#अमित_शाह - १३०८ वर्षात गेलेली हिंदू भूमी परत मिळवणारा पहिला हिंदू शासक....
७११ च्या मोहम्मद बिन कासिमच्या सिंध आक्रमणानंतर मागच्या १३०८ वर्षात गेलेली हिंदुभुमी परत मिळवणाऱ्या पहिल्या हिंदू नेत्याचा एक आलेख...
अमित शहा हि एक राजकीय व्यक्ती आहे. मुंबईत पिव्हीसीचा व्यापार करणाऱ्या एका गुजराती व्यापाराचा मुलगा, एका राज्यातला एक सामान्य आमदार, एका राज्याचा गृहराज्यमंत्री, एका पक्षाचा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इथपर्यंत तो एक सामान्य राजकीय नेता अशी अमित शहा या व्यक्तीची ओळख होती.
पण २०१४ ला भाजपचं सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर या माणसाची ओळख बदलत गेली. एकापाठोपाठ एक राज्ये भाजपसाठी जिंकताना त्यांनी घेतलेले अथक परिश्रम,
राज्यसभेत भाजपचं संख्याबळ वाढवत नेत २०१९ ला दुसऱ्यांदा केंद्रात भाजपाला सत्तारूढ करण्यात त्यांनी बजावलेली बहुमूल्य भूमिका यामुळे अमित शहा एका वेगळ्या ओळखीसह २०१९ ला केंद्रीय गृहमंत्री झाले.पण यात वेगळेपण कोणतं?राष्ट्रवादी लोकांच्या अनेक पिढ्यांचं स्वप्न काश्मीरचं भारतात एकीकरण.
संघ आणि हिंदुत्ववादी परिवाराच्या कित्येक पिढ्या काश्मीरचं भारतात संपूर्ण एकीकरणाचं स्वप्न बघत बघत संघकाम करत राहिल्या, कलम ३७० काढून टाकणं आणि काश्मीरचं भारतात निर्विवाद एकत्रीकरण करणं हे या संघ कार्यकर्त्यांचं "पाईप ड्रीम" होतं, हे एकत्रीकरण कधी होईल?
३७० कधी हटेल? राष्ट्रवादी पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळवण्याची मारामार असताना राज्यसभेत बहुमत कोण मिळवून देईल? राज्यसभेत बहुमत नं मिळाल्यास ३७० हटवण्यासाठी घटनादुरुस्ती कशी करणार?
वगैरे वगैरे प्रश्न मनात बाळगत बाळगत लाखो कार्यकर्ते ७० वर्षं आपला वेळ, श्रम, रक्त एका ध्येयासाठी काम करत राहिले. या साधनेतुन २०१४ उजाडलं आणि एका सामान्य आमदाराचा एक ऐतिहासिक व्यक्तीमत्व म्हणून उदयाची सुरुवात झाली.
२०१४, अमित शहांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय...
तिस्ता गँगच्या कोर्ट केसेसच्या ससेमिऱ्यातून आपलं राजकीय अस्तित्व टिकवत टिकवत, काही काळ जवळपास अज्ञातवासात राहून अमित शहा २०१४ च्या लोकसभेच्या तयारीसाठी उत्तर प्रदेशात सक्रिय झाले.
कोणताही गवगवा नं करता आपल्या गुजरातमधल्या निवडणूक संचलनाच्या अनुभवांना पणाला लावून त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या ८० पैकी ७३ जागा जिंकून सगळयांना धक्का दिला.
कित्येक वर्ष भाजप ४० च्या वर जात नसताना त्यांनी हि कमाल केली आणि त्या जोरावर मोदींचं पूर्ण बहुमताचं सरकार दिल्लीत आरूढ झालं.
यानंतर अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले.
साधारणपणे कोणत्याही पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या धावपळीत काही बैठका घेणं आणि सभांमध्ये भाषणे करणं यापलीकडे फार भूमिका बजावत नाही.
पण अमित शहा जिथे जिथे विधानसभा निवडणूक असेल तिथे तिथे तंबू ठोकून राहायचे आणि बारीक सारीक तपशिलात जाऊन मतदान झाल्यावर दिल्लीत परतायचे. एखाद्या राज्यात निवडणूक जिंकली कि लगेच दुसऱ्या दिवशी पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला संबंधित राज्यात दाखल.
