#Section144
सध्या देशभरात CAA-NRC विरोधी आंदोलने सुरू आहेत. अश्या आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून CrP सेक्शन144 लावला जातो. या अंतर्गत आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली जाते व प्रदर्शन करण्यावर बंदी घातली जाते.
CrP144 अंतर्गत आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औ.बाद खंडपीठाने एक उत्तम असा निर्णय नुकताच दिला आहे. जस्टीस नलावडे आणि जस्टीस सेवलीकर हे न्यायमूर्ती यावेळी खंडपीठावर होते.
माजलगाव,बीड येथे CAA विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु सेक्शन144 लागू असल्याचे कारण देत पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना कोर्टाने काही महत्वपूर्ण बाबी नोंदवल्या आहेत
कोर्टाने असे म्हंटले आहे कि आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कि आपण प्रजासत्ताक लोकशाही देश आहोत. संविधानने आपल्याला 'कायद्याचे राज्य' दिले आहे 'बहुसंख्यकांचे राज्य' नाही ! जेव्हा एखादा कायदा बनवला जातो तेंव्हा काही लोकांना त्याबद्दल काही आक्षेप असू शकतात...
त्याबद्दल विरोध प्रदर्शन करण्याचा मूलभूत हक्क त्यांना आहे. कोर्टाने असे देखील म्हंटले आहे कि सरकारचे हे कर्तव्य आहे कि त्यांनी अश्या लोकांशी संवाद साधावा, त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करावा.कोर्टाने नमूद केलं आहे की आपण अस म्हणू शकत नाही कि विशिष्ट धर्माचे लोकंच विरोध करत आहेत
पोलिसांच्या रिपोर्ट मधे देखील सर्व धर्माचे लोकं विरोध करू शकतात अस सांगितलं आहे. त्यामुळे सर्वधर्माच्या अनेक लोकांना हि गोष्ट मानवतेच्या, मानवी मूल्यांच्या विरोधी वाटू शकते. आपण आपला स्वातंत्र्य लढा लक्षात घेतला पाहिजे. खिलाफत चळवळीच्या माध्यमातून आपण परदेशातील नागरिकांना सुद्धा
मानवतेच्या दृष्टीने पाठिंबा दिला होता. भारताला अहिंसात्मक आंदोलनतुन स्वातंत्र्य मिळालं आणि हि सुदैवाची गोष्ट आहे कि नागरिक आजही अहिंसात्मक आंदोलनाचे तत्व पाळतात. सदर प्रकरणात शांततापूर्वक आंदोलनाची परवानगी मागण्यात आली होती.आपल्याच सरकारविरोधात आंदोलनाची वेळ येणं हि...
दुर्दैवी गोष्ट असली तरी केवळ सरकारविरोधी आहे या एकमेव कारणाने आंदोलन दाबले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे कि अश्या आंदोलकांना ते एखाद्या कायद्याला विरोध करत आहेत म्हणून देशद्रोही, अँटिनॅशनल म्हणले जाऊ शकत नाही.हे एक आंदोलन आहे आणि सरकारचा विरोध फक्त CAA बद्दल आहे.
अश्या केस मधे मूलभूत हक्कांचा विचार होणे गरजेचं आहे. जर आंदोलकांना असं वाटत असेल कि आर्टिकल 14 नुसार मिळालेल्या समानतेच्या अधिकाराला बाधा पोहोचत आहे तर त्यांना आर्टिकल 19 नुसार त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
सर्व जातीधर्माचे लोक कायद्याला विरोध करत आहेत.संविधानाच्या प्रस्ताविकेत 'बंधुत्व' शब्द आहे. समाजातील सर्व घटक अल्पसंख्याकांना पाठिंबा देत आहेत म्हणजे आपण बंधुत्वाच्या बाबतीत पुढे आलो आहोत. या विरोधात कारवाई करणे म्हणजे या बंधुत्वाला ठेच पोहचवण्यासारखे आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे कि हा सरकारच्या कायद्याला विरोध आहे आणि प्रशासनाने याला काळजीपूर्वक हाताळायला पाहिजे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे कायदे रद्द व्हायला हवे होते ते अजूनही लागू आहेत आणि त्यांचा वापर स्वतंत्र देशातील नागरिकांविरोधात होतो आहे.
प्रशासनाने हे लक्षात घ्यावं कि जर लोकांना एखादी गोष्ट त्यांच्या मूलभूत हक्कांविरोधात, संविधानाच्या तत्वविरोधात आहे असं वाटंत असेल तर ते त्यांच्या या हक्कांचं संरक्षण करण्याशी बांधील आहेत. त्यांना असे करण्यापासून रोखण्याचे परिणाम वाईट असु शकतात.
कोर्टाने नमूद केले आहे कि अश्या प्रकरणांत प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करून आदेश द्यावेत आणि अशी प्रकरणे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मानवी अधिकार आणि संविधानातील मूलभूत हक्क तरतुदी यांचं ट्रेनिंग द्यावं. वरील कारणांमुळे कोर्टाने सेक्शन 144 ची ऑर्डर नियमबाह्य म्हणून रद्द केली आहे.
@makmd @Annu_kadle @prathameshs1189 @rohan_mutha
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.