थ्रेड: #ड्यू_डिलिजेंस
बैंक में ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी चीज है। बिना ड्यू डिलिजेंस के हम लोन देना तो दूर की बात है कस्टमर का करंट खाता तक नहीं खोलते।
लोन देने से पहले पचास सवाल पूछते हैं। पुराना रिकॉर्ड चेक करते हैं। चेक बाउंस हिस्ट्री चेक करते हैं।
#12thBPS
#7thDayPastDue
बैंक में ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी चीज है। बिना ड्यू डिलिजेंस के हम लोन देना तो दूर की बात है कस्टमर का करंट खाता तक नहीं खोलते।
लोन देने से पहले पचास सवाल पूछते हैं। पुराना रिकॉर्ड चेक करते हैं। चेक बाउंस हिस्ट्री चेक करते हैं।
#12thBPS
#7thDayPastDue
और लोन देने के बाद भी उसकी जान नहीं छोड़ते। किसी कस्टमर के खाते में अगर एक महीने किश्त ना आये तो उसकी CIBIL खराब हो जाती है। और तीन महीने किश्त न आये तो खाता ही NPA हो जाता है और फिर उसे कोई लोन नहीं देता।
#12thBPS
#12thBPS
अगर डॉक्यूमेंट देने में या और कोई कम्प्लाइंस में ढील बरते तो बैंक पीनल इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। लेकिन बैंकों का ये ड्यू डिलिजेंस केवल कस्टमर के लिए ही है। पिछले 56 सालों से बैंकरों का अपना रीपेमेंट टाइम पर नहीं आ रहा। हर पांच साल में बैंकरों का वेज रिवीजन ड्यू हो जाता है। 
नियमानुसार वेज रिवीजन की ड्यू डेट के दिन हमारा वेज रिवीजन हो जाना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। किश्त चुकाने में 10 दिन की देर होने पर कस्टमर को नोटिस
और 90 दिन की देर होने पर लीगल नोटिस देकर केस ठोक देने वाले बैंकर्स का खुद का वेज रिवीजन तीन तीन साल तक नहीं होता। और अब तो ये समय बढ़ता ही जा रहा है। चौथे BPS में 78 दिन की देरी से शुरू होकर ग्यारहवें BPS में रिकॉर्ड 1106 दिन की देरी दर्ज की गई है।
बारहवें BPS का तो ये हाल है कि ड्यू डेट निकलने के दिन तक तो बहुत से महान यूनियन वालों ने चार्टर ऑफ़ डिमांड तक सबमिट नहीं किया था। जहाँ कस्टमर से खाता इर्रेगुलर होने पर पीनल इंटरेस्ट से लेकर कोर्ट केस तक का प्रावधान है,
यूनियन वालों को इसी देरी और इर्रेगुलरिटी के लिए लेवी नामक ईनाम दिया जाता है। मजे की बात ये ही कि वेज रिवीजन जितना देर से होगा लेवी की रकम उसी अनुपात में बढ़ती जायेगी। मतलब कस्टमर जितना देर से किश्त जमा करवाएगा उसे उतना ही ईनाम दिया जाएगा
और जिस दिन किश्त जमा करवाएगा उस दिन पूरा बैंकर मोहल्ला उसे भारी भरकम फूल मालाएं पहनायेगा। क्यों न इन यूनियन वालों के साथ भी कस्टमर जैसा ही सुलूक किया जाए? इनको भी नोटिस दिए जाएँ, इनके भी CIBIL खराब किये जाएँ। वेज रिवीजन की हर फेल मीटिंग के साथ इनका भी चेक बाउंस का चार्ज काटा जाए।
एक बार वेज रिवीजन में 90 दिन से ज्यादा की देरी होने पर इन्हें दुबारा यूनियन में घुसने ना दिया जाए। वैसे भी ये बैंकर थोड़े ही हैं। ये बैंकर थे कई साल पहले। अब तो रिटायर हो चुके हैं। क्यों न इनके हाथ में हमारे वेज रिवीजन की जिम्मेदारी देने से पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस किया जाए।
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