मध्ये समाविष्ट करून त्यात त्यांना आरक्षण द्यावे.. 2009 च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर न्या.बापट आयोगाचा रिपोर्ट आला.. असं काही मराठयांना OBC मध्ये दाखल करता येणार नाही. या रिपोर्टचा फेरविचार करण्यासाठी न्या.सराफ आयोग नेमला गेला..👇

पुढे काय झालं ते अगदी सराफ निवर्तले तरी कळलं नाही. 2014 च्या निवडणुकीअगोदर राणे कमिटी स्थापन झाली.. पुढचा आज पर्यंतचा इतिहास आपल्याला माहितीच आहे. घटनात्मक मार्गाने कोणीच जाताना दिसत नाही.

आता सगळ्याच समाजातील गरिबांना आरक्षण द्या.अशी मागणी केली जाते.. ते ही योग्यच आहे म्हणा..👇

पण,ती मागणी पूर्णत्वास कशी आणायची हा मार्ग कोणीच सांगत नाही..

त्याविषयी भारताच्या राज्यघटनेत दोनेक कलमं महत्वाची वाटतात.
त्यात घटनेचे १६ (४) कलम महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांपैकी ज्या कोणत्याही मागास वर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त म्हणजे पुरेसे 👇

प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही, असे या कलमात म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हे कलम आपणास काही मदत करू शकते का किंवा अडचणीचे ठरू शकते का, याचा विचार होण्याची गरज आहे. 👇

घटनेतील दुसरे महत्त्वाचे कलम ३४० आहे. भारताच्या राज्य क्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गाच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे, अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्ये किंवा कोणत्याही राज्याने 👇

कोणती अनुदाने द्यावीत, त्यासंबंधी आयोग स्थापन करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना बहाल करण्यात आले आहेत. या कलमातील तरतुदीनुसार देशात काकासाहेब कालेलकर व बी.पी. मंडल असे दोन आयोग स्थापन झाले होते.

मंडल आयोगाने अगदी योग्य अभ्यास करून शिफारशी केल्या.. त्यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक जरी👇

अभ्यास केला असला तरी आर्थिक विचार ही त्यात होता असं म्हणण्यास वाव आहे.. त्यामुळेच क्षत्रिय म्हणविणारा पंजाबमधील जाट, आसाममधील राजपूत, तामिळनाडूतील मराठा आणि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या काही राज्यांमधील ब्राह्मण समाजातील काही दुर्बल घटक आरक्षणाचे लाभार्थी ठरले आहेत.👇

खरंतर मंडल आयोगाने २२ गुणांवर समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासले. या पैकी ११ गुण मिळाले त्या जातींना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ठरविण्यात आले, त्यापैकी कमी गुण मिळालेल्या जातींना प्रगत म्हणलं गेलं.

खरंतर राज्यघटनेत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद नाही, 👇

तरीही आपण हट्ट त्याचाच करतो.. योग्यही आहे म्हणा ते.. २००३ ला वाजपेयी सरकारने हा निकषही तपासून पाहिला होता. पण असं काही करता येत नाही. कारण, ते घटनेच्या विरोधी ठरतं हे तेंव्हाच सिद्ध झालं.
👇

आता मोठ्या खंडपीठात खेटे घालण्यात मराठयांनी वेळ न घालवलेला बरा.. योग्य आणि तर्कशुद्ध विचार करता. जो पर्यंत काही घटनादुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत हे असंच रहाट गाडगं सुरू राहील. राजकारण्यांच्या कसल्याही भूलथापांना बळी न पडता आपणच आपला समुदाय आणि एकूणच अखंड समाज आत्मनिर्भर करणे ही👇

काळाची गरज आहे. अन्यथा हे राजकारणी मराठ्यांच्या तापलेल्या सरणावर अशीच पोळी भाजत राहतील.❤