Thread by @PraveenD4BJP

#AbolishWAKFact
#BharatBachao
#ChaloDelhi
#JantarMantar250922
#BeThere10AMto4Pm
WAKF Act के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने , आइए साथ मिलके इस असंबिधानिक Act को निरस्त करने की मांग करे, 25 तारिक सेप्टेम्बर ,रविवार सुबह 10 बजे।।
#saveIndia4rmWakfACT

वक्फ अधिनियम 1995 को क्यों निरस्त किया जाना चाहिए?* *1. अधिनियम मुसलमानों की संपत्तियों को प्रशासित करने के लिए बनाया गया है लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहावाद, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए समान कानून नहीं हैं। इसलिए,

यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ है। *

*2. यदि अधिनियम अनुसूची-7 की सूची-3 की प्रविष्टि-10 एवं प्रविष्टि-28 के अंतर्गत बनाया गया है, तो वह लिंग-तटस्थ और धर्म-तटस्थ होना चाहिए।*

*3. संविधान में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं है। हालांकि, यदि अधिनियम अनुच्छेद 25-26 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 14-15 के अनुरूप होना चाहिए।*

*4. यदि आक्षेपित अधिनियम अनुच्छेद 29-30 के तहत गारंटीकृत अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है तो इसमें सभी अल्पसंख्यकों यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहावाद, पारसी धर्म, ईसाई धर्म के अनुयायी और न केवल मुसलमानों को शामिल करना होगा।*

*5. आमतौर पर केंद्र अनुच्छेद 323A-323B के दायरे से बाहर मनमाने ढंग से ट्रिब्यूनल नहीं बना सकता है, लेकिन यदि अधिनियम को अनुच्छेद 245 और सूची -1 के एंट्री-97 के तहत अधिनियमित किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल को अनुच्छेद 14-15 के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा।

*6. धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863, भारतीय न्यासी अधिनियम 1866, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890, आधिकारिक न्यासी अधिनियम 1913 और धर्मार्थ और धार्मिक अधिनियम 1990 सभी समुदायों के न्यासों और धार्मिक निधियों का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए हैं।

लेकिन उन्हें एकजुट करने और "ट्रस्ट और ट्रस्टी, चैरिटी और चैरिटेबल संस्थानों, धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती और धार्मिक संस्थान" के लिए एक समान कोड बनाने के बजाय, केंद्र ने मनमाने ढंग से धर्म-पक्षपाती अधिनियम बनाया है।

*7. भारतीय संविधान तीन प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करता है: (i) अनुच्छेद 124-146 के तहत संघ न्यायपालिका, (ii) अनुच्छेद 214-231 के तहत उच्च न्यायालय, और (iii) अनुच्छेद 233-237 के तहत अधीनस्थ न्यायालय।

संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि सिविल विवाद से संबंधित सभी मामलों का निर्णय संविधान के अध्याय-VI के तहत गठित मूल सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।

*8. वक्फ परिषद जिसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम विद्वान और मुतवल्ली हैं; सरकारी खजाने से भुगतान किया जाता है, हालांकि केंद्र किसी मस्जिद मजार और दरगाह से एक रुपया भी नहीं लेता है।

दूसरी ओर, राज्य चार लाख मंदिरों से लगभग एक लाख करोड़ रुपये एकत्र करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए समान प्रावधान नहीं हैं। इसलिए, यह बेशर्मी से अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है।*

ह र ह र शंभु।। WAKF के कारण आने वाले भविष्य में कितनी कठिनाइयां आने वाली है इसपे चर्चा जरूर करे।।

Volunteers for the demonstration at Jantar Mantar on 25th September 2022(coming Sunday) needed, kindly send me your availability on my DM.

25 सितंबर 2022 (आने वाले रविवार) को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए Volunteers की आवश्यकता है, कृपया मुझे मेरे डीएम पर अपनी उपलब्धता भेजें।

सबसे पहले काम कीजिए Property Registrar के office जाइए और अपने संपत्ति के पेपर्स चेक करवाइए, बहुत लोगो के साथ धोखा हो चुका , उनको बिना बताए WAKF ने उनकी संम्पत्ति आने नाम करली है।। #25Sept22Jantantarmantar10AMto4Pm
#AbolishWAKFact

WAKF Board ऐसे ही आपका कोना कोना हथिया लेगा, आवाज़ उठाइये वरना रही सही ज़मीन भी हाथ से जाएगी।। #AbolishWAKFact

Part 1
#AbolishWAKFact
#BharatBachao
#ChaloDelhi
#JantarMantar250922
#BeThere10AMto4Pm
WAKF Act के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने , आइए साथ मिलके इस असंबिधानिक Act को निरस्त करने की मांग करे, 25 तारिक सेप्टेम्बर ,रविवार सुबह 10 बजे।।
#saveIndia4rmWakfACT

Part 2
#AbolishWAKFact
#BharatBachao
#ChaloDelhi
#JantarMantar250922
#BeThere10AMto4Pm
WAKF Act के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने ,आइए साथ मिलके इस असंबिधानिक Act को निरस्त करने की मांग करे, 25 तारिक सेप्टेम्बर ,रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।। स्थान जंतर मंतर
#saveIndia4rmWakfACT