असं चक्र सतत चालू असायचं. त्यांच्या या भुकेची उर्दू पेपर कायम दखल घ्यायचे. काँग्रेस नेतृत्व आणि भाजपचं नेतृत्व यांच्यात तुलना करताना मुस्लिम पत्रकार म्हणायचे कि अमित शहाच्या राजकीय विजयाच्या भुकेच्या २५% भूक जरी राहुल गांधींना लागली तरी काँग्रेस सहज विजयी होईल!
शहांच्या या अथक परिश्रमातूनच २०२२ ला भाजपने राज्यसभेत १०० चा आकडा पार केला. १९८८ नंतर राज्यसभेत शंभरी पार करणारा भाजप पहिला पक्ष ठरला.
पण त्याआधीच २०१९ च्या निवडणुकीनंतर लगेचच शहांनी भारताच्या सर्वात जुन्या चिघळलेल्या विषयाचा म्हणजेच काश्मीरचा उपाय काढायच्या दिशेने पावलं टाकायची सुरुवात केली.
पक्षाध्यक्ष ते गृहमंत्री आणि कलम ३७० चा खात्मा...
२०१९ च्या लोकसभेत भाजपला आधीपेक्षा जास्त जागा मिळाल्यानंतर अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री झाले. भाजप इतक्या लवकर काश्मीर मुद्द्याला हात घालेल अशी सुतराम शक्यता नसताना शहा आणि त्यांची टीम झपाट्याने एकेक पाऊल टाकत गेली.
ते पक्षाध्यक्ष असताना २०१८ लाच भाजपने मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन राज्याची सूत्रे राज्यपालाच्या हातात राहतील याची खबरदारी घेतली.
२०१९ ला सरकार आल्या आल्या संसदेत प्रस्ताव मांडायची आणि हा प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये जमिनीवर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून काय करायचं याचे सगळे उपाय त्यांनी केले.....
३७० चा थरार- शहा स्टाईलने...
३७० काढणारा प्रस्ताव संसदेत येण्यापूर्वी काश्मीरमध्ये सुरु असलेली वार्षिक अमरनाथ यात्रा सुरक्षेच्या कारणास्तव मध्यात रद्द करण्यात आली.
काश्मीरच्या सुरक्षेत असलेल्या युनिफाईड कमांडच्या ३ सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी म्हणजे नॉर्थन कमांडचे आर्मी कमांडर, सीआरपीएफचे प्रमुख आणि काश्मीर पोलिसचे डीजी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन यात्रा रद्द करण्यामागे काय कारणे आहेत वगैरे वगैरे माहिती दिली.
त्याच दरम्यान देशभरातून चार्टर्ड फ्लाईट्च्या शेकडो फेऱ्या मारून केंद्रीय पोलीस, सेना यांचे हजारो जवान काश्मीरमध्ये ओतण्यात आले.जागोजाग बॅरिकेडिंग, चेकिंग आणि सैन्याच्या चिलखती गाड्या आणि नागरिकांच्या हालचालीवर अघोषित निर्बंध अशी एक गूढ, भीतीदायक अवस्था तिथे निर्माण झाली होती.
या सगळ्यावर अमित शहांची गडद छाप होती. त्यांना ओळखणारे लोक सांगतात त्याप्रमाणे त्यांच्या समोर बसलेला माणूस जर त्यांना काही सांगत असेल तर त्यावर शहांची प्रतिक्रिया शून्य असते, त्यांच्या चेहऱ्यावर ऐकलेल्या गोष्टीचा काहीही परिणाम होत नसतो..
एखाद्याला प्रश्न पडावा कि मी जे बोलतोय ते शहा ऐकत आहेत कि नाही इतका कोरडा चेहरा! अगदी हाच प्रकार त्यांनी ३७० हटवताना त्यांनी काश्मीरमध्ये घडवला. वातावरणात जबरदस्त हालचाल, गूढता, तणाव आणि गुप्तता होती..
पण अनेकांचा यावरून अंदाज होता की भारतीय सेना पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी सैनिकी कारवाई सुरू करणार..खुद्द पाकिस्तानी सेना बुचकळ्यात पडली कि अमरनाथ यात्रा अचानक बंद करून भारत सरकार काय करणार आहे?
भारतीय सैन्य हल्ला करणार असेल तर ते नेमकं कोणत्या सेक्टर मध्ये आघाडी उघडेल? शेकडो फ्लाईट्स ने पॅरामिलिटरी चे हजारो जवान काश्मीरमध्ये का आणले जाताहेत वगैरे वगैरे! या गूढाचा परिणाम म्हणून ३७० काढल्यानंतरही काश्मीर तुलनेने शांत आणि कमी हिंसक राहिलं..
