Discover and read the best of Twitter Threads about #ews_आरक्षण_खत्म_करो
Most recents (2)
The Supreme Court has delivered it's judgement on EWS and sustained the amendment made by Parliament saying that it is Constitutionally valid. The first question that comes to mind is, under what provision is the Parliament authorised to introduce a new principle in the,
1/8
1/8
Constitution? Article 368 says that under the power of amendment, addition, variation and deletion can be made. Addition can be made to the already existing social principle, which is already accepted by the SC. There is no variation, as this (Economic) is a new principle.
2/8
2/8
There is no deletion as well.The SC itself says that social,economic reservation are different.Since these two are different,the principle of social reservation,which is the basic structure of the Constitution,has been amended and put to rest by introducing this new principle
3/8
3/8
#EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला.हा निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे. संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही. संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे.हे करत असताना आर्टिकल ३६८,
१/७
१/७
असं म्हणतं की तुम्हाला addition,variation आणि deletion करता येतं. ते सुद्धा जी कलमं आधीपासून आहेत त्यामधेच. आर्टिकल १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येतं. हे सामाजिक आरक्षण आर्टिकल ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिलं जातं. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असं नाही. या याद्यांमध्ये include,
२/७
२/७
किंवा exclude करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या आर्टिकलनुसार अंतर्भूत केलं ते सांगा. असं कोणतंही प्रावधान नाही. त्याचं काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेलं नाही. सुप्रीम कोर्ट स्वतः म्हणतंय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक,
३/७
३/७
