नवी मुंबई क्षेत्रातील विकासकांचे महत्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी न.वि. विभागाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून विकासकांच्या काही मागण्यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार असल्याने त्यावरील उपाय ही समिती महिन्याभरात शासनाला सुचवणार आहे.
#NaviMumbaiHousingRevivalProgram
#NaviMumbaiHousingRevivalProgram
🔘 प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने मिळालेल्या १२.५% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात येणारी मावेजा रक्कम आणि त्याअनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क कमी करावे.
🔘 अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणीसाठी ११५% पर्यंतचा दर जास्त असल्याने हा दर कमी करावा.
🔘 बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारदाने प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क विकासकाकडून आकारण्यात येऊ नये.
🔘 बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारदाने प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क विकासकाकडून आकारण्यात येऊ नये.
🔘 तारण ना हरकत दाखला ( मॉरगेज एनओसी ) देण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करावे.
🔘 विकसनशील नोड्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर होतो. त्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबाबत अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कामध्ये सवलत दिली जावी.
🔘 विकसनशील नोड्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर होतो. त्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबाबत अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कामध्ये सवलत दिली जावी.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
