Discover and read the best of Twitter Threads about #थ्रेड

#थ्रेड
#सर्वोच्चन्यायालय

दिल्ली सरकार Vs केंद्र सरकार !

दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर -

आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली

1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.

Read 38 tweets

5 Ai स्किल ज्या तुम्हाला 97% लोकांच्या पुढे ठेवणार आहे..!
AI क्रांतीमध्ये पुढे कसे राहायचे याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का, या झपाट्याने बदलणार्‍या जगात केवळ टिकून राहण्यासाठीच नव्हे तर भरभराट #Aiमराठी #स्किल #unroll #म
@threadreaderapp
#थ्रेड 🧵(१)

होण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये शिकण्यासाठी तुम्ही उत्सुक आहात का, या थ्रेड मध्ये आम्ही तुमच्यासोबत कौशल्ये शेअर करू. तुम्‍हाला 97 टक्के लोकांच्‍या पुढे राहण्‍यासाठी आत्ताच शिकण्‍याची आवश्‍यकता आहे, ही अत्यावश्यक गैर-तांत्रिक कौशल्ये आहेत जी तुम्‍हाला तुमच्‍या

आजूबाजूला असलेल्‍या AI संधीचा पुरेपूर फायदा उठवण्‍यात मदत करतील तुमचा व्यवसाय किंवा उद्योग कोणताही असो.
📢 १) प्रॉम्प्ट अभियांत्रिकी
प्रॉम्प्ट अभियांत्रिकी म्हणजे जीपीटी फोर सारख्या AI भाषेच्या मॉडेल्सकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळविण्यासाठी प्रभावी प्रॉम्प्ट तयार करण्याची

Read 7 tweets

Avinash Usha Vasant

@aviuv

#थ्रेड

दादासाहेब गायकवाड हे ‘जमीनी’च्या लढ्यांना आंबेडकरवादी विचार देणार खूप महत्वाच नाव.
मराठवाड्यातील गायरानांचा प्रश्न असूदे वा शहरांतील झोपडपट्टीचा प्रश्न असूदे दादासाहेबांनी तो हिरारीने मांडला.
पण ह्याच मुळे काहींनी त्यांना डावे ठरवायचा डाव ही रचला. (१)

त्यांच्या नंतर जमीनींच्या प्रश्नांवर व्यापक सर्वसमावेशक असे काम केले गेले नाही. जे आहेत छोटे छोटे लढे होते, त्यांना आंबेडकरी विचारांची बैठक नव्हती.
आजही जमीनींच्या प्रश्नाबद्दलचा बाळासाहेब आंबेडकरांची भूमिका एकदम पक्की आहे. त्यामुळे कोणत्याही जमीनींच्या लढ्यात ते पुढे असतात,(२)

तो लढा कोणताही पक्ष चालवत असला तरी त्यांच मार्गदर्शन घेतलच जात. पण दुसर्या फळीतील नेतृत्वाने सुध्दा केवळ सामाजिक लढे न उभारता जमीनींच्या लढ्यांकडे सुध्दा गांभीर्याने बघितल पाहिजे. आंबेडकरी विचार सर्वदूर पसरवण्यासाठी जमीनींचे लढे मार्ग होवू शकतात हे लक्षात घेतल पाहिजे. (३)

Read 5 tweets

जगाने AI च्या (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) युगात प्रवेश केला आहे. एआय तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणाऱ्या जगभरातील शेकडो कंपन्या त्याचे फायदा आहेत. फायदे आहेतच, परंतु मी त्याबद्दल सांगणार नाही. कारण जो-तो त्याचे फायदे काय आहेत हेच सांगतोय. #Aiमराठी #मराठी #AI
#थ्रेड 🧵

हा एक प्रकारचा सापळा आहे त्याकडे मी इशारा करतोय, हे समजून घ्या, हा इशारा दिलाय इस्रायलचे प्रख्यात इतिहासतज्ज्ञ आणि लेखक प्राध्यापक युवाल नोवा हरारी यांनी. एआयच्या माध्यमातून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मानवालाच हॅक केले जात आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.

