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#बीपीसीएल की संपत्ति 9 लाख 75 हजार करोड़ रुपए।

15 हजार 87 आउटलेट के 1,50,870 करोड़ मूल्य।

3177 किमी पाइपलाइन की लागत 11120 करोड़ है।

ब्रांड वैल्यू 22700 करोड़।

चेंबूर में 52 एकड़ जमीन की कीमत 5200 करोड़ रुपए है।
अन्य भूमि, सुविधाओं के नेटवर्क की कुल लागत 975948 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2018-2019 में टर्नओवर 337600 करोड़ और नेट प्रॉफिट 7132 करोड़।
2020-21-22 के लिए संख्या की जाँच करें।

#सरकार की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है।
अगर सरकार कंपनी को 75,000 करोड़ रुपये में बेचती है, तो देश को 446,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

यह सब किसने कहा?

फेडरेशन ऑफ ऑयल पीएसयू ऑफिसर्स, कनफेडरेशन ऑफ महारत्न ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स, ऑफिसर्स अमित कुमार, पीएन पाठक, संदीप पाटिल, अनिल मेधे और
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थ्रेड: #सबका_नंबर_आएगा

पहले सरकार बैंकरों के पीछे पड़ी। नोटबंदी करवाई, बिना कोलैटरल की लोन स्कीम्स लांच करवाई, बैंकों पर आधार और बीमे का बोझ डाला, स्टाफ में कटौती की। नोटबंदी के बाद साहब ने कहा कि बैंक वालों ने जितना काम नोटबंदी में किया उतना पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया।
जो समझदार थे वो इस बेइज़्ज़ती को समझ गए। साहब ने एक झटके में बैंकरों सर्कस का निकम्मा जानवर और खुद को कुशल रिंगमास्टर घोषित कर दिया। कोरोना में बैंक खुलवाए जबरदस्ती के लोन बंटवाए लेकिन कोरोना वारियर्स मानने से मना कर दिया।
फिर बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आयी। लोग खुश हो गए। अब मजा आएगा इन सरकारी बैंक वालों को। साले निकम्मे कहीं के। आटे दाल का भाव पता चलेगा जब प्राइवेट बैंक में आधी सैलरी पर काम करना पड़ेगा। लोन देने में नखरे करते थे, पासबुक प्रिंट करने में नखरे करते थे, दस नियम समझाते थे।
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