दोन हजारच्या दहा नोटा एकाच वेळी भरायची परवानगी आहे.

माणशी एकदाच परवानगी आहे की रोज आहे की एकाच वेळी एकाच माणसाला परवानगी आहे याचे खुलासे ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत रोज येत राहतील.

मागच्या नोटबंदी चा लोकांना सराव आहे ,रोज बदलत्या नियमांचा.

बाकी,
दोन हजारच्या नोटांची बंदी आपल्याला काल समजली.

त्याआधी बरेच महिने या नोटा बाजारातून गायब आहेत म्हणून लोक बोंब मारत होते.

या नोटा नेमक्या कुणाकडे होत्या हे ठाऊक नाही आपल्याला.

आताची नोटबंदी होण्यापूर्वी किती नोटा मागच्या दाराने बँकेत आल्यात आणि बदलून गेल्यात, किती
माणसांनी किती नोटा आणल्या याची आकडेवारी कुठेही सापडणार नाही.

मागच्या नोटबंदी मध्ये नेमक्या किती नोटा परत आल्या हे मोजायला बँकेला वर्ष लागलं तिथं ही असली आकडेवारी कधीच दफनुन मोकळे होतील.

बाकी या गदारोळात न विसरायच्या गोष्टी,
पुलवामा सत्यपाल मलिक
वीस हजार कोटी कुठून आले
ब्रिजभूषण आणि महिला कुस्तीगीर
कुरूलकर,

#नोटबंदी

#आपल्या_धडावर_आपलेच_मडके

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with мιℓιи∂....❤️

мιℓιи∂....❤️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MilindP65652398

May 21
जगातलं सर्वात मोठं चर्च अमेरिकेत बांधणार असं जो बायडेन म्हणेल का ?
इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, जपान, दक्षिण कोरिया .....
यांच्यासारख्या प्रगत देशांचे पंतप्रधान अशी घोषणा करतील का ?
मग प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत अशा घोषणा कुठे
केल्या जाण्याची शक्यता आहे ?
तर...सुदान, सोमालिया, इराण, सीरिया, कोलंबिया, होंडुरास, म्यानमार सारख्या देशात.
जगाचा नकाशा घेऊन बघावे,
ज्या देशात धर्म धोक्यात आहे अशी आवई उठवून दंगे घडवणाऱ्या पार्टीला सत्ता दिली जाते, ते देश अधिकाधिक गर्तेत जात आहेत.
आणि जे देश प्रगती करत आहेत,
त्यांच्या सरकारची प्राथमिकता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मानवी विकास याला आहे.
साधं सरळ आहे.
धर्माच्या नावाखाली राजकारण करणारे फक्त त्या प्रदेशाला विनाशाकडे नेत असतात.
फूट पाडून सत्ता हातात ठेवणे हा एकच उद्देश असतो.
या उद्देशाला पूरक वातावरण म्हणजे,
अशिक्षित, अर्धशिक्षित,
Read 5 tweets
May 20
2014 पासून ते आत्ता पर्यंत मोदी सरकार कडून अगदी लहरीबाजपणे भारतीय चलनाशी ज्या पद्धतीने वारंवार छेडछाड केली जात आहे व त्यामुळे....

जनसामान्यांच्या मनात आपल्या खिशात व बँक खात्यात असलेल्या चलना संदर्भात सतत अनिश्चितता व भितीचे वातावरण बघता मोदी सरकार कडून हा भारतीय जनतेवर एक
प्रकारे आर्थिक दहशतवादच लादला जात आहे.

असं माझं स्पष्ट व ठाम मत आहे.

गल्लीतली शेमडी पोरं ज्या पद्धतीने चिंचुक्याचा खेळ खेळतात अगदी त्याच पद्धतीने मोदी सरकार भारतीय चलन व भारतीय अर्थव्यवस्थेशी खेळत आहे.

ह्या सर्व भोंगळ व अनागोंदी कारभाराचे भारतीय अर्थ व्यवस्थेला खूप भयानक
अन् दुरगामी परिणाम भोगावे लागणार आहेत.

अच्छे दिनाच्या मृगजळामागे धावण्याच्या नादात ह्या देशातील बहुतांश धर्मवेड्या व धर्मभोळ्या जनतेने माकडाच्या हातात कोलीत दिलं आहे. आता ते माकड जिकडं-तिकडं आग लावत व सगळं उध्वस्त करत सुटलंय.
Read 4 tweets
May 19
#अचूक_राहुल_भविष्याची_चाहूल

वास्तविक राहुल गांधी यांना बदनाम करून पप्पू म्हणून हिनावण्याच्या नादात या भगोड्या वृत्तीच्या लंपट लोकांनी तमाम भारतीय जनतेचा केव्हा पप्पू केला हे जनतेला पण अच्छे दिनाच्या अफू च्या नशेत कळलं नाही.

