मोदी सरकार में इस कदर विकास हुआ है कि देश वापस उसी मुकाम पर आ चुका है, जहां से चला था।
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2020-21 के लिए अग्रिम वित्तीय अनुमान जारी किया है।
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सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2020-21 के लिए अग्रिम वित्तीय अनुमान जारी किया है।
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नारंगी भक्तों के लिए बता दूं कि ये अग्रिम वित्तीय अनुमान ही इस साल के बजट का आधार बनते हैं। इसलिए छाती न फुलाएं।
इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत ने लॉक डाउन के कारण माल और उत्पाद सेवाओं में 11 लाख करोड़ गंवाए। नतीजतन 60 लाख करोड़ का ही उत्पादन हुआ।
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इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत ने लॉक डाउन के कारण माल और उत्पाद सेवाओं में 11 लाख करोड़ गंवाए। नतीजतन 60 लाख करोड़ का ही उत्पादन हुआ।
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दूसरी तिमाही में 74.4 लाख करोड़ के आसपास उत्पादन की उम्मीद है, यानी 8.5 लाख करोड़ का घाटा है।
यानी 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 134.4 लाख करोड़ की होगी। 2019-20 में यह 145.7 लाख करोड़ थी। मतलब 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है।
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यानी 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 134.4 लाख करोड़ की होगी। 2019-20 में यह 145.7 लाख करोड़ थी। मतलब 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है।
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अब इसमें से महंगाई को निकाल दें तो भारत की असली जीडीपी 2018-19 के स्तर पर आ चुकी है। याद रखें मोदी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का नया जुमला फेंका है। अभी उनकी बोलती बंद है।
भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी भी गिरकर 2016-17 के स्तर पर आ चुकी है। यह इस साल 99,155 रुपए है।
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भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी भी गिरकर 2016-17 के स्तर पर आ चुकी है। यह इस साल 99,155 रुपए है।
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ये अलग बात है कि मोदी के चुनिंदा दोस्तों की कमाई 10 गुना बढ़ी है, पर देश की अवाम कंगाल हो रही है।
अब आते हैं कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में लोगों की आय कितनी बढ़ी।
मोदीराज में अच्छे दिनों की उम्मीद न ही करें।
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अब आते हैं कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में लोगों की आय कितनी बढ़ी।
मोदीराज में अच्छे दिनों की उम्मीद न ही करें।
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ग्रॉस वैल्यू एडेड भी 2018-19 के स्तर पर, यानी 123.4 लाख करोड़ पर आ चुका है।
इस कंगाली में देश की अवाम क्या खा रही है और क्या-कितना खरीद रही है, यह जानने के लिए निजी खर्च देखना पड़ता है। यह भी 2017-18 के स्तर पर आ चुका है।
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इस कंगाली में देश की अवाम क्या खा रही है और क्या-कितना खरीद रही है, यह जानने के लिए निजी खर्च देखना पड़ता है। यह भी 2017-18 के स्तर पर आ चुका है।
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आखिर में प्रति व्यक्ति औसत निजी खर्च की बात करें तो यह भी 2016-17 से कम यानी 55609 पर आ गया है।
इन हालात में अगर आप सोच रहे हों कि एक कारोबारी या कंपनी माल और सेवाओं पर कितना खर्च कर रही है तो पता चलेगा कि यह 37 लाख करोड़ है, यानी 2016-17 के खर्च से भी कम।
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इन हालात में अगर आप सोच रहे हों कि एक कारोबारी या कंपनी माल और सेवाओं पर कितना खर्च कर रही है तो पता चलेगा कि यह 37 लाख करोड़ है, यानी 2016-17 के खर्च से भी कम।
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मोदीनोमिक्स के पैरोकारों के लिए ये आंकड़े बोलती बंद करने वाले हैं।
अलबत्ता, वित्त मंत्री जानती होंगी कि उन पर ब्रांडिंग और मोदीनोमिक्स लॉबी का कितना दबाव है।
तो पेट्रोल-डीजल पर तो मोदी सरकार खून निचोड़ने के माफिक लूट रही है।
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अलबत्ता, वित्त मंत्री जानती होंगी कि उन पर ब्रांडिंग और मोदीनोमिक्स लॉबी का कितना दबाव है।
तो पेट्रोल-डीजल पर तो मोदी सरकार खून निचोड़ने के माफिक लूट रही है।
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आखिरी रास्ता बाकी है कोरोना टैक्स, वैक्सीन टैक्स जैसे जजिया कर थोपकर मज़लूम ग़ुलाम अवाम के खून का आखिरी कतरा भी चूस लिया जाए।
आखिर दोस्तों को नाराज़ भी तो नहीं कर सकते।
😇😇🙏
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आखिर दोस्तों को नाराज़ भी तो नहीं कर सकते।
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