सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
पहिल्या भागात आपण सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या निर्णयातील नबाम राबिया निर्णयाचा पुनर्विचार, कोर्टाकडून अपात्रतेची कारवाई, नवीन स्पिकरची निवड, व्हीप-गटनेता ई. मुद्दे बघितले. 
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांनी एकमताने निर्णय दिला आहे असून सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी हा निर्णय लिहिला आहे. 
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिदातील ठळक मुद्दे :-
ऍड. हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-
राज्यघटनेतील अनु.324 हे निवडणूक आयोगाबद्दल आहे. अनुच्छेद 324(2) बघितला तर त्यात असे म्हंटले आहे कि "राष्ट्रपती, 'संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार'...मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक करतील" 
सकाळी ऍड. नीरज कौल यांनी त्यांचा उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यांनी येडीयुरप्पा प्रकरणाचा संदर्भ देताना सांगितले कि त्या केस मधे भाजपचे काहि आमदार आम्हाला येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री नको म्हणून राज्यपालांकडे गेले होते. येडीयुरप्पा यांनी त्याविरोधात पक्षांतर याचिका दाखल केल्या व
कौल यांनी सुरूवातीला शिवराज सिंग निर्णयाचा संदर्भ देत म्हंटले कि त्या निर्णयात न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि पक्षांतर व फ्लोर टेस्ट हे वेगवेगळे क्षेत्र आहेत. विश्वासमत सभागृहाचा सरकारवरचा विश्वास निश्चित करण्यासाठी गरजेचे असते.
ऍड.अभिषेक सिंघवी यांच्या युक्तीवादातील ठळक मुद्दे :-
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे -
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-
2019 च्या निवडणूकिपासून ते गेल्या आठवड्यातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापर्यंतचा सर्व घटनाक्रम सविस्तर मांडला. 
शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना व धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करताना आयोगाने 78 पानांचा निकाल दिलेला आहे. यात सुरुवातीला पूर्ण घटनाक्रम, दोन्ही गटांचे दावे, चिन्ह फ्रीज करण्याचा अंतरिम आदेश व दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ई. माहिती दिलेली आहे.