सगळ्या जगाला दुर्लक्षित करून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काश्मीरची इंटरनेट सेवा बेमुदत बंद केली आणि छोट्या छोट्या वस्त्यांना, गावांना दगडफेकीला प्रोत्साहित करणाऱ्या लोकांपासून ते हुरियतच्या मोठ्या नेत्यांपर्यंत मिळून ३००० च्या आसपास काश्मिरी नेते
गोरखपुर ,प्रयाग ,बनारस , दिल्ली ते jodhpur उदयपूरच्या जेलमध्ये पाठवण्यात आले..यामुळे पाकिस्तानने प्रयत्न करूनही काश्मीरमध्ये काहीही- शब्दशः काहीही घडलं नाही!
३७० ला हात लावाल तर "एटमी जंग होगी" (न्यूक्लियर वॉर) वगैरे पाकिस्तानी धमक्या हवेत विरल्या आणि पाकिस्तानने लढाई वगैरे सोडाच दुसऱ्या दिवशी ३७० हटवण्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर हॉर्न वाजवण्याची घोषणा केली!
शहांची संसदेतील खेळी...
राज्यसभेत भाजप कमजोर होती त्यामुळे ३७० हटवताना सभागृहात धोका उत्पन्न होऊ नये म्हणून अमित शहांनी वेगळी खेळी केली. ४ ऑगस्टच्या रात्री आसाम काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार भुवनेश कलिता यांना शहांचे विश्वासू हिमंत बिस्व सरमा दिल्लीत येऊन गुपचूप भेटले.
कलिता यांनी मतदानाच्या वेळी राजीनामा दिल्यास भाजप त्यांना योग्य तो सन्मान देईल असा निरोप सरमांनी दिला आणि दुसऱ्या दिवशी शहांनी प्रस्ताव मांडायच्या आधीच भुवनेश्वर कलितांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला..
याचवेळी समाजवादी पार्टीच्या एका खासदारानेही राजीनामा दिला, दोन्ही राजीनामे स्वीकारल्याची घोषणा सभागृहात झाली.काश्मीरमध्ये जमिनीवर सेना- अर्धसैनिक दलांचा आणि काश्मीर पोलिसांचा भीतीदायक बंदोबस्त आणि सभागृहात जे जे विरोध करतील त्यांना नामोहरम करण्याची खेळी
आणि ती ही या कानाची त्या कानाला खबर लागू न देता..असं सगळं जुळवून आणत अखेर ७ दशकांपासून अत्यंत बेकायदेशीरपणे काश्मीरला दिला गेलेला विशेष दर्जा शहांनी काढून घेतला आणि काश्मीरचं भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण केलं!
७११ ते २०२०....
७११ च्या मोहम्मद बिन कासिमच्या सिंध आक्रमणानंतर मागच्या १३०८ वर्षात गेलेली हिंदुभुमी यशस्वीपणे परत मिळवण्याचा म्हणावा तसा प्रयत्न झाल्याचं दिसत नाही. हिंदुभूमीचं क्षेत्रफळ ७११ पासून २०१९ पर्यंत कमी कमी होत गेलंय हे आपण बघतोय.
हिंदू लोकसंख्या आणि हिंदूंच्या हातातली जमीन याच गतीने कमी होत गेली तर ज्यूंसारखे हिंदूही एक दिवस भारतातून विस्थापित होतील. याला एकमेव उपाय गेलेली जमीन परत मिळवण्याचा प्रयत्न करणं आणि त्यासाठी शक्तीचा वापर करणं.
५ ऑगस्ट २०१९ ला अमित शहांनी केलेला हा पहिला प्रयत्न होता, तो पूर्णत्वास जायला काही दिवस जातील.शस्त्राचा वापर विसरलेले हिंदू अजून काही वर्षे अरबी टोळीवाल्या मानसिकतेला बळी पडतील पण खंबीर शासक समोर असेल तर हिंदूंचा गेलेला आत्मविश्वास परत येईल आणि हिंदुभुमी गांधार पर्यंत पसरत जाईल.
