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👉🏾सबसे पहले वर्तमान और रिटायर्ड जजों की डिग्री की जांच हो -
जिनकी डिग्री फर्जी निकलें, उनके फैसले खारिज करने का ऐलान हो -
जजों को Assignment देने का विरोध करने वाले ‘बतोलेबाज’
जस्टिस दीपक गुप्ता को जांच का काम क्यों दिया गया -
सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट
@SakshamGV 👇🏾
जिनकी डिग्री फर्जी निकलें, उनके फैसले खारिज करने का ऐलान हो -
जजों को Assignment देने का विरोध करने वाले ‘बतोलेबाज’
जस्टिस दीपक गुप्ता को जांच का काम क्यों दिया गया -
सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट
@SakshamGV 👇🏾
के रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता जिन्होनें थोड़े दिन पहले 19 फरवरी, 2023 की Live Law की रिपोर्ट के अनुसार एक बयान दिया था कि-
”We can’t have Independent Judiciary If Judges Look For Post - Retirement Appointments”
इसका मतलब, उन्हें स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट या सरकार से कोई Assignment 👇🏾
”We can’t have Independent Judiciary If Judges Look For Post - Retirement Appointments”
इसका मतलब, उन्हें स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट या सरकार से कोई Assignment 👇🏾
नहीं लेना चाहिए लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना भी नहीं किया- शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम कॉलेजियम का समर्थन करने के लिए इनाम दिया गया है-🙄
अब चलते हैं मुख्य मुद्दे पर- CJI चंद्रचूड़, जस्टिस पीवी नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 10 अप्रैल, 2023 के फैसले में👇🏾
अब चलते हैं मुख्य मुद्दे पर- CJI चंद्रचूड़, जस्टिस पीवी नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 10 अप्रैल, 2023 के फैसले में👇🏾
कहा कि 25 लाख वकीलों के Law Practice के Certificates और Educational Degrees की जांच करने और सत्यापन का काम किया जायेगा-
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 8 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी जिसके अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता - इनके अलावा अन्य सदस्य होंगे ➖
-दिल्ली हाई कोर्ट के👇🏾
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 8 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी जिसके अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता - इनके अलावा अन्य सदस्य होंगे ➖
-दिल्ली हाई कोर्ट के👇🏾
पूर्व जज राजेंद्र मेनन;
-इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज अरुण टंडन;
-वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी;
-वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह
और 3 सदस्य Bar Council of India (BCI) नामित करेगी -
समिति को 31 अगस्त तक status report देने के लिए कहा गया है -
दरअसल वर्ष 2015 में BCI ने असली वकीलों की👇🏾
-इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज अरुण टंडन;
-वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी;
-वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह
और 3 सदस्य Bar Council of India (BCI) नामित करेगी -
समिति को 31 अगस्त तक status report देने के लिए कहा गया है -
दरअसल वर्ष 2015 में BCI ने असली वकीलों की👇🏾
पहचान के लिए BCI Certificate and Place of Practice (Verification) Rules 2015 नियम जारी किये थे जिन्हें कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं-
सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के अनुसार वकीलों की संख्या Material Time पर 16 लाख होनी चाहिए जो इस समय 25.70 लाख है-👇🏾
सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के अनुसार वकीलों की संख्या Material Time पर 16 लाख होनी चाहिए जो इस समय 25.70 लाख है-👇🏾
BCI ने कोर्ट को बताया कि 25.70 लाख वकीलों में से 7.55 लाख के ही सत्यापन के forms प्राप्त हुए थे - इसके अलावा 1.99 लाख Senior Advocates और Advocates - on Record से प्राप्त हुए- कुल मिलाकर 9.22 लाख form प्राप्त हुए-
BCI ने सबसे बड़ी बात कही जिसे अदालत ने भी गंभीरता से नोट किया 👇🏾
BCI ने सबसे बड़ी बात कही जिसे अदालत ने भी गंभीरता से नोट किया 👇🏾
कि बिना certificates और degrees सत्यापन के वकील राज्यों की बार कौंसिल के सदस्य भी बनते रहे हैं और वे Judicial Officer के पद पर भी रहे हैं-
यह बहुत खतरनाक बयान है BCI क्योंकि Judicial Officers हाई कोर्ट में जज भी बनाए जाते हैं मतलब है कुछ फर्जी डिग्री वाले भी जज बने होंगे- 👇🏾👇🏾
यह बहुत खतरनाक बयान है BCI क्योंकि Judicial Officers हाई कोर्ट में जज भी बनाए जाते हैं मतलब है कुछ फर्जी डिग्री वाले भी जज बने होंगे- 👇🏾👇🏾
इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट के वर्तमान एवं रिटायर्ड जज के Certificates और Degree की जांच होनी चाहिए और यदि कोई ऐसा जज मिले जिसके certificate और degree फर्जी मिले तो उनके दिए हुए फैसले रद्द करने की घोषणा आज ही सुप्रीम कोर्ट को कर देनी चाहिए-
@akhilmishra913 👇🏾👇🏾
@akhilmishra913 👇🏾👇🏾
BCI को बताना चाहिए कि जो 9.22 लाख फॉर्म सत्यापन के लिए आए हैं, उन्हें कितने वकील “फर्जी” मिले और उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए जिससे लोग उन्हें केस देकर पैसा बर्बाद न करें- जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर Criminal Case भी दर्ज हो, और ED से उनकी संपत्तियों की जांच भी होनी चाहिए-👇🏾👇🏾
सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया है कि जस्टिस दीपक गुप्ता और जांच समिति को कितना पैसा मिलेगा और किस खाते से दिया जाएगा.?
अब जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लेनदेन का CAG से Forensic Audit कराया जाए-☑️💪🏽
#न्याय 🕺
@Sabhapa30724463
@ajeetbharti @PNRai1 @NandiniDurgesh5 @_022BJP
अब जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लेनदेन का CAG से Forensic Audit कराया जाए-☑️💪🏽
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