कल्पनाशक्तीच्या जोरावरच मानव समाजाची प्रगती होत आली आहे. आता हे कामसुद्धा एआय करत असेल तर मग मानवाला काय काम राहील? वास्तविक आतापर्यंत एअाय हे केवळ एक साधन होते. ते आपल्याला विश्लेषणात मदत करीत असे अथवा सूचना देत होते. परंतु आता एआयने कल्पना करून

Read 7 tweets

एकविसावे शतक उजाडण्यापूर्वी काही जागतिक शास्त्रज्ञांनी माणसाच्या मुदतपूर्व आणि अनैसर्गिक मृत्यूचे एक कारण स्पष्टपणे सांगितलं होतं ते म्हणजे मानसिक ताण(stress) आणि त्यातून उदभवणारे आजार!या ताणामुळेच अल्सरपासून ते कॅन्सर आणि निद्रानाश पासून ते #म #थ्रेड 🧵

आत्महत्यासारखे गंभीर परिणाम आपल्याला सहसा पाहायला आणि अनुभवायला मिळतात.अन आजच्या तरुण पिढीच्या ताणामागचं माझ्या दृष्टिकोनातून असलेलं महत्वाचं कारण म्हणजे 'चार लोकं'.!"अरे असं वेंधळ्यासारखं वागू नकोस, चार लोकं बघतील तर काय म्हणतील?","चार लोकांत अस वागणं शोभत का तुला?

आयुष्यात एकदा तरी ऐकलीच असतील! जस अन्न, वस्त्र,निवारा गरजेचा असतो अगदी तसच ही चार माणसं सुद्धा तितकीच गरजेची बनून जातात.या चार लोकांना काय वाटेल फक्त या भीतीपोटी आपण कित्येक गोष्टी ज्या मनापासून करायच्या असतात,त्या करायला घाबरतो
आता कालचच उदाहरण घ्या,वासना आणि आकर्षणाबद्दल मी

Read 7 tweets

#ट्विटर सर्वसामान्यांचं असामान्य हत्यार 💪 #म #मराठी
#थ्रेड 🧵

आजकाल प्रत्येक विषय हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांसमोर प्रभावीपणे मांडला जातोय.एखादी राजकीय पटलावरील घटना असो किंवा हिंदुत्व,समाजकारणाशी निगडित एखादा मुद्दा इंस्टाग्राम,फेसबुक,व्हाट्सअँपच्या
माध्यमातून सामान्य जनमानसात

पोहोचायला अगदी क्षणाचाही विलंब होत नाही.चर्चा अन परिसंवादाच्या माध्यमातून हे सगळे मुद्दे आपापसात अगदी प्रभावीपणे पोहोचवले जातात.पण या सगळ्या गोष्टींचं SWOT Analysis केलं तर एक गोष्ट लक्षात येते कि ह्या गोष्टीचं गांभीर्य किंवा माहिती प्रभावीपणे सरकार

Read 8 tweets

आरव कदम

@none_but_Aarav

एक मनुष्य डोंगराळ भागातून पायदळी प्रवास करत होता,

अचानक त्याला एक आवाज आला "तिथेच थांब..."

तो तिथल्या तिथेच थांबला, व तो जसा थांबला त्याच्या समोरच डोंगरावरुन एक भला मोठा दगड पडला.

त्या माणसाने त्या आवाजाचे आभार मानले व पुढे निघाला.

😢😢

थोड्या दिवसांनी तो मनुष्य रस्त्याने जात असता पुन्हा त्याला आवाज आला "तिथेच थांब..."

तो तिथल्या तिथेच थांबला, आणि त्याच्या समोरुन अचानकपणे एक मोठी गाडी अत्यंत भरधाव वेगाने निघून गेली...
त्याने पुन्हा एकदा त्या आवाजाचे आभार मानले...

आणि यावेळी त्याने नम्रपणे विचारले "आपण कोण आहात, तुम्ही माझा प्रत्येकवेळी जीव वाचवत आहात?"

पुन्हा आवाज आला.

"मी तुझे रक्षण करणारा हितचिंतक देवदूत आहे..."

त्या माणसाने पुन्हा एकदा त्या आवाजाचे आभार मानले....

....आणि अश्रु भरल्या डोळ्यांनी रडत-रडत विचारले....

Read 5 tweets

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day_9

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुनावणी !

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात नवव्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी व ऍड.कामत यांनी प्रत्युत्तर दिले आणि सुनावणी पूर्ण झाली.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-

- सभागृह अध्यक्षांच्या कार्यात खंड पडत नाही. जरी उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस असली तरी पक्षांतर कारवाई थांबत नसते. उपाध्यक्षांविरोधात दिलेल्या नोटीस मधे त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कोणताही आधार, कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही.

- 34 सदस्यांचा गट राज्यपालांकडे गेला आणि राज्यपालांनी त्यांना मान्यता दिली. सरकारिया कमिशन नुसार राज्यपाल फक्त राजकीय पक्ष किंवा युती यांचीच दखल घेत असतात. राज्यपाल वयक्तिक सदस्यांची दखल घेऊ शकत नाहीत.

Read 31 tweets

ShriRaj Tripute

@ShriRajTripute_

#थ्रेड:-

शरद पवार प्रधानमंत्री न होण्याची कारणे :- मला १९९६ पासूनच्या लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार आठवतो. १९९६ ते २०१९ पर्यंतच्या प्रत्येक लोकसभा निवडणूक प्रचारातील एक सामाईक घटक म्हणजे, 'आपले साहेब यंदा पंतप्रधान होणार' हा शरद पवारांच्या समर्थकांना वाटणारा विश्वास.

पवार साहेब हे मुरब्बी राजकारणी आहेत देशातल्या सर्व पक्षामध्ये त्यांचे मित्र आहेत बाळासाहेब ठाकरे - शरद पवार यांच्यात मैत्री होती आणि शरद पवार नरेंद्र मोदीचेही गुरु आहेत असे आणखी बरेच काही सांगत प्रत्येक लोकसभा निवडणुकापूर्वी पवार समर्थक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांच्याकडून वातावरण-

निर्मितीचा प्रयत्न केला जातो. याच वातावरण निर्मितीच्या जोरावर शरद पवार यंदा पंतप्रधान होतील अशी खात्री त्यांच्या समर्थकांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असते.

कार्यकर्त्यांच्या भाबड्या आशावादावर देशाचा पंतप्रधान ठरत नाही. त्यासाठी लोकसभेत तुमच्या पक्षाला बहुमत असणे आवश्यक आहे.

Read 16 tweets

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day_8

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षबाबत सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात आज घटनापीठा समोर महाराष्ट्रातील प्रकरणावर आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज राज्यपालांच्या वतीने SG तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. नंतर ऍड.कपिल सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिदातील ठळक मुद्दे :-

- तुषार मेहता यांनी राज्यपालांनी CM ठाकरे यांना फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश कशाच्या आधारे दिले हे सांगताना 21 जूनला शिंदे गटाने मविआ मधून बाहेर पडण्याबाबत व शिंदे-गोगावले यांची गटनेता-व्हीप नियुक्त करण्याचे प्रस्ताव

आणि सोबतच शिंदे गटाला देण्यात आलेल्या धमक्या ई. घटनाक्रम न्यायालया समोर मांडला. 47 सदस्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सुरक्षेस धोका असल्याचे कळवले होते. विरोधीपक्षनेते फडणवीस यांनी राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास गमावला असून फ्लोर टेस्ट घेण्याची मागणी केली होती.

Read 36 tweets

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day_7

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षबाबत सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठा समोर आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सातव्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज शिंदे गटातर्फे ऍड.हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी व मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला.

ऍड. हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-

- बहुमत हे राजभवनात सिद्ध केले जात नाही ते सभागृहात सिद्ध केले जाते. राज्यपाल राजभवनात शिरगणती करू शकत नाहीत. बोमाई निर्णयाने हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करण्यात काही चूक नाही.

- जोपर्यंत पक्षांतरावर स्पिकर निर्णय करत नाही तोपर्यंत सदस्य सभागृहात भाग घेण्यास व मत देण्यास पात्र असतो. फ्लोर टेस्ट झाली असती तर काय झालं ई. राजकीय शक्यतांचा न्यायालयाने विचार करू नये.

