स्मार्ट सिटी की पहली जरूरत है, वहां रहने वाले लोग और प्रशासन स्मार्ट हों।
#SmartCity #इंदौर #Indore
(फ़ोटो में इंदौर की एक सब्जी मंडी)
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स्मार्ट सिटी परियोजना मुझे कभी खास पसंद नही आया। मुख्य कारण है, परियोजना का पुराने ढांचे पर ही निर्भर रहना। मतलब, आप करोड़ो रूपये उसी
नाममात्र के नगर निगम पर लुटा रहे हैं, जिसको वर्षों से लोग नरक निगम कह के मजाक बनाते हैं। ये विभाग बिहार के शहरों खास कर राजधानी पटना में एक ऐसा तमकूहा है, जिसमें व्यवस्था परिवर्तन बिना आप चाहे करोड़ों डालिये, परिणाम लाख के हिसाब में आएगा।
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पहले तो जैसे हम स्मार्ट सिटी परियोजना वाला शहर देखते है,वो दरसल एक बेसिक,मूलभत सुविधाओं वाला शहर है। स्मार्ट सिटी जापानी बना रहे है,वैसा यहां बनने में कम से कम 200 साल लग जाएगा।
बाकी अगर इस मूलभूत सुविधाओं वाले शहर को भी स्मार्ट मान लिया जाए तो, ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?
नगर निगम पटना में स्मार्ट सिटी के नाम पर 😏घोटाला हो भी चुका है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्मार्ट शहर भी, उन्ही राज्यों में बनेंगे जहाँ पहले से शहर काफी साफ सुथरे और व्यवस्थित हैं। जहां प्रशासन और जनता दोनों में तालमेल है,नियम कानून मानने वाले लोग हैं।
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यहां न कानून चलाने वाले को मतलब है, न मानने वाले को। वरना हमारे फ्लाईओवर पान-गुटका ,मूत्र से लाल-पीले थोड़े होते।🙄🤦
हमारे पटना में नगर निगम साल में 3 बार हाई कोर्ट से लात-गाली सुन के, अतिक्रमण हटा के ही पीठ थपथपा लेते हैं। कभी ज्यादा जोश आया तो, न्यूजपेपर में बड़े बड़े सपने
👆....छपवा देते हैं। जैसे, रिक्शा लाइसेंस देंगे, ऑटो वालों की वर्दी होगी, ऑटो पर ओवरलोडिंग नही होगी, फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बना देंगे, सेंट्रल कमांड ग्रिड बना देंगे, सीसीटीवी लगा देंगे। होता वही ढाक के तीन पात है, घोटाला या कुछ नही।
जैसे ही स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है,ये नगर निगम के कामचोर शहर सजाने लग जाते हैं ताकि थोड़ी इज्जत बच जाए और फंड मिलता रहे।
इंदौर के प्रशासन और निवासियों ने वाकई कर दिखाया है कि बदलाव स्मार्ट लोगों से आता है, न कागज के नोटों से न कागज पर लिखे परियोजना से।👏👏👌😊👍
#SmartCity
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