केजरीवाल-सिसोदिया शराब घोटाले की दिलचस्प क्रोनोलॉजी समझिए
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अप्रैल 2021:
दूसरी लहर के चरम पर मनीष सिसोदिया ने कोविड को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब कार्टेल की 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ करने के आदेश जारी किए।
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अप्रैल 2021:
दूसरी लहर के चरम पर मनीष सिसोदिया ने कोविड को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब कार्टेल की 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ करने के आदेश जारी किए।
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मई 2021:
सिसोदिया ने केजरीवाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट को शराब नीति में बदलाव करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया।
जब LG ने इसे हरी झंडी दिखाई, तो कैबिनेट ने अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया। लेकिन सिसोदिया के शराब माफिया को फायदा पहुंचाने वाले
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सिसोदिया ने केजरीवाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट को शराब नीति में बदलाव करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया।
जब LG ने इसे हरी झंडी दिखाई, तो कैबिनेट ने अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया। लेकिन सिसोदिया के शराब माफिया को फायदा पहुंचाने वाले
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पहले के फैसले पर अमल होता रहा.
8 जुलाई 2022:
दिल्ली के मुख्य सचिव ने LG से सिसोदिया के अवैध आदेशों की शिकायत की जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में व्हिस्की और वाइन की बिक्री में क्रमशः 60% और 87% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में लगभग 80% की गिरावट आई।
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8 जुलाई 2022:
दिल्ली के मुख्य सचिव ने LG से सिसोदिया के अवैध आदेशों की शिकायत की जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में व्हिस्की और वाइन की बिक्री में क्रमशः 60% और 87% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में लगभग 80% की गिरावट आई।
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14 जुलाई 2022:
केजरीवाल-सिसोदिया ने LG को पहले से सूचित किए बिना अवैध तरीके से कैबिनेट की तत्काल बैठक बुलाई। कैबिनेट ने सिसोदिया के पहले के अवैध आदेशों को वैध बनाने की कोशिश की।
22 जुलाई 2022:
एलजी ने दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए।
30 जुलाई 2022:
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केजरीवाल-सिसोदिया ने LG को पहले से सूचित किए बिना अवैध तरीके से कैबिनेट की तत्काल बैठक बुलाई। कैबिनेट ने सिसोदिया के पहले के अवैध आदेशों को वैध बनाने की कोशिश की।
22 जुलाई 2022:
एलजी ने दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए।
30 जुलाई 2022:
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केजरीवाल ने पकड़े जाने के डर से अपनी शराब नीति वापस लेने की घोषणा की।
दिल्ली सरकार केजरीवाल की नई शराब नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के लिए तैयार है।
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दिल्ली सरकार केजरीवाल की नई शराब नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के लिए तैयार है।
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क्या लवनासुर-सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के 8,000 करोड़ रुपये शराब माफिया को दिए? सिसोदिया ने शराब कार्टेल को अवैध रूप से लाइसेंस शुल्क में 144.36 करोड़ रुपये की छूट क्यों दी, कोविद -19 की दूसरी लहर के दौरान कैबिनेट की मंजूरी?
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लवनासुर-सिसोदिया को बदले में कितना कमीशन मिला?
सिसोदिया तो गयो!
🇮🇳
सिसोदिया तो गयो!
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