Discover and read the best of Twitter Threads about #मराठाआरक्षण
Most recents (12)
आज BMC च्या नळाला पाणीच नाही आले, पाण्याऐवजी वाफा बाहेर आल्या आणि एक बारका आवाज आला की, " केंद्र सरकार च्या 102व्या घटनादुरूस्ती मध्ये 342अ ही कलम टाकण्यात आली, ज्यामुळे BMC ला पाणी देण्याचा अधिकार राहीला नाही.
आमच्याकडे वाफा होत्या तेवढ्या दिल्या बाकी बघत बसा
#मराठाआरक्षण
आमच्याकडे वाफा होत्या तेवढ्या दिल्या बाकी बघत बसा
#मराठाआरक्षण
हे बघा, BMC च्या नळाला पाणी न येणं हे फार भयानक षडयंत्र मागील काळातील फडणवीस सरकार आणि आताच केंद्र सरकारने रचलं आहे. हा महाराष्ट्राला पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा संघाचा डाव आहे.
पुढील निवडणूकीत मोदींना वाराणसीत पाडून हा अन्याय आम्ही थांबवणार,जर नाही केलं तर राजकारण सोडेल
पुढील निवडणूकीत मोदींना वाराणसीत पाडून हा अन्याय आम्ही थांबवणार,जर नाही केलं तर राजकारण सोडेल
BMCच्या नळाला पाणी देणं हा आमचा हक्क आहे,हा अधिकार आम्हाला संविधानाने दिलेला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार आणि युपीच्या योगी सरकार ने वंचित शोषित वर्गावर मनुवादी ब्राह्मणवादींनी केलेला हा अत्याचार आहे.याचा विरोध करण्यासाठी मी प्रियाका मॅडम सह लखनऊ येथे आंदोलन करणार आहे.
जय युरेशिया
केंद्रातील मोदी सरकार आणि युपीच्या योगी सरकार ने वंचित शोषित वर्गावर मनुवादी ब्राह्मणवादींनी केलेला हा अत्याचार आहे.याचा विरोध करण्यासाठी मी प्रियाका मॅडम सह लखनऊ येथे आंदोलन करणार आहे.
जय युरेशिया
सध्या आरक्षण मान्य होत नाही ना? ठिकाय,तर समाजास अजून वेगवेगळ्या पद्धतीने कशी मदत करता येईल याचा विचार समाजातील 'आहे रे आणि नाही रे' वर्गांने करायला हवा..हा विचार सध्या महत्वाचा आहे.
कायदेशीर लढाई आणि त्यातील युक्तिवादात कमतरता असल्याने वस्तुस्थिती न्यायालयात समोर आली नाही. #म
कायदेशीर लढाई आणि त्यातील युक्तिवादात कमतरता असल्याने वस्तुस्थिती न्यायालयात समोर आली नाही. #म
ही बाब प्रथमदर्शनी दिसते.. बाकी सविस्तर निकाल आल्यानंतर मराठा समाजाचे प्रतिनिधी योग्य ती कायदेशीर रणनीती आखतील. तो पर्यंत सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता राखणं ही आपली जबाबदारी आहे.
समाजाचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास मांडताना न्यायालयास काय अपेक्षित आहे?
समाजाचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास मांडताना न्यायालयास काय अपेक्षित आहे?
जेणेकरून मराठ्यांची सत्य परिस्थिती ठळकपणे समोर येईल.. यादृष्टीने नवीन अभ्यास करणे गरजेचं आहे. सर्वात महत्वाचं त्या अभ्यास करणाऱ्या समितीस कायद्याचं अधिष्ठान असणं गरजेचं आहे.. अन्यथा हा न्यायालयीन पेपर अभ्यास न करताच दिलेल्या चाचणी परीक्षेसम अयशस्वीच होणार.
#मराठाआरक्षण
DAY 02
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्त्यांच्या वतीने काल संविधानपिठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता. आज त्याच युक्तिवादात अजून काही मुद्दे मांडण्यात आले.
आज मांडलेले काही ठळक मुद्दे थोडक्यात :
DAY 02
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्त्यांच्या वतीने काल संविधानपिठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता. आज त्याच युक्तिवादात अजून काही मुद्दे मांडण्यात आले.
