वास्तविक राहुल गांधी यांना बदनाम करून पप्पू म्हणून हिनावण्याच्या नादात या भगोड्या वृत्तीच्या लंपट लोकांनी तमाम भारतीय जनतेचा केव्हा पप्पू केला हे जनतेला पण अच्छे दिनाच्या अफू च्या नशेत कळलं नाही.
खरं पाहायला गेल तर राहुलची संसदेतील कामकाजाचे
योग्य मूल्यमापन केलं तर लक्षात येईल की राहुल गांधी सुरवाती पासुनच दूरदर्शी, समजूतदार,इमानदार,निडर पणे जनतेचे प्रश्न पोटतिडकीने अन प्रामाणिक पने मांडत असतात..राजनैतिक ढोंगी अन लबाड डावपेचात ते इतके तरबेज नाहीत कदाचित म्हणूनच त्यांना निवडणुकात म्हणावं तितकं यश मिळत नसावं.पण
निवडणुकीतील यश अपयश या वेगळ्या बाबी असून जनते प्रति कटीबद्ध असल्याचं त्यांनी त्यांच्या कृतीतून आजवर दाखवून दिलंय.
राहुल गांधी नी नोट बदली(नोटबंदी नव्हे) नंतर वारंवार सांगत होते की नोट बदली हा या देशातील सार्वजनिक राष्ट्रीय बँकांना अक्षरशः लुटण्याचा प्रकार आहे .तेव्हा आपण
त्यांची खिल्ली उडवलीत.आज चित्र काय दिसतंय?
राहुल गांधी सतत दाखवून देत होते की भारतीय वित्तसंस्था लुबाडून मोकळ्या करून सुटबुट वाल्या मित्रांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत.जेव्हा रिझर्व्ह बँकेतून 1.75 लाख कोटी काढले गेले तेव्हा सुदधा पहिला विरोध राहुल गांधी नि केला होता,आपल्याला
सावध केलं होतं.आपण तेव्हा पण त्यांची खिल्ली उडवली.
राहुल गांधी वारंवार आपल्याला जागे करून देशात जातीय तेढ विद्वेष वाढवून तुमचं झालेलं वाटोळं तुम्हाला जाणवून न देण्याची अन तुमची दिशाभूल करून तुम्हाला पप्पू बनवण्याची व्यवस्था केली जातेय, त्या साठी सर्व प्रसारमाध्यमांना टाचे खाली
दाबून ठेवलं गेलंय... तरी आपण राहुल गांधींची खिल्ली उडवली.
कोव्हिडं महामारी च्या वेळी सुद्धा सर्वात आधी राहुल गांधी यांनीच आपल्याला सांगितलं होतं की ही महामारी भारतात येऊ देऊ नका, देशाच्या सीमा बंद करा अन्यथा संपूर्ण देशाला ते भोगावे लागेल..आपण त्यांची खिल्ली उडवून भित्रा
संबोधून त्यांना आजोळी राहायला जा असा सल्ला दिला..परिणाम गेली 2 वर्ष आपण सगळे अजून भोगत आहोतच..
राहुल गांधीची चेष्टा करण्याच्या नादात आपणच एक जगभरात चेष्टेचा विषय झालोय हे आपल्या लक्षातच आलेलं नाहीय.
भारतीय रिझर्व्ह बँक RBI ने नुकतंच सांगितलंय की 2035 पर्यंत कसलीच
विकासात्मक कामं होणं अन पुन्हा निदान मनमोहन सिंग सरकारच्या #सच्चे दिन वाल्या 2014 च्या परिस्थिती पर्यंत पोहोचणे शक्य नाहीय.2014 साली आपले एकाच वेळी 108 उपग्रह अवकाशात सोडले होते..त्या नंतर आपण अवकाशात किती उपग्रह सोडले काही आठवतंय?
आता रिझर्व्ह बँकेला पण देशद्रोही घोषित
करणार ? की काही दिवसांनी लाडक्या उद्योगपतींनी मुंबई एअरपोर्ट सारख्या सार्वजनिक संस्था विकत घेताना घेतलेली हजारो कोटींची कर्जे बिनबोभाट माफ करून घेतल्या नंतर RBI ला देशभक्ती च सर्टिफिकेट देणार?
जगभरात एक चेष्टेचा विषय बनलाय भारत देशातील मतदार.
कर्नाटक च्या जनतेने शहाणपण लवकर शिकलं आपण येत्या काळात ते शिकणार आहोत का?
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
जगातलं सर्वात मोठं चर्च अमेरिकेत बांधणार असं जो बायडेन म्हणेल का ?
इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, जपान, दक्षिण कोरिया .....
यांच्यासारख्या प्रगत देशांचे पंतप्रधान अशी घोषणा करतील का ?
मग प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत अशा घोषणा कुठे
केल्या जाण्याची शक्यता आहे ?
तर...सुदान, सोमालिया, इराण, सीरिया, कोलंबिया, होंडुरास, म्यानमार सारख्या देशात.
जगाचा नकाशा घेऊन बघावे,
ज्या देशात धर्म धोक्यात आहे अशी आवई उठवून दंगे घडवणाऱ्या पार्टीला सत्ता दिली जाते, ते देश अधिकाधिक गर्तेत जात आहेत.
आणि जे देश प्रगती करत आहेत,
त्यांच्या सरकारची प्राथमिकता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मानवी विकास याला आहे.
साधं सरळ आहे.
धर्माच्या नावाखाली राजकारण करणारे फक्त त्या प्रदेशाला विनाशाकडे नेत असतात.
फूट पाडून सत्ता हातात ठेवणे हा एकच उद्देश असतो.