Read 29 tweets

आरव कदम

@none_but_Aarav

नुकताच एक लेख वाचण्यात आला, खरोखर डोळ्यात अंजन घालणारे लिखाण वाटले म्हणून आपल्या सर्वांसमवेत शेअर करत आहे, बघा, पटतंय का....🙏🏻

काही चुकत असेल तर तसं ही सांगा...🙏🏻

#कृषीविषयक⛏️
#थ्रेड👇🏻

२०१३ मध्ये कांदा ७००/- रुपये क्विंटलने विकला होता आणि २०२३ ला, कालच कांदा ७००/- रुपये प्रति क्विंटलनेच विकला आहे...
फरक इतकाच आहे, २०१३ मध्ये डिएपी ५६०/- रुपयांना एक बॅग होती आज १९००/- रुपयांना एक बॅग आहे..
तेव्हा लागवड मजुरी ५०००/- रुपये एकर होती आता ११,०००/- रुपये एकर आहे...

मजूर तेव्हा ५००/- रुपयांचा गॅस भरत होता, तोच आज १२००/- रुपयांना झालाय...
२०१३ ला ट्रॅक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर मशिन ६,००,०००/- रुपयांत सहज बसून जात होते आज तोच संपूर्ण सेट घेतला तर ११,००,०००/- रुपये लागत आहेत.
तेव्हा मिळणारी १५,०००/- रुपयांची बैलजोडी आज ५५,०००+ रुपयांच्या घरात गेली.

Read 11 tweets

#थ्रेड
#ElectionCommission

निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !!

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील जस्टीस जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेतील घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णयाबाबत सविस्तर 👇

राज्यघटनेतील अनु.324 हे निवडणूक आयोगाबद्दल आहे. अनुच्छेद 324(2) बघितला तर त्यात असे म्हंटले आहे कि "राष्ट्रपती, 'संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार'...मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक करतील"
या तरतूदीवरूनच लक्षात येते कि संसदेने निवडणूक आयुक्तांची निवड..

करण्यासाठी कायदा करणे अपेक्षित होते. मात्र संसदेने आजपर्यंत असा कायदा केला नाही परिणामी निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतीद्वारे म्हणजेच केंद्र सरकारद्वारे होत आली आहे.
हि निवड केंद्र सरकारने करण्याऐवजी यासाठी समिती किंवा पॅनल असावे अशी मागणी..

Read 36 tweets

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day3

सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज ठाकरे गटाच्या वतीने ऍड.कपिल सिब्बल यांनी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला. नंतर ऍड.अभिषेक सिंघवी यांनीही युक्तिवाद केला...

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे -

- दहाव्या शेड्युलनुसार एखाद्या पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता मिळू शकत नाही. घटनेत यास मनाई आहे. राज्यपालांच्या शपथविधीच्या कृत्याने घटनेत जे अमान्य केले आहे त्यास मान्यता दिली आहे.

- खरी शिवसेना कोण हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यपालांना नाहीत. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे. राज्यपालांनी कुठल्या अधिकारात शिंदे यांना शपथ दिली ? दहाव्या शेड्युल मधून स्प्लिट ची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी इथे ती तरतुद पुन्हा लागू केली आहे.

Read 28 tweets

#थ्रेड

निवडणूक आयोग पक्षाची मान्यता रद्द करू शकतो का ?

निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षचिन्हा वर निर्णय देताना पक्षाच्या घटनेत 2018 साली केलेलं बदल हे लोकशाही तत्वांच्या विरुद्ध असल्याचे मत नोंदवले आहे. यावर अनेकांची अशी प्रतिक्रिया आली कि मग आयोगाने पक्षाची मान्यता रद्द..

का केली नाही ?

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, सेक्शन 29A नुसार निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची नोंदणी करत असते. हे पक्ष Registered Unrecognised political parties(RUPP) म्हणून ओळखले जातात.

राज्यस्तरीय पक्ष किंवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पक्षांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. उदा. राज्यस्तरीय पक्ष मान्यतेसाठी विधानसभेच्या निवडणूकित 6% मते मिळालेली असावीत.
राष्ट्रीय पक्ष मान्यतेसाठी 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यात मान्यता मिळालेली असावी.

Read 13 tweets

#थ्रेड

शिवसेना पक्षचिन्हा संदर्भात निवडणूक आयोगाचा निर्णय !

शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षातील उध्दव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गट यांच्यात पक्ष-चिन्ह दावेदारी बाबत जो वाद होता त्यावर निर्णय दिला. हा निर्णय आयोगाने कशाच्या आधारे दिला आहे ते त्याबाबत सविस्तर 👇

शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना व धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करताना आयोगाने 78 पानांचा निकाल दिलेला आहे. यात सुरुवातीला पूर्ण घटनाक्रम, दोन्ही गटांचे दावे, चिन्ह फ्रीज करण्याचा अंतरिम आदेश व दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ई. माहिती दिलेली आहे.

ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा सारांश म्हणजे शिंदे गटाकडून पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यात आलेले नाही. सभागृह पक्षात फूट म्हणजे संघटनेत फूट असे होत नाही. मेजोरीटी टेस्ट हि एकमेव कसोटी नाही, पक्षाची घटना हि देखील महत्त्वाची कसोटी. पक्षांतरचा मुद्द्यावर निर्णय..

Read 31 tweets

#थ्रेड

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षातील सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तापेच यावरील प्रलंबित याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर तीन दिवस सुनावणी झाली. हि सुनावणी नेमकी कोणत्या मुद्द्यांबाबत होती त्याबाबतचा हा थ्रेड 👇

2016 साली अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता कि स्पिकरला पदावरून दूर करण्यासाठी नोटीस दिलेली असेल तर स्पिकर सदस्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

ठाकरे गटाच्या वतीने ऍड. कपिल सिब्बल यांनी या निर्णयाचा सात न्यायधीशांकडून पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी केली आहे. सिब्बल यांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हंटले कि स्पिकर हे घटनात्मक पद आहे. घटनात्मक पदास कोणत्याही परिस्थितीत काम करण्यापासून किंवा कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले किंवा

Read 26 tweets

#थ्रेड

A Collegium Blunder !

17 जानेवारी रोजी CJI जस्टीस चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील कॉलेजिअम ने मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायधीश पदासाठी पाच नावांची शिफारस केली. यातले एक नाव म्हणजे ऍड. LC व्हिक्टोरिया गोवरी.

हे नाव न्यायधीश पदासाठी पुढे केल्यायापासून याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. पत्रकार सौरव दास यांनी article14 साठी लिहिलेल्या रिपोर्ट नंतर गोवरी यांच्या नावाला होत असणारा विरोध तीव्र झाला. ऍड.गोवरी यांच्याबद्दल दोन गंभीर आक्षेप आहेत.

पहिला म्हणजे त्या जाहिरपणे भाजप पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यांच्या ट्विटर बायो मधे नॅशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा भाजप या पदावर त्या असल्याचे नमूद केले होते.
दुसरा गंभीर आक्षेप म्हणजे त्या ख्रिश्चन व मुस्लिम समाजाबद्दल पूर्वग्रहदूषित मते बाळगून आहेत.

Read 21 tweets

#थ्रेड
#नोटबंदी

भाग 2⃣ -

नोटबंदी अवैध ठरवणारा निर्णय !

पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने नोटबंदीच्या कायदेशीर वैधतेवर दिलेला बहुमताचा निर्णय आपण बघितला.
या भागात नोटबंदी अवैध घोषित करणारा जस्टीस BV नागरत्ना यांचा अल्पमत निर्णय बघू...

आर्थिक नीतीचे पूनर्विलोकण -
याबाबत जस्टीस नागरत्ना यांनी म्हंटले कि आर्थिक नीतीचे न्यायालयीन पूनर्विलोकण हे मर्यादित कक्षेत असते. आर्थिक नीतीच्या मेरिट्स बद्दल न्यायालय स्वतःचे मत लादु शकत नाही.
न्यायालयीन हस्तक्षेप हा केवळ अश्याच प्रकरणा पुरता मर्यादित असतो जिथे..

आर्थिक बाबींशी निगडित नीती, कायदा करताना कुठल्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले असेल.
एखाद्या नीतीचे गुणदोष, उपयुक्तता, यश-अपयश ई बाबींचा विचार करण्यास न्यायालय नकार देऊ शकते कारण या गोष्टींची चिकित्सा एक्सपर्ट लोकांच्या साहाय्याने करणे हे सरकारचे क्षेत्र आहे.

Read 32 tweets