आज मांडलेले काही ठळक मुद्दे थोडक्यात :
ज्येष्ठ वकिल श्याम दिवाण :-
- 102व्या घटनादुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची विशिष्ट प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे.
- गव्हर्नरच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती SEBC बाबत नोटिफिकेशन काढू शकतात. 102व्या दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतीच राज्यपालांच्या सल्ल्याने SEBC वर्ग ठरवू शकतात.
- 102व्या घटनादुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची विशिष्ट प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे.
- गव्हर्नरच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती SEBC बाबत नोटिफिकेशन काढू शकतात. 102व्या दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतीच राज्यपालांच्या सल्ल्याने SEBC वर्ग ठरवू शकतात.
- राज्य अनु.15(4) मधे SEBC वर्गासाठी विशेष तरतूद करू शकते मात्र SEBC वर्ग ठरवण्यासाठी अनु.342A नुसार राष्ट्रपतीच्या नोटिफिकेशनची गरज आहे.
- या प्रकरणात राष्ट्रपतीचे कोणतेही नोटिफिकेशन नाही, राज्यपालांचा सल्ला किंवा राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.
- या प्रकरणात राष्ट्रपतीचे कोणतेही नोटिफिकेशन नाही, राज्यपालांचा सल्ला किंवा राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.
#मराठाआरक्षण
DAY - 01
मराठा आरक्षणाच्या वैधते संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीत कोर्टाने इतर राज्यांना नोटीस इश्यु केल्या होत्या. केरळ, हरियाना, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास..
DAY - 01
मराठा आरक्षणाच्या वैधते संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीत कोर्टाने इतर राज्यांना नोटीस इश्यु केल्या होत्या. केरळ, हरियाना, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास..
वेळ देण्यात आला आहे. आज आरक्षनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अरविंद दातार व श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला.
अरविंद दातार यांनी मांडलेले काही ठळक मुद्दे :-
अरविंद दातार यांनी मांडलेले काही ठळक मुद्दे :-
- इंद्रा साहनी केस मधील निर्णयाच्या योग्यतेवर इतर कोणत्याही केस मधे शँका घेण्यात आलेली नाही.
- साहनी केस मधे 27% OBC आरक्षण हे 6:3 अशा निर्णयाने वैध ठरवण्यात आले होते. त्यातील 8/9 न्यायाधीशांनी 50% मर्यादा व क्रिमी लेयरच्या बाजूने मत दिले होते.
- साहनी केस मधे 27% OBC आरक्षण हे 6:3 अशा निर्णयाने वैध ठरवण्यात आले होते. त्यातील 8/9 न्यायाधीशांनी 50% मर्यादा व क्रिमी लेयरच्या बाजूने मत दिले होते.
मी स्वता मराठा आहे.मी '२०१८' मराठा आरक्षणाच्या 'मुक मोर्चा' मध्ये ही सहभागी झालो होतो आणि कालच्या पंढरपूर बंदमध्ये ही सहभागी झालो..'शिवाजी चौक' पंढरपूर येथे सकाळी १० वाजल्यापासून दुपारी जवळपास २ वाजेपर्यंत भर ऊन्हात थांबलो होतो कारण हे आरक्षण किती महत्त्वाचं आहे हे मला माहितीय #म
मला थोडे स्पष्ट बोलायचे आहे..माझा थ्रेड वाचनारे बर्यापैकी आहेत,त्यांची माझ्या मताशी सहमती नसेल तर ते बिनधास्त बोलु शकतात किंतु मला वैयक्तिक वाटतय की त्यांनी आज बोलावच!! पण आंदोलनात स्थानिक पातळीवर लोकांशी बोलताना मला जाणवले की ठराविक लोकांमध्ये किती गांभीर्य आहे..
'मुक मोर्चा' ची
'मुक मोर्चा' ची
दखल अख्ख्या देशाला नाही तर अख्ख्या जगाला घ्यावी लागली कारण एका विशिष्ट समाजाचे लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आणि संविधानिक मार्गाने आंदोलन करत कोणताही कायदा हातात न घेता त्यांनी आपले म्हणणे मांडले.कालपण आंदोलन झाल त्यात पण अनेकांनी कोरोनाची भिती न बाळगता उत्साहाने सहभाग घेतला.
