#नवी_मुंबई विमानतळानजीकच्या २७२ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१२ साली #नैना ची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाने नैना प्राधिकरणाबाबत देखील काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या
या निर्णयांद्वारे या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाला चाप लावण्यासोबतच नैनासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे
🔘नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसवण्यासाठी या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करताना रेरा आधी @CIDCO_Ltd ची परवानगी घेणे अनिवार्य
🔘 नैना क्षेत्रातील भूखंडांवर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेतकऱ्यांकडून न घेता थेट या भूखंडाचा शेवटचा फायदा घेणाऱ्या घटकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🔘 नैना क्षेत्रातील टाऊन प्लॅनिंग स्किममध्ये सहभागी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे प्रॉपर्टी कार्ड ची मागणी केली होती. या मागणीला अनुसरून त्यांना लवकरात लवकर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
नवी मुंबई क्षेत्रातील विकासकांचे महत्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी न.वि. विभागाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून विकासकांच्या काही मागण्यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार असल्याने त्यावरील उपाय ही समिती महिन्याभरात शासनाला सुचवणार आहे. #NaviMumbaiHousingRevivalProgram
🔘 प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने मिळालेल्या १२.५% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात येणारी मावेजा रक्कम आणि त्याअनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क कमी करावे.
🔘 अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणीसाठी ११५% पर्यंतचा दर जास्त असल्याने हा दर कमी करावा.
🔘 बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारदाने प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क विकासकाकडून आकारण्यात येऊ नये.
नवी मुंबई तील बांधकाम व्यवसायिकांना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून या निर्णयांमुळे नवी मुंबईतील @CIDCO_Ltd सिडको क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकासकांना वर्षानुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. #NaviMumbaiHousingRevivalProgram
🔘नवी मुंबई विमानतळाजवळील बांधकामांची उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅप नुसार ठेवण्यासाठी मी स्वतः केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे.
🔘सिडकोच्या २२.०५%योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना द्यायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात द्यायला मंजुरी देण्यात आली आहे.
🔘 बांधकाम मुदतवाढीच्या ना हरकत दाखल्यासाठी एकाच वेळी अर्ज करून ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🔘 नवी मुंबईतील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ ला लवकरच राज्याचा पर्यावरण विभाग मंजुरी देणार आहे.
मुंबईला नवी मुंबई शहर व रायगड जिल्ह्याशी जोडणाऱ्या शिवडी न्हावा शेवा पारबंदर प्रकल्पातील एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा पार पडला.शिवडी व न्हावाशेवा दरम्यान उभारण्यात येत असलेला भारतातील सगळ्यात मोठा म्हणजे २२किमी लांबीचा पारबंदर (सीलिंक) प्रकल्प रु.१८०००कोटी खर्च करून उभारण्यात येत आहे
आज या प्रकल्पात ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक सुपरस्ट्रक्चरच्या पहिल्या गाळ्याची उभारणी करण्यात आली. टाटा प्रोजेक्ट्स- देवू जेव्ही यांच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण करण्यात येत असून असे ३२ गाळे बसवून हा ७.८१ किलोमीटर लांबीच्या पुलाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
या गाळ्याच्या फॅब्रिकेशनचे काम जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, म्यानमार या देशात करण्यात आले असून १८० मीटर एवढ्या लांबीच्या अजस्त्र गर्डरचे लोंचिंग करण्यासाठी एका खास बार्जची निर्मिती करण्यात आली आहे.