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बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करके मोदी सरकार ने इसे 'निवेश प्रोत्साहन' कहते हुए, बीमा क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कं के प्रबंधन,स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटा देगी। मतलब,30-40 सालों से बीमाक्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करनेवाली विदेशी कं अब,
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कानूनन भारत में कमाया हुआ मुनाफा विदेश लेकर जायेगी।
1956 में अपने राष्ट्रीयकरण के बाद से,#LIC ने सरकार से कभी कोई पैसा नहीं मांगा।
इसके विपरीत, सड़क, बिजली, सिंचाई, रेलवे और पंचवार्षिक योजना जैसे सार्वजनिक कार्यों में आज तक ₹ 29 लाख 84 हजार करोड़ का निवेश किया है। विदेशी कं
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1956 में अपने राष्ट्रीयकरण के बाद से,#LIC ने सरकार से कभी कोई पैसा नहीं मांगा।
इसके विपरीत, सड़क, बिजली, सिंचाई, रेलवे और पंचवार्षिक योजना जैसे सार्वजनिक कार्यों में आज तक ₹ 29 लाख 84 हजार करोड़ का निवेश किया है। विदेशी कं
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सार्वजनिक हित में कम लाभ वाली विकास परियोजनाओं में #LIC की तरह में भरपूर निवेश नहीं करेंगी।
विदेशी पूंजी के हावी होने पर 'जनता का पैसा, जनता के कल्याण के लिए' की मूल संकल्पना ही नही बचेगी। सिर्फ शेयरधारकों के मुनाफे को प्राथमिकता मिलेगी,आम जनता की बचत असुरक्षित होगी।
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विदेशी पूंजी के हावी होने पर 'जनता का पैसा, जनता के कल्याण के लिए' की मूल संकल्पना ही नही बचेगी। सिर्फ शेयरधारकों के मुनाफे को प्राथमिकता मिलेगी,आम जनता की बचत असुरक्षित होगी।
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