पाऊस पिकू देईना,आणि आरक्षण शिकू देईना अशी गत आमची झाली असतांना सर्व पक्ष आरक्षणाला पाठिंबा देता आहे
सगळेच नेते म्हणतात आम्ही आरक्षणचे सोबत.सरकार म्हणत मागच्या सरकारनं आरक्षण अभ्यास करूनच दिलेलं नाहीये मागचं सरकार म्हणतंय याच सरकारला द्यायचं नाही.जाणकारांचे म्हणंणं आहे हे
न्यायालय
सगळेच नेते म्हणतात आम्ही आरक्षणचे सोबत.सरकार म्हणत मागच्या सरकारनं आरक्षण अभ्यास करूनच दिलेलं नाहीये मागचं सरकार म्हणतंय याच सरकारला द्यायचं नाही.जाणकारांचे म्हणंणं आहे हे
न्यायालय
ठरवील.न्यायालय म्हणत ते सरकारच्या हातांत.अरे बाबांनो नक्की चाललय तरी काय.आणि पाठिंबा ही त्यांचा हा वरील फोटो सारखा आहे. माझी आज्जी मला सांगायची लबाडच आवतन जेवल्यावर खरं.समाजाची चेष्टा करण्याचं काम ही व्यवस्था करतेय.बांधवांनो विचार करा हम लाखोंसे आये थे,हमने हजारो मोर्चे निकाले थे
तरी पण आम्हाला न्याय नाही मिळाला.
आमचा समाज लढवय्या आहे शूर आहे, हे इथल्याच व्यवस्थेच्या खुपच डोळ्यात खुपतय. आगीचा सूड घेणारा हा मराठा नाहीये तर आगीशी खेळून तिला हळुवार हाताळणारा मराठा आहे, शिवरायांचाच इतिहास,शंभुराजेंची शौर्यगाथा,जिजाऊं
मॅांसाहेबांची प्रेरणा असलेला हा मराठा समाज
आमचा समाज लढवय्या आहे शूर आहे, हे इथल्याच व्यवस्थेच्या खुपच डोळ्यात खुपतय. आगीचा सूड घेणारा हा मराठा नाहीये तर आगीशी खेळून तिला हळुवार हाताळणारा मराठा आहे, शिवरायांचाच इतिहास,शंभुराजेंची शौर्यगाथा,जिजाऊं
मॅांसाहेबांची प्रेरणा असलेला हा मराठा समाज
मराठा आरक्षण वर राज्य सरकारची बैठक.
1) खूप दिवसांन पासून @BJP4Maharashtra आणि @Dev_Fadnavis हे या बैठकीचे आयोजन करा,आम्ही पूर्ण सहकार्य करू आहे सांगत होते.
2) पत्राद्वारे @Dev_Fadnavis यांनी खूप वेळेस मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांच्या कडे हा मुद्दा अति महत्वाचा आहे असे सांगून +
1) खूप दिवसांन पासून @BJP4Maharashtra आणि @Dev_Fadnavis हे या बैठकीचे आयोजन करा,आम्ही पूर्ण सहकार्य करू आहे सांगत होते.
2) पत्राद्वारे @Dev_Fadnavis यांनी खूप वेळेस मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांच्या कडे हा मुद्दा अति महत्वाचा आहे असे सांगून +
सुद्धा @OfficeofUT यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही.
3) युती सरकारने दिलेले आरक्षण सर्व स्थरांवर टिकावे यासाठी योग्य वकिलाची निवड युती सरकारने केली होती. ते वकील मविआ सरकारने बदलले.
4) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज @YuvrajSambhaji आणि @Chh_Udayanraje यांनीही अनेक +
3) युती सरकारने दिलेले आरक्षण सर्व स्थरांवर टिकावे यासाठी योग्य वकिलाची निवड युती सरकारने केली होती. ते वकील मविआ सरकारने बदलले.
4) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज @YuvrajSambhaji आणि @Chh_Udayanraje यांनीही अनेक +
वेळा मराठा आरक्षण मुद्द्यावर मविआ सरकारचे लक्ष वेधले आणि @Dev_Fadnavis यांना सोबत घेऊन बैठक घ्यावी असे सुचवले पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
5)योग्य तो अभ्यास,वकिलांना आवश्यक कागदपत्रे न भेटल्याने SC मध्ये या मुद्द्याला स्थगिती मिळाली.
6) आता सरकार सर्व दिशेने कोंडीत येत असतांना +
5)योग्य तो अभ्यास,वकिलांना आवश्यक कागदपत्रे न भेटल्याने SC मध्ये या मुद्द्याला स्थगिती मिळाली.
6) आता सरकार सर्व दिशेने कोंडीत येत असतांना +
🚩जयोस्तु मराठा 🚩
#मराठाआरक्षण
🔸 मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आता पुढे काय ?
राज्यातील प्रत्येक पक्षाचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत.त्यामुळे आरक्षणाचे पुढे काय होणार या बाबत मराठा सामाज्यामध्ये संभ्रम आहे.👇
#मराठाआरक्षण
🔸 मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आता पुढे काय ?
राज्यातील प्रत्येक पक्षाचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत.त्यामुळे आरक्षणाचे पुढे काय होणार या बाबत मराठा सामाज्यामध्ये संभ्रम आहे.👇
राज्यातील महाविकास आघाडी तसेच केंद्रातील मोदी सरकार मराठा आरक्षणा संबंधी किती गंभीर आहे यांचा प्रत्यय मुख्यतः स्थगितीनंतरच आला.हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे स्थगिती भेटल्यानंतर काही नेते बोलतात.मराठा आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करू.आम्ही मागे हटणार नाही.👇
पण राज्य सरकार नक्की काय करणार याची पुसटशीही कल्पना मराठा समाजाला नाही.
🔹 प्रथमता या परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाची रणनीती काय असावी या बाबत थोडक्यात माहिती.
राज्यशासनाला मराठा आरक्षणा बद्दल खरंच तळमळ असेलना तर त्यांनी तात्काळ नवीन अध्यादेश (Ordinance) काढावा.👇
🔹 प्रथमता या परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाची रणनीती काय असावी या बाबत थोडक्यात माहिती.
राज्यशासनाला मराठा आरक्षणा बद्दल खरंच तळमळ असेलना तर त्यांनी तात्काळ नवीन अध्यादेश (Ordinance) काढावा.👇
मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाची प्रत
342 अ नुसार मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापिठाकडे
शैक्षणिक वर्ष 20-21 प्रवेशासाठी आरक्षण लागू राहणार नाही
नोकऱ्यातही आरक्षण लागू राहणार नाही
आजपर्यंत ज्या भरती आणि प्रवेश प्रक्रिया झाल्या आहेत, त्यात कोणताही बदल होणार नाही
#म #रिम #मराठाआरक्षण
342 अ नुसार मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापिठाकडे
शैक्षणिक वर्ष 20-21 प्रवेशासाठी आरक्षण लागू राहणार नाही
नोकऱ्यातही आरक्षण लागू राहणार नाही
आजपर्यंत ज्या भरती आणि प्रवेश प्रक्रिया झाल्या आहेत, त्यात कोणताही बदल होणार नाही
#म #रिम #मराठाआरक्षण
दि. 30.11.2019 नंतर मराठा आरक्षण सह जाहिरात दिली असल्यास त्याबाबत ची माहिती सादर करणे बाबतीत...
#मराठाआरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश आश्चर्यकारक आहे.
कारण
१. ४ फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात न्यायालयाने तोंडी आदेशाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता व अंतिम सुनावणी घेण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.
२. २७ जुलै च्या आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
कारण
१. ४ फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात न्यायालयाने तोंडी आदेशाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता व अंतिम सुनावणी घेण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.
