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सरकार की चुनावी प्रचार की योजना स्वनीधि योजना का सबसे ज़्यादा आवेदन स्वीकार करने वाली बैंक -
SBI
Union Bank Of India
Bank Of Baroda
Bank Of India
#India_Needs_PublicSectorBanks
SBI
Union Bank Of India
Bank Of Baroda
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#India_Needs_PublicSectorBanks
विफल ministries से बनी विफल योजनाएं उनमें से एक है सवनिधि लोन योजना । जिन्होंने पब्लिक बैंक का NPA बढ़ाया ।
#StopPrivatizationOfPSBs
#StopPrivatizationOfPSBs
निजी बैंक ऐसे लोन ना के बराबर करती हैं । सरकारी बैंक में circular आता है कि लोन का आवेदन मत ठुकराए । चुनावी प्रपंच खेलने के लिए सरकारी बैंक को बलि का बकरा बनाया जाता है ।
#stopprivatization
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पीछले 10 साल का बैंको का CIBIL SCORE जो की कुछ और ही कहानी बता रहा है ।
अब क्युकी निजी बैंक RTI और CVV के अधीन नहीं है इसीलिए उनके NPA का हिसाब जनता को पता नहीं लग पाता ।#StopPrivatizationOfPSBs
#StopPrivatization_SaveGovtJob
अब क्युकी निजी बैंक RTI और CVV के अधीन नहीं है इसीलिए उनके NPA का हिसाब जनता को पता नहीं लग पाता ।#StopPrivatizationOfPSBs
#StopPrivatization_SaveGovtJob
यह टॉप ten बैंकों की लिस्ट है जिनमे सबसे ज़्यादा मुकदमे दायर हुए है । जो की बताता है कि 1 करोड़ या उससे अधिक लोन defaulters और 25 लाख या उससे अधिक राशि के wilful defaulters के खिलाफ में कितने मुकदमे दायर हैं ।
#StopPrivatizationOfPSBs
#StopPrivatization_saveGovjob
#StopPrivatizationOfPSBs
#StopPrivatization_saveGovjob
और आपको जान कर हैरानी होगी की निजी बैंकों ने सबसे ज़्यादा ऐसे मुकदमे दायर किए हैं । तो कुल मिला कर हर तरह की जालशाजी चाल बाज़ी की गई सरकारी बैंको को बेचने के लिए ।
#StopPrivatizationOfPSBs
#StopPrivatization_saveGovjob
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सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया कारण था कि निजी बैंकों में जो जनता का पैसा होता था वो अर्थव्यस्था में इस्तमाल नहीं हो पाता था कुछ पूंजीपतियों के हाथो में ही रह जाता था गाओ और गरीब लोगों को बैंक कि सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था उस बीच
#StopPrivatization_SaveGovtJob
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बीच बहुत से बैंकों ने फ्रौड़ भी किया तो कुल मिला कर जनता का पैसा सुरक्छित रहे और सबको बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिले इसलिए राष्ट्रीयकरण किया गया । राष्ट्रीयकरण की दिशा में बैंकों ने काम भी बहुत कुशलता से किया लोगों तक सरकार की हर सुविधा पहोचाई । गांव को किसानों को भी बैंकों से जोड़ा
पर पीछले सात सालों से सरकारी बैंक पतन के रास्ते पे हैं और इसका पतन कर रही है वर्तमान सरकार चुकी ये सरकार व्यापार में विश्वास रखती है इस सरकार को हर संस्था से लाभ चाहिए पर सरकारी बैंक तो जनकल्याण के लिए बनी है । तो बड़े ही सोचे समझे तरीके से निजीकरण की तरफ बैंकों को धकेला जा रहा
