#नागपूर #विधिमंडळअधिवेशन
शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९’ची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रतिशेतकरी दोन लाख रुपये या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार
विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील अंतिम आठवडा प्रस्तावास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली या कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा.
शेतकऱ्यांनी मार्च २०१५ नंतर उचल केलेल्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी शासनाच्या वतीने भरुन त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. याच कालावधीमध्ये उचल केलेले पीक पुनर्गठित कर्जाची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकीची रक्कम सुध्दा या योजनेसाठी पात्र
या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख महत्तम मर्यादेपर्यंत लाभ देण्यात येईल. मार्च 2020 पासून योजनेचा लाभ सुलभ व पारदर्शक पध्दतीने थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येईल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
त्यापूर्वी सदर योजना यशस्वीरितीने पार पाडण्यासाठी आजपासून पुढच्या दोन महिन्यात सर्व बँका, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पार पाडले जाईल. तसेच, योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांची गाव पातळीवर प्रसिद्धी करून कर्ज खात्यांची माहिती गोळा करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाबद्दल सविस्तर माहिती वेळोवेळी गावपातळीवर देण्यात येईल. दोन लाखापर्यंत पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी जेवढी रक्कम लागेल तेवढया रक्कमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद शासन करणार आहे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सर्व लाभार्थी शेतकरी सन 2020-21 पीक हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र होतील- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येणार, पहिल्या टप्प्यात 50 ठिकाणे उघडण्यात येतील.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून ते सुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल.
सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष मोहीम - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
या महामार्गासाठी एकूण 28 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर 6400 कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम 3500 कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे 2500 कोटी रुपये वाचणार आहेत - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
या महामार्गावर 20 नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि 5 लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा
विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मूल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे
आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचावा यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार-
प्रायोगिक स्तरावर प्रथम विभागीय स्तरावर असे कार्यालय सुरू करण्यात येईल. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यासोबत स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षदेखील तेथे सुरू करण्यात येईल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा
राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व सुधारणांसाठी चालू असलेल्या HAM योजनेत बँकांकडून उपयुक्त प्रतिसाद मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करून रस्त्यांच्या सुधारणेला गतीशील चालना देणार
विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न. लोणार सरोवराच्या संवर्धन आणि परिसरातील पर्यटन ठिकाणांच्या विकासावर भर. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी नवे स्त्रोत शोधण्याच्या संबंधित यंत्रणेला सूचना-मुख्यमंत्री
गोंदिया येथे प्रलंबित असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येईल व आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल- मुख्यमंत्री
आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ‘आशा’ कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना 2000 रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. असा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करून त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात येईल- मुख्यमंत्री
विदर्भातील खनिज संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराला चालना देण्यासाठी जमशेदपूर-भिलाई सारखा मोठा स्टील प्लांट या भागात उभारण्यात येईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वनपट्ट्याच्या जमिनीवर शेती आणि संलग्न व्यवसाय करात यावा यासाठी प्रभावी योजना आणण्यात येईल- मुख्यमंत्री
दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल झाले तर त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचेल. त्यामुळे यासाठी देखील एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मेळघाटसारख्या भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करून आदिवासी मुला-मुलींना पौष्टिक आहार देण्यात येईल- मुख्यमंत्री
पूर्व विदर्भात मत्स्यव्यवसायाला चालना फिशरीज हब बनविण्याबाबत विचार करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात 2024 पर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येईल. चंद्रपूर येथील वनविद्या उभारण्याबाबत विचार करण्यात येणार- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
विदर्भातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता. शासन नवीन गुंतवणुकदारांना पाच वर्षांची मुदत देवून रक्कम भरण्याची सवलत देणार. मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने विकास करणार-मुख्यमंत्री
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.