२. २७ जुलै च्या आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
संविधानीक पेच असल्याने अंतिम सुनावणी घेण्याची जबाबदारी घटनापीठाकडे राज्य सरकारच्या विनंतीने दिली पण अंतरिम आदेश देऊ नये याकरिता अगोदरचे सर्वोच्च न्यायालयाचेच निर्णय राज्य सरकारने सादर केले ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याची जबाबदारी ही मोठ्या बेंचवर सोपवली होती
असं असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश का दिला हे अगम्य आहे. तसेच विरोधी याचिकाकर्त्यांची मागणी ही मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्याची असली तरी कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. २०-२१ च्या अॅडमिशन प्रक्रियेत हा कायदा अवलंबू नये असा आदेश आहे. पुढील वर्षांबाबत म्हटले नाही.
मराठा आरक्षण....
1) कित्येक वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकारण ज्यावर चालले तो म्हणजे #मराठा_आरक्षण चा मुद्दा.
2) 2009 मध्ये निवडणूक मध्ये विजयी झालेल्या आघाडी सरकारने 2014 मध्ये अगदी निवडणूक तोंडावर असतांना मराठा आरक्षण दिले.
#MarathaReservation
++
1) कित्येक वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकारण ज्यावर चालले तो म्हणजे #मराठा_आरक्षण चा मुद्दा.
2) 2009 मध्ये निवडणूक मध्ये विजयी झालेल्या आघाडी सरकारने 2014 मध्ये अगदी निवडणूक तोंडावर असतांना मराठा आरक्षण दिले.
#MarathaReservation
++
3) संविधानातील तरतुदी नुसार 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही.त्यामुळे 2014 मध्येच आघाडी सरकारने कुठलाही कायदेविषयक अभ्यास न करता दिलेले आरक्षण High कोर्टाने नाकारले.
4) 13 जुलै ला महाराष्ट्र च्या संस्कृती वर काळीमा फासणारी घटना कोपर्डी येथे घडली.
त्या घटनेचा जाहीर निषेध.
++
4) 13 जुलै ला महाराष्ट्र च्या संस्कृती वर काळीमा फासणारी घटना कोपर्डी येथे घडली.
त्या घटनेचा जाहीर निषेध.
++
5) कोपर्डी येथील घटना जुलै 2016 मध्ये घडली होती. सर्वच स्थरावर या घटनेचा निषेध झाला.
6) राज्य शासनाच्या तत्परतेने आरोपी लगेचच अटक करण्यात आले.
7) या घटनेत काही चुकीच्या गोष्टी आरोपींकडून करण्यात आल्या ज्यामुळे याला जातीय वळणं येऊन तो लढा आता संपूर्ण मराठा समाजाचा लढा झाला.
++
6) राज्य शासनाच्या तत्परतेने आरोपी लगेचच अटक करण्यात आले.
7) या घटनेत काही चुकीच्या गोष्टी आरोपींकडून करण्यात आल्या ज्यामुळे याला जातीय वळणं येऊन तो लढा आता संपूर्ण मराठा समाजाचा लढा झाला.
++
#मराठाआरक्षण साठी ५० बलिदाने होत असताना, उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने शपथपत्र दाखल करण्यात ३ वर्षे लावली व शिवस्मारकात गैरव्यवहार सुरू असताना गप्प राहणार्‍या खोटारड्या मेटेंनी मराठा समाजाचा विश्वास स्वतःच केव्हाचा गमावला आहे.
sarkarnama.in/top-news-mobil…
sarkarnama.in/top-news-mobil…
आजमितीस #मराठाआरक्षण वर कोणतीही स्थगिती नाही. तसेच वकील ही पूर्वीच्याच सरकारने नेमलेले आहेत. विनायक मेटे धादांत खोटे बोलत आहेत. जनतेची दिशाभूल ते फडणवीसांच्या इशाऱ्यावर करत आहेत. फडणवीसांच्या पायावर घालीन लोटांगण वंदिन चरण म्हणणाऱ्या मेटेंचा खरा भाजपाचा चेहरा मराठा समाज ओळखून आहे
#मराठाआरक्षण बाबत @CMOMaharashtra आणि @AshokChavanINC सर्वांना विश्वासात घेऊनच पावले उचलत आहेत. त्यांच्या सर्वसमावेशक आणि सावध भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम होत असून, त्यामुळे छुपी कारस्थानं करणाऱ्या व मेटेंच्या बोलवते धनी असलेल्या भाजपा नेत्यांच्या पोटात दुखू लागले आहे.