या उद्देशाला पूरक वातावरण म्हणजे,
अशिक्षित, अर्धशिक्षित,
2014 पासून ते आत्ता पर्यंत मोदी सरकार कडून अगदी लहरीबाजपणे भारतीय चलनाशी ज्या पद्धतीने वारंवार छेडछाड केली जात आहे व त्यामुळे....
जनसामान्यांच्या मनात आपल्या खिशात व बँक खात्यात असलेल्या चलना संदर्भात सतत अनिश्चितता व भितीचे वातावरण बघता मोदी सरकार कडून हा भारतीय जनतेवर एक
प्रकारे आर्थिक दहशतवादच लादला जात आहे.
असं माझं स्पष्ट व ठाम मत आहे.
गल्लीतली शेमडी पोरं ज्या पद्धतीने चिंचुक्याचा खेळ खेळतात अगदी त्याच पद्धतीने मोदी सरकार भारतीय चलन व भारतीय अर्थव्यवस्थेशी खेळत आहे.
ह्या सर्व भोंगळ व अनागोंदी कारभाराचे भारतीय अर्थ व्यवस्थेला खूप भयानक
अन् दुरगामी परिणाम भोगावे लागणार आहेत.
अच्छे दिनाच्या मृगजळामागे धावण्याच्या नादात ह्या देशातील बहुतांश धर्मवेड्या व धर्मभोळ्या जनतेने माकडाच्या हातात कोलीत दिलं आहे. आता ते माकड जिकडं-तिकडं आग लावत व सगळं उध्वस्त करत सुटलंय.
केवळ आपल्या धन्याला सत्ता मिळाली नाही. म्हणून महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल आणि केरळ यांची यथेच्छ बदनामी करुन झाल्यावर मिडीया आणि कणा नसलेले वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटकच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी कर्नाटकात ऐतिहासिक सत्तांतर होताच मुख्यमंत्री पदावरुन वाद असल्याचे चित्र रंगवायला सुरु केले
डि. के. शिवकुमार वेगळी भूमिका घेणार म्हणून खोट्या पेड बातम्या दाखवल्या.
प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्षांतर्गत कोणतेही वाद नव्हते. कर्नाटक मध्ये काँग्रेसची सत्ता आणणारच! आणि त्यानंतर सत्तावाटप ठरवणार. असा फाॅर्म्युला ठरवुनच कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस मधील अंतर्गत वाद संपवून तिकिट वाटप
सिध्दरामैय्या आणि डि. के. शिवकुमार यांनी केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी यांनी पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांना वैयक्तिक पातळीवर मजबूत केले.
एकत्र लढल्याने काँग्रेसला सत्ता मिळाली. मुळातच काँग्रेस पक्ष संसदीय लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असल्याने, काँग्रेसने
भाग ३.
ताजे जीएसटी कलेक्शनचे आकडे बघूया. १८७००० कोटी कलेक्शन झालं एप्रिल महिन्यात. (फोटो कमेंट मध्ये)
त्यात विंध्यपर्वताखालयी ७ राज्ये (महाराष्ट्र सुद्धा जोडला आहे) लोकसंख्या अंदाजे ३८ कोटी. (देशाच्या २७%)
जीएसटी कलेक्शन ७२९२९ कोटी. (३९%) झाले.
तर BIMARU समजल्या जाणाऱ्या
६ राज्यात (वेगळे झालेले छत्तीसगढ व झारखंड पकडून) अंदाजे ६१ कोटी लोकसंख्या आहे. (देशाच्या ४३.१९%)
आणि जीएसटी कलेक्शन २८२०६ कोटी. एकूण कलेक्शन च्या १५%.
आता जीएसटी कलेक्शन चे स्ट्रक्चर, मुख्यालय असण्याची ठिकाणे व उद्योग त्यापासून फार दूर असणे .... हा तर्क मान्य आहे.
म्हणजे
टाटाचे ऑफिस मुंबई मध्ये आहे आणि फॅक्टरी झारखंड मध्ये आहे हे बरोबर.
परंतु मुंबईला मुंबई बनवण्यासाठी काही आवश्यक घटक असतीलच ना?
सिंगापूरला महत्वाची कार्यालये असण्यामागे काहीतरी परिश्रम असतील.
बरं सगळेच उद्योग गायपट्ट्यात आणि ऑफिसेस दक्षिण भारतात आहेत असं आहे का ?
असेही उद्योग
भाग २.
गायपट्टा व दक्षिण भारत यांच्यातील दरी वाढण्याची अनेक कारणे आहेत उदा: सत्तेतमधील सहभाग, सांस्कृतीक व भाषा थोपवणे वगैरे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्वाचे कारण आहे आर्थिक.
दरडोई उत्प्नन्नामधील असमानता याची तुलना करायची तर गोवा व बिहार मधली तफावत ही युरोप मधील प्रगत देश व
आफ्रिकेतल्या सहारा वाळवंटातील देशांच्या तफावती इतकी आहे.
गोव्यातील सरासरी व्यक्तीचे उत्पन्न बिहार मधील सरासरी व्यक्तीच्या उत्पन्नापेक्षा ९००% जास्त आहे.
देशांतर्गत, राज्यांमध्ये इतकी विषमता अभावानेच पाहायला मिळते. चीनच्या दरिद्री व प्रगत भागात मोठी आर्थिक विषमता आहे असे
म्हटले जाते परंतु ती देखील इतकी भीषण नाही. त्यांच्यातील फरक अंदाजे ४००% चा आहे. न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतील सर्वात संपन्न राज्य तर मिसिसिपी सर्वात गरीब.... या दोन राज्यातील फरक १००% च्या आसपास आहे.
ही झाली राज्यांमधील उत्पन्न विषमता.
राज्यांतर्गत उत्पन्नाचे वाटप तर त्याहीपेक्षा