साधारण १९६५ सालचा शिवसेनेचा जन्म. तेव्हां मराठी माणूस मुंबई मध्ये ६८ टक्के होता आणि ठाकरे घराणे शिवाजी पार्क ला छोट्याशा वन रुम किचनमध्ये रहात होते. मार्मिक साप्ताहिकाचे प्रभादेवीचे कार्यालय सुद्धा भाड्याच्या जागेत होते.
आता मराठी माणूस मुंबई मध्ये १५ टक्क्यावर आलाय आणि ठाकरेंची मालमत्ता शेकडो कदाचित हजार कोटींची आहे. प्रथम मराठी मराठी केलं. मग हिंदूत्व हिंदूत्व केलं आणि आता सगळ्या मराठी माणसांच्या तोंडाला पाने पुसुन सोनिया बाईंचे आणि पवार साहेबांचे मांडलिकत्व स्विकारले.
सत्ता, पैसा आणि पुत्रमोहापायी हे सर्व घडत आहे. मराठी माणसांच्या आता लक्षात आले आहे की ह्या लोकांनी आपल्याला गेली ५५ वर्षे नुसतं फसवलं. शिवसेना प्रमुखांच्या आदेशा खातर आपल्या घरादाराला पणाला लावून किती तरुण आणि त्यांची कुटूंबे उध्वस्त झालेली मी स्वत: बघितली आहेत.
भोळ्या भाबड्या मराठी माणसाची मुंबईतील ससेहोलपट आणि वाताहत बघून मन विषण्ण होते.
अंमलबजावणी तर सोडाच , मात्र जाहीरही न झालेली सर्वात मोठी शिक्षा सावरकरांना झालेली आहे , दहा नव्हे वीस नव्हे तर तब्बल पन्नास वर्षे काळ्यापाण्याची शिक्षा ऐकून सामान्य व्यक्तीच्या पायाखालील जमीन सरकली असती ,
पण सावरकर मात्र शांत पणे तुरुंगाच्या पायरीशी न्यायाधीशाला म्हणाले ,
"Are you sure that you will rule India for 50 more years ? "
अश्या कठोर प्रसंगी हा आत्मविश्वास असणारे सावरकर हे वादळ होते .
इकडे सावरकर कुटुंबावर बंदी आणली गेली ,
बाळासाहेब ठाकरेंनी जाहीर सभेत सांगितले होते.. उद्धवला सांभाळा.. !! हे जर चालत असेल आणि सचिन तेंडुलकरने स्वतःच्या मुलासाठी शब्द खर्च केले असतील तर चूक काय? एक पित्याने आपल्या मुलाच्या भविष्याची चिंता करणे व त्यासाठी त्याला मदत करणे हे स्वाभाविक आहे..
राजकारणात जवाहरलाल नेहरू नंतर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नंतर राजीव गांधी पुढे सोनिया व नंतर राहुल व प्रियंकाही चालत असतील तर खेळात अर्जुन तेंडुलकर का नाही? आणि त्याला आता केवळ मुंबई संघात घेतलाय ना? की भारतीय संघात घेतलाय? तिकडे त्याला स्वतःचा खेळ करायचाय.
मैदानात स्वतःला सिद्ध करायचे आहे. बापजाद्यांनी कार्यकर्त्यांनी नियंत्रित केलेल्या मतदारसंघात 'xxxxx तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है' अश्या घोषणात निवडणूक नाही लढवायचिये. त्याला क्रिकेट खेळावे लागणार आहे. अंपायरने आऊट सांगितले की आऊट. क्रिज सोडून जावे लागणार आहे.
कृषी विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये बहुमताने पारित झाल्यावर त्या विधैयकांवर राष्ट्रपतिंंनी सही करून ती संविधानानुसार संमत झालेली आहेत.
सध्या किसान आंदोलनाच्या नावाने जी झुंडशाही चालली आहे, ती संविधान आणि लोकशाही मुल्यांच्या विरोधी आहे. आम्ही विधेयकामध्ये काय चुक आहे,
हे सांगणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त समिती मानणार नाही, आम्ही चर्चेस तैयार आहोत, पण तिन्ही विधेयके मागे घेणे हीच आमची अट आहे अशा प्रकारच्या सणकी हट्टामुळे ह्या आंदोलनाच्या उद्देश्यावरच शंका येते.
सरकार कायदे दिडदोन वर्षे प्रलंबित ठेवण्यास तयार आहे, चर्चेस तयार आहे, पण ह्यांचा हेका एकच…
हे झुंडशाही आंदोलन यशस्वी झाले तर देशात संसदेने संमत केलेला एक ही कायदा लागू होणार नाही. या तथाकथित शेतकऱ्यांनी फक्त दिल्ली ठप्प केलेय, पण हे आंदोलन यशस्वी होऊन कायदे मागे घेतले,
सध्या सरकारचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आटला आहे.. आंतरराष्ट्रीय बाजारात करोनामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती खूप वाढल्या आहेत.. (त्या जाणूनबुजून वाढविल्या जात आहेत) तरी पण आपल्या कडे गाड्यांची रेकाॅर्डतोड विक्री होत आहे.. त्यामुळे इंधनाची गरज वाढत चालली आहे..
शहरांमध्ये सीनजीचा पर्याय असल्याने तितकी झळ जाणवत नाही पण गावागावात झळ खूप बसते. महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कर लिटरमागे ३९ रुपये आहे जो सर्वात जास्त आहे..
शहरातील लोकांनी पर्यायी ईंधनाचा वापर करावा जेणे करून इंधनाची बचत होईल ईंधनाचा कमी वापर हा एकच पर्याय इंधनाच्या
किमती कमी करू शकतो..
टाटा इलेक्ट्रिक कारची विक्री खूप वाढली आहे.. आपण ८ लाख कोटी रुपयांचे कच्चे तेल आयात करतो.. ८ लाख कोटी आपण लिहू पण शकणार नाही..
असो सध्या किंमती कमी होणार नाही.. राज्य सरकारने कर कमी करावा.. केंद्र सरकारचा कर १९ रुपये लिटर मागे आहे