या सरकारला लोकशाही टिकवायची आहे की ती ही विकायची आहे?
सांप्रतकाळी हा प्रश्न अध्यादेश विषयी या सरकारचे असणारे ममत्व पाहून पडतो आहे. खरंतर अध्यादेश हा प्रकार जगात संसदीय लोकशाहीत तीनच देश वापरतात..आपण, पाकिस्तान आणि बांगलादेश.बाकी लोकशाही देशांत संसदेद्वारेच जावे लागते. #म 1/n
संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना काही तातडीचा कायदा/नियम बदल करावयाचे असल्यास..सोय म्हणून ही अध्यादेश पद्धत आहे. इतर लोकशाही मूल्यांची विल्हेवाट जशी आपण लावली तशीच ती या पद्धतीची ही लावली. त्यास पक्ष किंवा सरकार असा भेदभाव झाला नाही..तरी जनतेस त्याचे कधी सुतक लागले असे झाले नाही. 2/n
1952-2014 काळात एकूण 637 अध्यादेश निघाले होते. त्यात इंदिरा कालखंडात 157 तर मनमोहन सिंग यांनी 61 अध्यादेश बजावले होते..आत्ताच्या सरकारचा वकुब पाहता ते या दोघांना सहज मात देतील ही रास्त शंका आहे. या सरकारची 'तातडीची वेळ' ही व्याख्या नेमकी काय हे कळायला मार्ग नाही. 3/n
कारण अशी कोणती तातडी हे अध्यादेश बजावताना होती हा प्रश्नच नेहमी असतो. या सरकारने त्याच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 2014 साली दोन अध्यादेश सोडले.एक नृपेंद्र मिश्रास PMO मध्ये घेण्यासाठी दूरसंचार कायद्यात बदल तर दुसरा जमीन हस्तांतरण कायद्याचा.हा दुसरा अध्यादेशाने सरकारची लायकी 4/n
दाखवून देणारा ठरला होता..तो अध्यादेश माघार घ्यायला लागला सरकारला. एवढे तोंड फुटूनही त्यावर्षी नऊ अध्यादेश सरकारने काढले..पुढे पहिल्या पाच वर्षात पन्नासेक अध्यादेश यांनी बजावले..तर आत्ता 2019 मध्ये 16 अध्यादेश या सरकारने संसदेवर धडकवले. 5/n
यंदाही जवळपास 11 अध्यादेश कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारने घाई केली..आत्ताची फार्म आणि लेबर बिल यांचाही समावेश त्यात आहे. गेल्या 6 वर्षीच्या कालखंडात 'पार्टी विद डिफ्रन्स' म्हणत यांनी 63 अध्यादेश बजावले.त्यासाठी वेळोवेळी काय तातडीची गरज होती हा मूळ मुद्दा आहे.6/n
यंदा अशी एवढी कोणती आणीबाणीची परिस्थिती शेती आणि कामगार क्षेत्रात होती की सरकारने जून मध्ये देश लॉकडाऊन अनुभवत असताना अध्यादेश बजावले? जर प्रत्येक येणारा कायदा किंवा बदल जर अध्यादेश आणूनच होणार असेल तर ही संसद आणि लोकशाहीचा लवाजमा आपण का सोसतोय? हा प्रश्न जनतेनेला पडायला हवा.7/n
विरोधक गोंधळ घालतात हे यावर जर सरकारचे उत्तर असेल तर आपण विरोधात असताना काय दिवे लावले होते ते एकदा सरकारने पहायला हवे. तत्कालीन विरोधक अरुण जेटली म्हणाले होते अधिवेशन सुरळीत पार पाडून घेणे ही सरकारची जबाबदारी असते. आता ते हयात नाहीत पण त्यांचे सहकारी हे तत्व कसे विसरतात? 8/n
न्या.ठाकूर यांनी 'अध्यादेश हा संसदेच्या कायदा बनवण्याच्या हक्कास समांतर नाही.' एवढ्या निःसंदिग्ध आशयात सरकारला खडेबोल सुनावले होते..तरीही हे सरकार वठणीवर येत नसेल तर लोकशाहीत सर्व शक्तिमान असलेल्या जनतेने आता आसूड हातात घेणे गरजेचे आहे. 9/n
वास्तविक या सरकारचे लोकशाही प्रेम किती बेगडी आहे हे दिसलेच होते.त्यास आता ही अध्यादेशाची झालर लागलेली आहे.ही अशी लोकशाहीची धिंड सरकार वाजत गाजत काढणार असेल आणि तिस दोन पाच उद्योगपतींच्या दावणीस बांधणार तरी आपण बघ्याची भूमिका घेणार असेल तर लोकशाही टिकणार नाही ती विकलेलीच बरी.❤n/n
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.