खरं पाहायला गेल तर राहुलची संसदेतील कामकाजाचे
योग्य मूल्यमापन केलं तर लक्षात येईल की राहुल गांधी सुरवाती पासुनच दूरदर्शी, समजूतदार,इमानदार,निडर पणे जनतेचे प्रश्न पोटतिडकीने अन प्रामाणिक पने मांडत असतात..राजनैतिक ढोंगी अन लबाड डावपेचात ते इतके तरबेज नाहीत कदाचित म्हणूनच त्यांना निवडणुकात म्हणावं तितकं यश मिळत नसावं.पण
निवडणुकीतील यश अपयश या वेगळ्या बाबी असून जनते प्रति कटीबद्ध असल्याचं त्यांनी त्यांच्या कृतीतून आजवर दाखवून दिलंय.

राहुल गांधी नी नोट बदली(नोटबंदी नव्हे) नंतर वारंवार सांगत होते की नोट बदली हा या देशातील सार्वजनिक राष्ट्रीय बँकांना अक्षरशः लुटण्याचा प्रकार आहे .तेव्हा आपण
Read 11 tweets
May 18
केवळ आपल्या धन्याला सत्ता मिळाली नाही. म्हणून महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल आणि केरळ यांची यथेच्छ बदनामी करुन झाल्यावर मिडीया आणि कणा नसलेले वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटकच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी कर्नाटकात ऐतिहासिक सत्तांतर होताच मुख्यमंत्री पदावरुन वाद असल्याचे चित्र रंगवायला सुरु केले
डि. के. शिवकुमार वेगळी भूमिका घेणार म्हणून खोट्या पेड बातम्या दाखवल्या.
प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्षांतर्गत कोणतेही वाद नव्हते. कर्नाटक मध्ये काँग्रेसची सत्ता आणणारच! आणि त्यानंतर सत्तावाटप ठरवणार. असा फाॅर्म्युला ठरवुनच कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस मधील अंतर्गत वाद संपवून तिकिट वाटप
सिध्दरामैय्या आणि डि. के. शिवकुमार यांनी केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी यांनी पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांना वैयक्तिक पातळीवर मजबूत केले.

एकत्र लढल्याने काँग्रेसला सत्ता मिळाली. मुळातच काँग्रेस पक्ष संसदीय लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असल्याने, काँग्रेसने
Read 10 tweets
May 18
भाग ३.
ताजे जीएसटी कलेक्शनचे आकडे बघूया. १८७००० कोटी कलेक्शन झालं एप्रिल महिन्यात. (फोटो कमेंट मध्ये)
त्यात विंध्यपर्वताखालयी ७ राज्ये (महाराष्ट्र सुद्धा जोडला आहे) लोकसंख्या अंदाजे ३८ कोटी. (देशाच्या २७%)
जीएसटी कलेक्शन ७२९२९ कोटी. (३९%) झाले.
तर BIMARU समजल्या जाणाऱ्या
६ राज्यात (वेगळे झालेले छत्तीसगढ व झारखंड पकडून) अंदाजे ६१ कोटी लोकसंख्या आहे. (देशाच्या ४३.१९%)
आणि जीएसटी कलेक्शन २८२०६ कोटी. एकूण कलेक्शन च्या १५%.
आता जीएसटी कलेक्शन चे स्ट्रक्चर, मुख्यालय असण्याची ठिकाणे व उद्योग त्यापासून फार दूर असणे .... हा तर्क मान्य आहे.
म्हणजे
टाटाचे ऑफिस मुंबई मध्ये आहे आणि फॅक्टरी झारखंड मध्ये आहे हे बरोबर.
परंतु मुंबईला मुंबई बनवण्यासाठी काही आवश्यक घटक असतीलच ना?
सिंगापूरला महत्वाची कार्यालये असण्यामागे काहीतरी परिश्रम असतील.
बरं सगळेच उद्योग गायपट्ट्यात आणि ऑफिसेस दक्षिण भारतात आहेत असं आहे का ?
असेही उद्योग
Read 9 tweets
May 17
भाग २.
गायपट्टा व दक्षिण भारत यांच्यातील दरी वाढण्याची अनेक कारणे आहेत उदा: सत्तेतमधील सहभाग, सांस्कृतीक व भाषा थोपवणे वगैरे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्वाचे कारण आहे आर्थिक.
दरडोई उत्प्नन्नामधील असमानता याची तुलना करायची तर गोवा व बिहार मधली तफावत ही युरोप मधील प्रगत देश व
आफ्रिकेतल्या सहारा वाळवंटातील देशांच्या तफावती इतकी आहे.
गोव्यातील सरासरी व्यक्तीचे उत्पन्न बिहार मधील सरासरी व्यक्तीच्या उत्पन्नापेक्षा ९००% जास्त आहे.
देशांतर्गत, राज्यांमध्ये इतकी विषमता अभावानेच पाहायला मिळते. चीनच्या दरिद्री व प्रगत भागात मोठी आर्थिक विषमता आहे असे
म्हटले जाते परंतु ती देखील इतकी भीषण नाही. त्यांच्यातील फरक अंदाजे ४००% चा आहे. न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतील सर्वात संपन्न राज्य तर मिसिसिपी सर्वात गरीब.... या दोन राज्यातील फरक १००% च्या आसपास आहे.
ही झाली राज्यांमधील उत्पन्न विषमता.
राज्यांतर्गत उत्पन्नाचे वाटप तर त्याहीपेक्षा
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(