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जेण्डर फ्लूएडिटी:-
एक ऐसा काल्पनिक मत जो जेण्डर निर्धारण के लिए वर्त्तमान में पश्चिमी देशों द्वारा ग्रहण किया गया है।
इस मत के अनुसार-
एक व्यक्ति का लैंगिक पहचान उसके स्वयं के विचारों/भावों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, इस मत की मान्यता यह है कि, एक व्यक्ति की 👇
एक ऐसा काल्पनिक मत जो जेण्डर निर्धारण के लिए वर्त्तमान में पश्चिमी देशों द्वारा ग्रहण किया गया है।
इस मत के अनुसार-
एक व्यक्ति का लैंगिक पहचान उसके स्वयं के विचारों/भावों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, इस मत की मान्यता यह है कि, एक व्यक्ति की 👇
लैंगिक पहचान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। जिसे एकेडमिक भाषा में, "मनोभावों के विश्लेषण के अनुसार" जेण्डर निर्धारण होता है।
ध्यातव्य हो, अभी तक संसार में किसी भी देश या व्यक्ति के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं, जो व्यक्ति के मनोभावों को चिन्हित कर सके।
फिर, अगर कोई यह कहता है
ध्यातव्य हो, अभी तक संसार में किसी भी देश या व्यक्ति के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं, जो व्यक्ति के मनोभावों को चिन्हित कर सके।
फिर, अगर कोई यह कहता है
कि, वह स्त्रियों की भाँति सोचता है, स्त्रियों की भाँति रहना चाहता है, इसलिए उसे एक #स्त्री के रूप में मान्यता प्रदान की जाय?
यह विज्ञान के लिए एकदम उपहासास्पद तथ्य है।
क्योंकि,
इच्छाओं का सृजन किसी भी काल में बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। जो अभ्यास का विषय है। और इस
यह विज्ञान के लिए एकदम उपहासास्पद तथ्य है।
क्योंकि,
इच्छाओं का सृजन किसी भी काल में बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। जो अभ्यास का विषय है। और इस
अभ्यास के विषय को #चीरन्तक मानक घोषित कर देना, #लैंगिक पहचान की सार्वभौमिकता" में सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होगा।
क्योंकि ऐसी स्थिति में,
किसी भी व्यक्ति की लैंगिक पहचान सार्वभौमिक न होकर, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जो आज पुरुष था, वही कल स्त्री बन जायेगा, और जो आज स्त्री है वह कल पुरुष।
क्योंकि ऐसी स्थिति में,
किसी भी व्यक्ति की लैंगिक पहचान सार्वभौमिक न होकर, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जो आज पुरुष था, वही कल स्त्री बन जायेगा, और जो आज स्त्री है वह कल पुरुष।
जो कल पुरुष होकर स्त्री के रूप में घोषणा कर चुका था, वही परसों पुनः स्त्री के रूप में उद्घोषणा कर देगा। कि नहीं नहीं, वह स्त्री ही है।
उक्त स्थिति, सामाजिकी के लिए जहाँ अभिशाप की भाँति है, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए भी एक अभिशाप ही होगा। क्योंकि विज्ञान की किसी भी शाखा से
उक्त स्थिति, सामाजिकी के लिए जहाँ अभिशाप की भाँति है, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए भी एक अभिशाप ही होगा। क्योंकि विज्ञान की किसी भी शाखा से
से किसी के अप्राकृतिक जेण्डर की पहचान सम्भव नहीं होने से,
समाज के समस्त लैंगिक विभेदक सीमाओं की रक्षा असम्भव हो जाएगी।
समाज में स्थापित मूल्यों के पतन के साथ- साथ संसार की समस्त कानूनी मान्यताओं को जहाँ विस्थापित करना होगा, वही अगर विस्थापन सम्भव नहीं हुआ, तो भयङ्कर विनाश का
समाज के समस्त लैंगिक विभेदक सीमाओं की रक्षा असम्भव हो जाएगी।
समाज में स्थापित मूल्यों के पतन के साथ- साथ संसार की समस्त कानूनी मान्यताओं को जहाँ विस्थापित करना होगा, वही अगर विस्थापन सम्भव नहीं हुआ, तो भयङ्कर विनाश का
का दर्शन सर्वत्र दिखाई देने लगेगा।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो,
जन्मना लिङ्ग निर्धारण को "मान्यता प्राप्त लिङ्ग निर्धारण" में बदलने पर, वर्त्तमान संविधान की समस्त कानूनी मान्यताओं का निरस्त्रीकरण किया जाना है।
समझ यह नहीं आ रहा कि,
सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता संविधान के
दूसरे शब्दों में कहूँ तो,
जन्मना लिङ्ग निर्धारण को "मान्यता प्राप्त लिङ्ग निर्धारण" में बदलने पर, वर्त्तमान संविधान की समस्त कानूनी मान्यताओं का निरस्त्रीकरण किया जाना है।
समझ यह नहीं आ रहा कि,
सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता संविधान के
मूल्यों की रक्षा करना है, या संविधान को नष्ट करना।
संविधान के नैतिक मूल्यों की रक्षा को जब भी चुनौती दी जाएगी, निहित चुनौती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतः स्थापित न हो, उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
और इस "जेण्डर फ्लूएडिटी" के सम्बंध में वर्त्तमान विज्ञान की किसी
संविधान के नैतिक मूल्यों की रक्षा को जब भी चुनौती दी जाएगी, निहित चुनौती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतः स्थापित न हो, उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
और इस "जेण्डर फ्लूएडिटी" के सम्बंध में वर्त्तमान विज्ञान की किसी
किसी भी शाखा में कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक स्पष्ट नहीं है।
इसलिए महान अन्यायमूर्ति न्यायाधीश महोदय जन को अपनी सीमाओं को पहले निर्धारित करने और उन्हीं सीमाओं में रहने के विषय में विचार करना चाहिए।
जिससे सर्वोच्च न्यायालय की मान और प्रतिष्ठा बनी रहे।
इसलिए महान अन्यायमूर्ति न्यायाधीश महोदय जन को अपनी सीमाओं को पहले निर्धारित करने और उन्हीं सीमाओं में रहने के विषय में विचार करना चाहिए।
जिससे सर्वोच्च न्यायालय की मान और प्रतिष्ठा बनी रहे।
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