दिल्लीचा शेवटचा हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान नंतर बाजीराव पेशव्याने दिल्लीला हिंदू सिंहासन स्थापायचा प्रयत्न केला पुढे सदाशिवभाऊ पेशव्याने दिल्लीच्या गलितगात्र बादशहाला आपल्या पंखाखाली घेऊन काही दशके मराठ्यांनी दिल्लीवर अंशतः हिंदू शासन आणण्याचा प्रयत्न केला,
पण दिल्लीवर एकछत्री हिंदू राज्य स्थापन व्हायला २०१४ उजाडावं लागलं आणि त्यात अमित शहा यांची भूमिका सगळ्यात मोठी आणि ऐतिहासिक आहे!...
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय अर्थसंकल्पामधून १०० कोटी रूपये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला समाज उपयोगी कामासाठी दिले..
अशी नुसती कल्पना करा
किंवा अशी नुसती घोषणा जरी केली तरी वागळे, केतकर, कुबेर, प्रसन्न,परूळेकर,खांडेकर सारखे चहाबिस्कीट पत्रकार काय गहजब माजवतील.
कल्पनाच केलेली बरी
असो...
ना मोदी राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पैसे देतील...ना संघ सरकारकडून पैसे घेईल...
पण...
पण...
वर्ष १९९१ -९२ च्या डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पामधून तब्बल १०० कोटी रूपयांची तरतूद ही गांधी परिवाराच्या खासगी असलेल्या राजीव गांधी फाउंडेशनला करण्यात आली होती.
ज्या वेळेस बाळासाहेब ठाकरेनी शिवसेनेची स्थापना त्यावेळेस अगदी ग्रामीण भागातील, शहरी भागातील असंख्य शिवसैनिकांच्या पाठींब्यावर शिवसेना उभी राहिली.
यात बेळगाव सीमा प्रश्न असेल, महाराष्ट्र मुक्ती संग्राम असेल यासारख्या अनेक ज्वलंतशील विषयावर आंदोलने झाली त्यात मारला गेला सामान्य शिवसैनिक. बाळासाहेबांना अटक झाल्यावर मुंबई बंद करण्याचे सामर्थ्य फक्त शिवसैनिकांमध्येच होते
बाबरी मशीदीचा ढाचा पडून भाजपाचे सर्व वरिष्ठ पदअधिकारी , संगाचे कार्यकर्ते , भाजपचे कार्यकर्ते व सामान्य शिवसैनिक कार्यकर्ते होते. म्हणजेच या सामान्य शिवसैनिक यांचे रक्त सांडून शिवसेना उभी राहिली.पण जशी जशी शिवसेना पुढे वाटचाल करत होती..
After Sonia Gandhi and her daughter Priyanka and Rahul retured from abroad in September, 2022 where she had been to USA for her medical checks and to attend her mother's funeral in Italy,
there seems to be infighting within the family according to some sources which I came across.
Priyaka Gandhi Vadra wanted to contest in the AICC President's post which her mother was opposing.
Priyanka has fought with her mother saying that Sonia and her brother were Party President, however Priyanka was not given a fair chance to become party preside at least once
नेहरूंनी नऊ वेळा कारावास भोगला, तो एकूण पाच वर्ष अकरा महिने. पण कॉँग्रेसचे गेल्या अनेक वर्षांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार, त्यांचे युवराज आपल्या भाषणात म्हणतात, गांधीजी, नेहरूजी पंधरा पंधरा साल सॉलीटरी कनफाईनमेंट में रहे...
एकतर युवराजांचं ज्ञान अगाध त्यामुळे त्यांना त्यांच्याच ‘आजा’चा इतिहास शिकवण्याची आवश्यकता तर आहेच पण सॉलीटरी कनफाईनमेंटचा अर्थही समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. गांधी, नेहरू यांना ना कधी एकांतवास मिळाला, ना कधी सश्रम कारावास.
गांधींना एकूण ७ वर्षांचा कारावास झाला होता त्यापैकी त्यांनी केवळ तीन सव्वातीन वर्षच शिक्षा भोगली. उपोषण, अपेंडिक्सचं ऑपरेशन यामुळे त्यांनी पूर्ण शिक्षा कधीच भोगली नाही.
This lady has been put in charge by Biden administration to ensure Modi doesn't win 2024 elections. Biden administration is putting millions of dollars behind anyone who can oust Modi.
More negative content about Hindus and Hinduism can be expected shortly. Suggestion to Hindus would be not to have any 'knee jerk reactions' to any negative Hindu content.
Media houses around the world are waiting for Hindus reaction and magnify / amplify and portray it in the most negative way possible.