ज्या कंपन्या फक्त कागदावर अस्तित्वात आहेत आणि पैसे फिरवायला त्यांचा वापर केला जातो.
१. Ilara – २४७६६ कोटी , एकूण भांडवलाच्या ९९ टक्के.
२. Monterosa Investment Holdings ३७००० कोटी.
३. Emerging Market Investment ८२०० कोटी.
४. क्रिस्टा फंड्स ५३९२ कोटी रुपये, एकूण भांडवलाच्या ८९.५ टक्के.
५. एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड १८९८६ कोटी रुपये, एकूण भांडवलाच्या ९९.४० टक्के.
६. न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट ने ३३६० कोटी, एकूण भांडवलाच्या ९५ टक्के.
७. एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड १३००० कोटी, एकूण भांडवलाच्या ९८ टक्के.
८. ओपल इन्वेस्टमेंट फंड ४९०४ कोटी, एकूण भांडवलाच्या १०० टक्के.
९.अलबुला इन्वेस्टमेंट, लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, वेस्पारा फंड, मार्शल ग्लोबल कैपिटल,फलूश ग्लोबलवरच्या यादीत असलेल्या अश्या ३८ कंपन्या हिंडेनबर्ग रिपोर्ट मध्ये आहेत
ज्यांचे पत्ते, फोन नंबर, कर्मचारी सगळच बोगस आहे.
रिपोर्ट तयार करताना हिंडनबर्ग ची माणस त्या कंपन्या ज्या देशात नोंदणीकृत आहेत तिथल्या पत्त्यावर जाऊन आली आहेत. या कंपन्या मॉरीशस, सायप्रस, यूएई अश्या देशात नोंदणी झालेल्या आहेत ज्यामध्ये नोंदणी झाल्यावर अचानक खूप सारे पैसे बँक
खात्यात जमा होतात आणि ते पैसे शेअर्सच्या माध्यमातून काकाजींच्या दोस्ताच्या कंपनीत जमा होतात.
मार्ग काय ?
पहिला
हिंडेनबर्ग रिपोर्ट खोटा आहे अस म्हटल कि त्याच्यावर अमेरिकन आणि भारतीय कोर्टात, आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खटला दाखल करणे. हिंडेनबर्ग संस्था नेमक तेच म्हणतेय.
आमच्यावर खटला दाखल करा मग आम्ही पुरावे कोर्टातच देऊ.
दुसरा
रिपोर्ट खरा म्हटला तर बोगस कंपन्यांनी भारतातल्या शेअर बाजारात पैसे गुंतवले हे सिद्ध होत. हे पैसे तिकडे गेले कुठून आणि आले कुठून. त्यावर कारवाई नेमक कोण करणार आहे ?
■कुठल्याही कार्यासाठी *कोंबड्या बकऱ्याचा* *बळी* न देणारा जगातील एकमेव राजा.
■शिवाजी महाराजांच्या गडाला कुठल्याही *देवाचे नाव नाही* *गणपतीचे सुद्धा नाही..*
■शिवराय कुठेही *लिंबू मिरच्या* बांधत बसले नाहीत, की देव देवऋशी करत बसले नाहीत.
■ज्या मनुस्मृतीने समुद्र ओलांडू नये असे बंधन घातले होते त्यांच्याविरूद्ध शिवाजी महाराजांनी जाऊन *समुद्रात*आरमार उभारले.*
■ गड जिंकल्यावर तिथे *सत्यनारायण कधी घातला* *नाही."
■ अमावस्या अशूभ मानली जाते. काही नकली लोकांच्या सांगण्यावरून आपण कुठलेही काम अमावस्याला सुरू करत नाही.
पण महाराजांच्या लढाया या अमावस्येच्या रात्री व्हायच्या. कारण अंधाराचा फायदा घेऊन ते बहूतेक मोहिमा अमावस्येला घेत. गनिमी कावा पद्धतीने लढाया करायचे व जिंकायचे.
■माँसाहेब जिजाऊ शहाजीराजेंच्या मृत्युनंतर सती गेल्या नाहीत. तर शहाजीराजेच्या जाण्याने जी मार्गदर्शनाची ऊणीव शिवरायांना
@sohitmishra99 थ्रेड मराठी अनुवाद
शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आल्यानंतर पुन्हा एकदा मुंबईतील जनतेची उध्दव ठाकरेंबद्दलची सहानुभूती वाढली आहे.आता निवडणुका झाल्या तर त्याचा फायदा ठाकरेंना होईल,असा विश्वास शिंदे गटाला हवा काळजी करा तसेच साजरा करा.1/4
मला कालपासून समजते, मराठी भाषिक आणि मुस्लिम समाजात ठाकरेंबद्दलची सहानुभूती सर्वसामान्यांमध्ये वाढली आहे, पण हे मत आकर्षित करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना घराबाहेर पडावे लागेल.. लोकांमध्ये जाऊन त्यांना भेटावे लागेल.शिंदे ते चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील (2/4)
आपल्या मुंबईतील नगरसेवकांना आपल्याकडे ठेवण्याचा उद्धव ठाकरेंचा पहिला प्रयत्न असेल. येत्या काळात मोठ्या संख्येने नगरसेवक शिंदे यांच्यासोबत येतील. शिंदे स्वतःला शिवसेना पक्षप्रमुख बनवण्याचा प्रयत्न करणार असून पक्षांतर्गत अनेक बदल करून नेत्यांची हकालपट्टी करणार आहेत. ठाकरे गट. (3/4)
7महत्त्वाचे मुद्दे मांडले तेच मुद्दे हे शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरवणार आहे.सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात जे 7महत्त्वाचे मुद्दे
नबाम राबिया केस 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करायची की नाही ह्याचा महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या घटनाक्रमाशी काही संबंध आहे का? - सरन्यायाधीश
1. गुवाहाटीत बसून कसं काय कुणी प्रस्ताव मांडून सांगू शकतं की, आम्ही तुम्हाला या पदावरून काढतो? असं करूनही तुम्ही म्हणता की, आम्ही स्वत:हून सदस्यत्व सोडलेलं नाही! - सिब्बल
2. ते म्हणत आहे की, आम्हाला नोटीसला उत्तर द्यायला 2 दिवसच मिळाले, पण 2 दिवसच का दिले? कारण त्यांच्या डोळ्यादेखतच सगळ्या घडामोडी घडत आहेत. - सिब्बल
Nabam Rebia Case:
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सतत नबाम रेबिया हे नाव सातत्याने समोर येत आहे. पण हे नबाम आणि रेबिया नेमके कोण आहेत. त्यांचा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत का वारंवार उल्लेख केला जातोय.
अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया खटल्यात बंडखोर आमदारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणालेले की, रेबिया खटल्यानुसार निकाल देता येत नाही, तर हा घटनेच्या कलम 212 अंतर्गत खटला आहे.
2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एका सुनावणीनंतर अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारला पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले नाहीत तर 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापतींचा निर्णयही रद्द केला होता.
काय आहे नबाम राबिया प्रकरण खरं तर, 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना