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Most recents (24)

"देश का पहला RRTS कॉरिडोर का ट्रेन सेट बनकर तैयार; 7 मई को NCRTC को होगा हस्तांतरित।"

पूर्णत: मेक इन इंडिया पहल के तहत, यह अत्याधुनिक आरआरटीएस ट्रेन 100 प्रतिशत भारत में, गुजरात के सावली में स्थित एल्सटॉम के कारखाने में निर्मित किए जा रहे हैं।

180 किमी/घंटे की डिजाइन (1/5)
स्पीड, 160 किमी/घंटे की ऑपरेशनल स्पीड और 100 किमी/घंटे की ऐवरेज स्पीड के साथ ये आरआरटीएस ट्रेनें भारत में अब तक की सबसे तेज ट्रेनें होंगी।

इन अत्याधुनिक आरआरटीएस ट्रेनों में एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई 2x2 ट्रांसवर्स कुशन सीटिंग, खड़े होने के लिए चौड़े स्थान, लगेज (2/5)
रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप / मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनेमिक रूट मैप, ऑटो कंट्रोल एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम, हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम (HVAC) और अन्य सुविधाएं होंगी। वातानुकूलित आरआरटीएस ट्रेनों में स्टैंडर्ड के साथ-साथ महिला यात्रियों के लिए आरक्षित एक कोच (3/5)
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"दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास।"

साल 2018-19 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 411.9 बिलियन डॉलर का रहा था जिसके बाद यह 2019-20 में करीब 478 अरब डॉलर का हुआ। तत्पश्चात 2020-21 में यह 577 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा और फिर 31 दिसंबर 2021 तक यह करीब (1/9)
634 अरब डॉलर तक जा पहुंचा।

यानि 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के आंकड़े से ऊपर निकल कर 633.6 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

जब आरबीआई के खजाने में डॉलर भरा होता है तो देश की करेंसी को मजबूती मिलती है।

जब भी हम विदेश से कोई (2/9)
सामान खरीदते हैं तो ट्रांजेक्शन डॉलर में होती है। ऐसे में इंपोर्ट को मदद के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना जरूरी है।

अगर विदेश से आने वाले निवेश में अचानक कभी कमी आती है तो उस समय इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है।

भारत बड़े पैमाने पर आयात करता रहा है लेकिन बीते कुछ (3/9)
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मोदी सरकार के इस निर्णय की मुझे तब से प्रतीक्षा थी जब से आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। अब इस योजना का विस्तार 135 करोड़ देशवासियों को कवर करेगा और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा।

अब हर भारतीय होगा आयुष्मान, 250 से 300 रुपए सालाना प्रीमियम पर (1/4)
5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

बीमारी बता कर नहीं आती, बीमारी की वजह से अच्छे खासे खुशहाल परिवार तबाह हो जाते हैं, इलाज में लोगों के घर बिक जाते है। मोदी सरकार एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रही है।

आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से 40 करोड़ (2/4)
अतिरिक्त लोगों को जोड़ेगी मोदी सरकार। लोगों को किसी भी जिले, प्रदेश में निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

इसकी घोषणा अगले कुछ महीनों में हो सकती है।

मुझे लगता है 15 अगस्त 2022 आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लाल किले से इसकी घोषणा मोदी जी कर सकते है।
(3/4)
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जो लोग कहते है मोदी बोलते नहीं है, मोदी ने कब कब और क्या क्या बोला है जरा याद दिलाता हूं आपको...

दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोदी ने बोला, इस मानसिकता को यहीं रोकना जरूरी है। साज़िश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क किसी और गली को रोका जाएगा। हम दिल्ली को इस (1/10)
अराजकता में नहीं छोड़ सकते। इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते है। भाजपा को दिया हर वोट ये करने की ताकत रखता है।

मोदी ने बोला, संविधान और तिरंगा हाथ में लेकर ये लोग आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे... इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है... संविधान को बचाने की (2/10)
बात करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते...

मोदी ने कुछ दिन पहले बोला, कुछ लोगों का विश्वास हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए...

मोदी ने कहा था, मै इन लोगो की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो (3/10)
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अत्यधिक गरीबी की संख्या 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक थी, अध्ययन का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी में 12.3 प्रतिशत (1/3)
प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

वर्ल्ड बैंक ने कहा है की भारत में गरीबी 2019 में 22.5% से घटकर 10.2% हो गई है।

भारत में गरीबी कम होगी भी क्यों नहीं, 2.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान, बिजली, पानी, 9 करोड़ उज्जवला गैस, मुफ्त राशन, कैश ट्रांसफर की सुविधा मोदी सरकार ने दी है।
(2/3)
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2014 के पहले देश में सिर्फ 6 ऐम्स थे! आज 22 है! यानी 8 साल में 16 एम्स खोले गए!

2014 के पहले देश में सिर्फ 189 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे! आज 279 सरकारी मेडिकल कॉलेज है! यानी 6 साल में 90+ सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए!

इसलिए लिब्रांडुगण कृपया "मंदिर के लिए लड़ने" वाली बकलोली (1/2)
मत ही करें..... मंदिर बना रहे हैं तो एम्स और मेडिकल कॉलेज भी बना रहे है..... 🙏

#TrustNaMo #ModiMatters #AIIMS #MedicalCollege

#साभार
(2/2)
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जो लोग कहते है मोदी बोलते नहीं है, मोदी ने कब कब और क्या क्या बोला है जरा याद दिलाता हूं आपको..

दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने बोला,

"इस मानसिकता को यहीं रोकना जरूरी है। साज़िश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क किसी और गली को रोका जाएगा। हम दिल्ली को (1/12)
इस अराजकता में नहीं छोड़ सकते। इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते है। भाजपा को दिया हर वोट ये करने की ताकत रखता है।"

मोदी जी ने बोला,

"संविधान और तिरंगा हाथ में लेकर ये लोग आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे... इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है... संविधान को (2/12)
बचाने की बात करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते..."

मोदी जी ने कुछ दिन पहले बोला,

"कुछ लोगों का विश्वास हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए.."

मोदी जी ने कहा था,

"मै इन लोगो की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं (3/12)
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क्या यही आपकी स्मार्टनेस है?

समय समय पर ऐसे लेख सामने आते रहते है जिसमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्धि और विकास पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन शत्रु-बोध और सुरक्षा को भूल गए।

जब पूछता हूँ कि सरकार क्या कर सकती है, तो उत्तर में (1/16)
वही लिखा जाता है जो सरकार पहले से ही कर रही है।

- प्रभावी राज्यपाल नियुक्त करे।

उत्तर: क्या जगदीप धनकर एवं आरिफ मोहम्मद खान कम प्रभावी है?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल विकास आयोग के माध्यम से राज्य सरकारों के गलत कामों में बाधाएं खड़ी करें।
(2/16)
उत्तर: यह आलरेडी हो रहा है। यहाँ तक कि सम्बंधित हाई कोर्ट में कई केस चल रहे है। सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय ऐसे कई पॉलिटिशियन एवं सम्बंधियों पर शिकंजा कस रही है। दिल्ली दंगो में लगभग 450 के विरूद्ध चार्जशीट दायर हो चुकी है। उम्र खालिद दो वर्ष से जेल में है। दण्ड (3/16)
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"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई का शुभारम्भ किया था, जिसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना था।

इस योजना के तहत कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये (1/5)
की धनराशि के लिए 34.42 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं।

68 प्रतिशत अधिक ऋण खाते, महिलाओं के लिए स्वीकृत किये गए हैं और 22 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिये गए हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से अब-तक ऋण नहीं लिए हैं।

अब तक स्वीकृत कुल ऋणों में से 51 प्रतिशत ऋण (2/5)
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / ओबीसी श्रेणी समुदाय को दिए गए हैं।

लगभग 23 प्रतिशत ऋण एससी और एसटी समुदाय के लोगों को दिए गए हैं; लगभग 28 प्रतिशत ऋण ओबीसी समुदाय के कर्ज लेने वालों को दिए गए हैं।

लगभग 11 प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिए गए हैं।

ऋण तीन (3/5)
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"2021-22 में कर राजस्व केंद्रीय बजट अनुमान से 5 लाख करोड़ अधिक"

2021-22 के केंद्रीय बजट में कर राजस्व 17% की वृद्धि के साथ 19 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले 22.17 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2021 को पेश किया गया था जब (1/5)
भारत में पहली COVID लहर कम हो गई थी, लेकिन दुनिया लगातार लहरों का सामना कर रही थी।

केंद्रीय बजट अनुमानों के मुकाबले ₹22.17 लाख करोड़, पूर्व-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजस्व संग्रह ₹27.07 लाख करोड़ है, जो बजट अनुमानों से लगभग ₹5 लाख करोड़ अधिक है। यह पिछले वर्षों के (2/5)
राजस्व संग्रह ₹20.27 लाख करोड़ की तुलना में 34% की वृद्धि है, इसमें प्रत्यक्ष करों में 49% की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 20% की वृद्धि हुई है।

2021-22 के दौरान सकल कॉर्पोरेट कर पिछले साल के ₹6.5 लाख करोड़ के मुकाबले ₹8.6 लाख करोड़ था, जो दर्शाता है कि कम दरों और (3/5)
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"भारत में तेल का मूल्य, विपक्ष कुसाशित राज्यों और अन्य देशों से तुलना"

भारत अपने तेल से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 80% तेल आयात करता है। इसलिए भारत में तेल की कीमतें वैश्विक कीमतों में बदलाव और वैश्विक घटनाओं से अधिक प्रभावित होती है।

भारत में आने वाले कच्चे तेल की (1/19)
कीमत अप्रैल 2021 में 63.4 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च 2022 में 112.87 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। यह एक साल में 78% की वृद्धि है।

भारत को मिलने वाले कच्चे तेल की कीमतों में जनवरी 2022 से 33% की वृद्धि हुई है।

हालांकि तब भी उन देशों की तुलना में जो स्वयं तेल का उत्पादन (2/19)
नहीं करते हैं, भारत में ईंधन की कीमतें उनकी अपेक्षा कम रही हैं।

📌 Sl No : Country : Petrol Price on 04.04.2022 (Rs/litre)

1. Netherland 192.73
2. Germany 171.37
3. Sweden 167.79
4. Switzerland 160.40
5. Singapore 159.05
6. Italy 151.44
7. Spain 148.19
8. France 145.62
(3/19)
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भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्‍यापार समझौता (ईसीटीए) पर हस्‍ताक्षर।

भारत-ऑस्‍ट्रेलिया ईसीटीए की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. भारत-ऑस्‍ट्रेलिया ईसीटीए एक दशक के बाद किसी वि‍कसित देश के साथ भारत का पहला व्‍यापार समझौता है। इस समझौते में दोनों मित्र (1/20)
देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की एक व्‍यापक श्रृंखला सन्निहित है तथा यह वस्‍तुओं में व्‍यापार, उ‍त्‍पत्ति के नियम, व्‍यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्‍वच्‍छता एवं पादप स्‍वच्‍छता (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, तटस्‍थ व्‍यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, (2/20)
सीमा शुल्‍क प्रक्रियाएं, फार्मास्‍यूटिकल उत्‍पाद एवं अन्‍य क्षेत्रों में सहयोग, जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के विभिन्‍न पहलुओं को कवर करते हुए आठ विषय विशि‍ष्‍ट सहायक अनुबंध पत्रों (साइड लेटर) पर भी समझौते के हिस्‍से के रूप में हस्‍ताक्षर किए गए।
(3/20)
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I&B मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया।

आईटी नियम, 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनल और 4 पाकिस्तान स्थित यूट्यूब समाचार चैनल ब्लॉक किए गए।
(1/3)
यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया।

इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 ​​फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है।

ब्लॉक्ड यूट्यूब चैनलों की कुल दर्शकों की संख्या 260 करोड़ से अधिक थी, (2/3)
और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों पर नकली समाचार, और सोशल मीडिया पर समन्वित दुष्प्रचार फैलाने के लिए उनका उपयोग किया गया था।

#FakeNews #TrustNaMo #ModiMatters

#साभार
(3/3)
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"स्टैंडअप इंडिया के 6 वर्ष"

मोदी सरकार हमेशा से ही समाज के दबे कुचले वर्ग को आगे बढ़ाने को कार्य करती है। स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी ही पहल है जिससे लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को उनके खुद के व्यापार के सपनो को बल मिल रहा है और उनका उत्थान भी हो रहा है।
(1/4)
'स्टैंड अप इंडिया योजना' को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसे अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के तौर पर शुरू किया गया था।

इसके माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति व महिलाओं के लिए 30,160 करोड़ के 1.34 लाख से (2/4)
अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिला है।

आज स्टैंड अप इंडिया के तहत 80% से भी ज्यादा लोन माताओं बहनों के नाम पर हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, व महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये (3/4)
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मैं जो भी यहां लिखता हूं उसे गंभीरता से पढ़ा कीजिए। मै अगर कोई आंकड़े या इनफॉरमेशन आपके समक्ष रख रहा हूं तो ये मान के चलिए की वो 100% ऑफिशियल है।

कई मित्रों ने मुझसे यह भी कहा की तुम हमेशा आंकड़े ही ट्वीट करते रहते हो इस कारण से तुम्हारे फॉलोवर कम हो रहे है। कभी कभी हसी (1/5)
मजाक वाले हल्के फुल्के ट्वीट भी करते रहा करो।

सच बताऊं तो मेरा उद्देश्य हल्के फुल्के ट्वीट करके आपका मनोरंजन करना नहीं है बल्कि सूचना प्रसारण के इस विस्फोटक दौर में आप लोगों तक सत्य जानकारी पहुंचाना है।

जहां एक तरफ नकारात्मकता है, जहां एक तरफ प्रोपोगंडा गैंग है, जहां एक (2/5)
तरफ राइट विंग के कुछ पेंडुलम आलोचक है, जहां एक सरकार के विरुद्ध पिछले 8 साल से हर दिन एक नया प्रोपोगंडा, एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा हो वहां कोई तो होना चाहिए जो आपको सही जानकारी तक पहुंचा सके।

इसलिए मैं केवल आधिकारिक डाटा और फैक्ट ट्वीट करता हूं। अब आप उसे कितना (3/5)
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अखबार में एक हेडलाइन छपी, "गैस की कीमतें बढ़ने के कारण उज्जवला योजना के 1.71 लाख लाभार्थियों ने गैस लेना छोड़ा।"

अब पेंडुलम आलोचक इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार की आलोचना करने में लगे हैं।

अब आपको मैं इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाता हूं!
(1/6)
उज्जवला योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थी है। उनमें से अगर लाख दो लाख किसी कारण से गैस लेने में असमर्थ है तो यह मात्र 0.2% ही होता है। अब इस 0.2% को दिखा कर सरकार की आलोचना की जा रही है।

जबकि इसका दूसरा पहलू ये हुआ की 99.8% लाभार्थी वर्तमान कीमतों पर गैस रिफिल करवा रहे हैं।
(2/6)
सरकार की आलोचना करने वाले आपको यह नहीं बताएंगे।

यूपीए यानी कांग्रेस के अंतिम 5 वर्ष (2009-2014) के कुशासन में वार्षिक महंगाई दर 11-13% थी।

मोदी सरकार के पहले 5 वर्षों में औसत वार्षिक महंगाई दर 5% से भी कम थी।

कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से औसत वार्षिक महंगाई (3/6)
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सरदार पटेल के बाद अमित शाह दूसरे सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री हैं! पुराने कानूनों में बदलाव करना और सदन में प्रभावशाली तरीके से बिल पेश करना, विपक्ष के एक एक कुतर्क का अकाट्य तर्कों से जवाब देना मोटा भाई को लाजवाब बनाता है!

370 हटाने, नागरिकता कानून में संशोधन करने के बाद (1/4)
तीसरा बड़ा बदलाव क्रिमिनल कानून में लेकर आये हैं जो आधुनिक भारत के अनुरूप है! इससे कानून के चंगुल से किसी अपराधी का बचना मुश्किल होगा! जल्दी न्याय मिलेगा! एक डेटाबेस तैयार होगा जहां अपराधियों की पहचान का आधुनिक (बायोमेट्रिक, फेस इत्यादि) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा!

इसके बाद (2/4)
जेलों के लिए भी एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं! जिसमे अपराधियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से लेकर सजा पूर्ण होने के बाद उनके पुनर्वास तक की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है ताकि वे आगे अपराध न करें!

इन कानूनों में बदलाव शायद आपके लिए महत्वपूर्ण न हो मगर देश को अपराध (3/4)
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सभी देशों में गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं।

आम लोगों को राहत देने के लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।

चूंकि हमारे पास अपने पर्याप्त तेल क्षेत्र नहीं हैं इसलिए हमें विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

विपक्ष (कांग्रेस) शासित राज्यों ने (1/4) Image
आम आदमी की मदद के लिए टैक्स कम नहीं किया है।

यूक्रेन युद्ध के कारण भी गैस, पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है क्योंकि युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।

पेट्रोल डीजल में हो रही वृद्धि का एक कारण 2.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड (2/4)
ऋण भी है जो यूपीए सरकार ने तेल की कीमतों को कम रखने के लिए लिया था। जिसका भुगतान वर्तमान मोदी सरकार को 10 हजार करोड़ प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 2026 तक करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद सदन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ (3/4)
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कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें पिछले 75 साल से भारतीय नायकों के साथ जो भेदभाव करती आ रही थी, नरेंद्र मोदी सरकार अब उस ऐतिहासिक गलती को दूर करने जा रही है।

इतिहास में जिन महानायकों को जानबूझकर छिपा दिया गया था, उन्हें अब सिलेबस में शामिल कर बच्चों को पढ़ाया जाएगा।

NCERT की (1/8)
सोशल साइंस की किताब पर शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने राज्य सभा में सरकार से स्कूली किताबों में दर्ज गलत इतिहास को सुधारने पर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में सवाल पूछा था।

इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को सदन में जवाब देते हुए (2/8)
बताया कि सोशल साइंस की कुछ किताबों में संशोधन करके उन्हें रीप्रिंट करवाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 2022-23 के एजुकेशनल कैलेंडर की नई किताबों में संशोधित इतिहास पढ़ाया जाना शुरू हो सकता है।

NCERT की इतिहास की किताबों में मुगलों को महान बताने और भारत के (3/8)
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"राज्यसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के संबोधन की मुख्य बातें"

हमारा मानना ​​है कि सरकार और निजी क्षेत्र इस अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदार हैं... निजी निवेश स्थापित करने के लिए, सरकार ने अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त उत्पादक (1/8)
क्षमता को जोड़ने की उम्मीद में 14 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाएं शुरू की हैं।

भारत शीर्ष 5 एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में बना हुआ है... दिसंबर 2021 तक पीएम मोदी की सरकार के 7 साल 9 महीनों में, भारत में एफडीआई प्रवाह 500.5 बिलियन डॉलर रहा है, जो यूपीए के पूरे 10 साल के शासन (2/8)
के दौरान की तुलना में लगभग 65% अधिक है।

22 अप्रैल, 2020 को कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश को मंजूरी दी - 15K करोड़ रुपये आवंटित किए गए... स्वास्थ्य तैयारी पैकेज के दूसरे चरण के लिए 8 जुलाई, 2021 को फिर से 23,123 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

बच्चों की (3/8)
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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 मार्च, 2022 को बंगलुरू, कर्नाटक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रयोगशाला एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (एडीई) में सात मंजिला फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम (एफसीएस) इंटिग्रेशन फैसिलिटी का शुभारंभ किया।

यह परिसर कॉम्बैट (1/6)
एयरक्राफ्ट के पायलटों को सिम्युलेटर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगा।

इस अत्याधुनिक परिसर को रिकॉर्ड 45 दिनों में बनाया गया है, जो परम्परागत, प्री-इंजीनियर्ड और प्रीकास्ट प्रणाली के साथ हाइब्रिड प्रौद्योगिकी से युक्त है।

इस तकनीक को डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के (2/6)
साथ मिलकर विकसित किया था। डिजाइन और तकनीक समर्थन आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की की टीमों ने उपलब्ध कराया है।

एफसीएस फैसिलिटी 1.3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनी एक इमारत है। 45 दिन में निर्माण पूरा करने के साथ, देश के निर्माण उद्योग के इतिहास में पहली बार हाइब्रिड निर्माण (3/6)
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#काँग्रेस_के_कुकर्म Vs #इतिहास_ही_हमारी_धरोहर_है

☝️सेना से बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और आज सैनिकों के बलिदान की दुहाई दे रहे हैं😠😠😠

☝️कोई कांग्रेसी कभी गया है क्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर❓

☝️कांग्रेस के नेता आज जम कर विलाप कर रहे हैं कि

Read👇👇👇
☝️"अमर जवान ज्योति को "बुझा" दिया गया यानि एक और झूठ का प्रचार शुरू कर दिया 😠😠😠

☝️आज मोदी सरकार ने 2 मुख्य निर्णय किये,
☝️एक में कहा गया कि "इंडिया गेट पर नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगेगी"और

✌️दूसरा इंडिया गेट पर जल रही "अमर जवान ज्योति" को "राष्ट्रीय युद्ध स्मारक"
की ज्योति में विलीन कर दिया जायेगा...

☝️राहुल गाँधी ने ट्वीट किया "बहुत दुःख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जायेगा
कुछ लोग देशप्रेम व् बलिदान नहीं समझ सकते कोई बात नहीं हम
अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे"
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🚩🚩तीन कृषि कानून ही तो रद्द हुए है...🚩🚩

📌 APMC संशोधन एक्ट तो रद्द नहीं हुआ न!
📌 पीएम किसान सम्मान निधि तो रद्द नहीं हुई न!
📌 कुसुम योजना (सोलर पंप) तो रद्द नहीं हुई न!
📌 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो रद्द नहीं हुई न!
📌 सॉइल हेल्थ कार्ड योजना तो रद्द नहीं हुआ न!
👇👇2⃣
📌 नीम कोटेड यूरिया तो रद्द नहीं हुआ न!
📌 किसानों को मिल रही डेढ़ गुना MSP तो नहीं रद्द हुई न!
📌 अन्नदाता आय संरक्षण अभियान तो रद्द नहीं हुआ न!
📌 मूल्य संवर्धन योजना तो रद्द नहीं हुई न!
📌 मूल्य कमी भुगतान योजना तो रद्द नहीं हुई न!
👇👇3⃣
📌 निजी खरीद व स्टॉकिस्ट योजना तो रद्द नहीं हुई न!
📌 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो रद्द नहीं हुई न!
📌 ड्रिप सिंचाई (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) योजना तो रद्द नहीं हुई न!
📌 सूक्ष्म सिंचाई योजना तो रद्द नहीं हुई न!
📌 कृषि बजट आवंटन तो कम नहीं हुआ न!
👇👇4⃣
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"रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 108 सैन्य साज़ो सामानों की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' को अधिसूचित किया"

#MakeInIndia #TrustNaMo #ModiMatters #AatmanirbharBharat #SecondPositiveIndigenisationList
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग की 108 सैन्य साजोसामानों की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' को अधिसूचित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
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