Thread by @MarathiDeadpool

मऊ मेणाहूनि आह्मी विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ॥

आमचा #FarmBills ला विरोध का आहे?
खरं वास्तविक पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी जून महिन्यापासून या अध्यादेशाविरोधात आवाज उठवत आहेत. तरीही हा फक्त राजकीय विरोध आहे असं चित्र रंगवलं जात आहे. तो किती तकलादू आहे दिसतंच आहे.#म #धागा 👇

केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री हरसिमरत कौर बादल आणि खुद्द RSS संबंधित विविध संघटनांनी या कायद्या विरोधात आवाज उठवला.. त्यामुळे यात राजकीय विरोधासाठी विरोध हा मुद्दाच येत नाही.

हे बिल सरकार आणि मिडलमन यांचा कृषी बाजारातील हस्तक्षेप कमी करेल आणि मुक्त मार्केट पद्धती 👇

अवलंबेल अस म्हणल जातं.. ते योग्य ही आहे. ती पुरोगामी मागणी ही होतीच. APMC मधील काही राजकारणाची चीड शेतकऱ्यांना होतीच त्यांना APMC रिफॉर्म हवे होतेच. पण सध्याच्या कायद्याच्या तरतुदीमुळे त्यामागच्या इंटेन्शन विषयी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.👇

यापूर्वी वेगवेगळ्या सरकारांनी केलेल्या अशाप्रकारच्या योग्य कृषी धोरण बदल कायद्यास शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे.. पण सध्याच्या कायद्याबाबत आणि त्याच्या प्रक्रियेबाबत काही शंका आहेत त्याबाबतीत सरकारने कोणाशीही चर्चा केली नाही. हरसिमरत कौर ही राजीनामा देताना हेच बोलल्या.👇

या कायद्याने प्रभावित होणारे प्रमुख घटक शेतकरी, मिडलमन, आणि राज्य सरकारे.. यापैकी कोणाशीही कन्सलटेशन झाल्याचं दिसत नाही. खरंतर हे आत्ताचे सरकार आणि एकूणच सरकारी शेती धोरण वर्तूवणूक बरी म्हणावी अशी राहिली नाही.त्यामुळे शेतकरी अधिकच चिंतेत असताना त्याच्याशी साधी चर्चा ही सरकारने👇

केली नाही.

कृषी आणि मार्केट हे दोन्ही विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असताना राज्यांशीही कन्सलटेशन झालेलं कुठं दिसलं नाही. फूड हा विषय दोघांच्या अखत्यारीत असल्याची पळवाट शोधत संघराज्य तत्वाशी केंद्राने फारकत घेतलीय. हुकूमशाही पद्धतीस शोभेल असे हे वर्तन न्हवे काय?👇

शेती हा विषय सरळ सरळ उद्योजकांच्या हातात देऊन APMC आणि मंडई व्यवस्था मोडीत काढण्याचा आणि कालपरत्वे MSP ही व्यवस्था बंद करण्याचा अजेंडा या सरकारचा असल्याची रास्त भीती विविध संघटनांनी वेळोवेळी बोलून दाखवलीय.

नोटबंदी, GST या दोन्ही वेळेस सरकारी वकुब जनतेत दिसलेला आहेच.. 👇

हे सरकार crony capitalism बद्दल सरळ सरळ सापडत नसेल तरी अदानी आणि अंबानीच्या 'फूड अँड ऍग्रीकल्चर रिटेल' क्षेत्रात येण्याच्या वेळेस बरोबर कायदा येत आहे..याने या सरकार विषयी असलेला शेतकऱ्यातील अविश्वास चुकीचा म्हणता येणार नाही.
खरंतर आत्ताही APMC बाहेरील बाजार व्यवस्था वेगवेगळ्या 👇

पद्धतीने सुरू आहेत..एकूण ऍग्रीकल्चर ट्रेडपैकी चौथा हिस्साच APMC मधून होतो.. असं असलं तरी APMC च शेतकऱ्यांसाठी कृषी दर, MSP आणि प्रोडक्शन चॉईस यासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आणि या कायद्यानुसार याच APMC बाहेरील बाजारासाठी कोणतंही नियंत्रण नसेल त्यामुळे सुरवातीला जरी MSP आणि 👇

अन्य गोष्टी पाळल्या तरी कालांतराने कायद्यात तरतूद नसल्याने तिस तिलांजली दिली जाईल ही गोष्ट पक्की आहे.

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी हे त्यांच्या हक्कांबाबत आणि शेतीच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत जागरूक असल्याचं नेहमीच आपण पाहतो.. त्यामागे ही APMC ,MSP, मिडलमन आणि व्यापारी ही इकोसिस्टम👇

कारणीभूत असल्याचं दिसतं..

APMC किंवा मंडई व्यवस्था मोडीत काढल्यानंतर काय होऊ शकतं यासाठी बिहार हे उत्तम उदाहरण आहे. 2006 साली तिथली सदर व्यवस्था बंद झाली त्यानंतर हळूहळू MSP हा विषय शेतकऱ्यांना जवळपास दुर्लभ झाला.. उदा. मक्का पिकासाठी 1850/क्विंटल हा MSP असताना 1000/क्विंटल 👇

दराने खरेदी झाली.
या असल्या सरकारी आणि मार्केट अनुभवामुळे शेतकरी रास्त भीतीयुक्त वातावरणात जगत आहे.

या अशा वातावरणात कृषी क्षेत्रावर दीर्घ परिणाम करणारं विधेयक हुकूमशाही पद्धतीने कृषिप्रधान देशात संमत होणार असेल समाजास भिकेचे डोहाळे लागल्याचं ते लक्षण आहे.. 👇

वेळोवेळी समाजास या कृषी संजीवनीने तारल्याच्या घटना इतिहास सांगतो.. आज ती संजीवनी स्वतःच संकटात आहे.त्यासाठी आपण काय पाऊल उचलले हे ही इतिहास लक्षात ठेवेल.

शेतकरी अडाणी असल्याचा समज बरेच जण इथं करून घेत आहेत.. त्या अडाणीपणातुन आम्ही या बिलास विरोध करत आहे हा समज त्यांनी लवकरात 👇

लवकर सोडावा अन्यथा जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज आमचेच होते.. आम्ही त्यांचे वारस आहोत..

मऊ मेणाहूनि आह्मी विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ॥१॥
मेले जित असों निजोनियां जागे । जो जो जो जें मागे तें तें देऊं ॥ध्रु.॥👇

भले तरि देऊं कासेची लंगोटी । नाठाळाचे माथी हाणू काठी ॥२॥
मायबापाहूनि बहू मायावंत । करूं घातपात शत्रूहूनि ॥३॥
अमृत तें काय गोड आह्मांपुढें । विष तें बापुडें कडू किती ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मी अवघे चि गोड । ज्याचें पुरे कोड त्याचेपरि ॥५॥

हा आमचा इतिहास आहे हे विसरू नये..🙏❤