,
33 tweets,
8 min read
Read on Twitter
मोदीजी की राहुल गांधीजी..?
निरिक्षणाअंती (सध्या मी इतकेच करतो) मला एक जाणवले की बऱ्याच जणांसाठी ही निवड सोपी होती.
माझ्यासाठी हे आधीही सोपे नव्हते, आताही नाही.
मोदीजी या देशाच्या लोकशाहीला घातक आहेत आणि राहुलजी या देशाला आर्थिकदृष्टय़ा घातक आहेत याची मला खात्री आहे.
१/क्ष
निरिक्षणाअंती (सध्या मी इतकेच करतो) मला एक जाणवले की बऱ्याच जणांसाठी ही निवड सोपी होती.
माझ्यासाठी हे आधीही सोपे नव्हते, आताही नाही.
मोदीजी या देशाच्या लोकशाहीला घातक आहेत आणि राहुलजी या देशाला आर्थिकदृष्टय़ा घातक आहेत याची मला खात्री आहे.
१/क्ष
आपल्या देशातील लोकांची लोकशाही मुल्यांची समज आणि आपले अज्ञान यांनी एकत्रितपणे आपल्यासमोर हे दोन पर्याय ठेवले. चांगले आणि वाईट यातुन एकाची निवड करावी इतके सोपे हे निश्चितच नव्हते.
आपल्याला दोन वाईटांमधून वेगवेगळ्या कसोट्यांवर जोखून कमीतकमी वाईटाची निवड करायची होती.
असो..!
२/क्ष
आपल्याला दोन वाईटांमधून वेगवेगळ्या कसोट्यांवर जोखून कमीतकमी वाईटाची निवड करायची होती.
असो..!
२/क्ष
आज मला याविषयी बोलायचे नाही. पण इतके दिवस राजकारणावर प्रतिक्रिया वाचून त्यावर जास्त व्यक्त न होणाऱ्या माझ्यासारख्याच्या भावना देखील अनावर झाल्या म्हणुन प्रस्तावनापर थोडे व्यक्त व्हायचा यत्न केला आहे.
खरेतर मला आज ज्या विषयावर व्यक्त व्हायचे आहे तो म्हणजे #नोटबंदी ..!
३/क्ष
खरेतर मला आज ज्या विषयावर व्यक्त व्हायचे आहे तो म्हणजे #नोटबंदी ..!
३/क्ष
#नोटबंदी सफल झाली असे काही लोक छातीठोकपणे म्हणतात, तर काही असफल झाली म्हणून..!
आणि बरेच उरलेले लोक ज्यांनी सुद्धा या अभूतपूर्व घटनेत त्रास झेलला ते अजून संभ्रमात आहेत की,
देशाचा तोटा झाला की फायदा झाला?
४/क्ष
आणि बरेच उरलेले लोक ज्यांनी सुद्धा या अभूतपूर्व घटनेत त्रास झेलला ते अजून संभ्रमात आहेत की,
देशाचा तोटा झाला की फायदा झाला?
४/क्ष
बघुयात,
जेव्हा सरकारचा अभ्यास पूर्ण झाला तेव्हा हा मोठा निर्णय घेण्यासाठी सरकार आणि आरबीआय यांच्यात एक मीटिंग झाली. श्री. वेंकटेश नायक या आरटीआय कार्यकर्त्याच्या जिद्दीमुळे त्या मीटिंगची मिनिटे (सार) आरबीआयला दोन वर्षे नकारघंटा वाजवल्यावर शेवटी ८ मार्च २०१९ ला द्यावी लागली.
५/क्ष
जेव्हा सरकारचा अभ्यास पूर्ण झाला तेव्हा हा मोठा निर्णय घेण्यासाठी सरकार आणि आरबीआय यांच्यात एक मीटिंग झाली. श्री. वेंकटेश नायक या आरटीआय कार्यकर्त्याच्या जिद्दीमुळे त्या मीटिंगची मिनिटे (सार) आरबीआयला दोन वर्षे नकारघंटा वाजवल्यावर शेवटी ८ मार्च २०१९ ला द्यावी लागली.
५/क्ष
मोदी सरकारने #नोटबंदी करण्यासाठीची त्यांची कारणे मीटिंगमध्ये आरबीआयसमोर ठेवली.
आपण ती समजून बघू.
१. सरकार: २०११-१२ ते २०१५-१६ या काळात ५०० आणि १००० च्या नोटा या अनुक्रमे ७६.३८% आणि १०८.९८% ने वाढल्या आहेत, तर त्या तुलनेत याच काळात जीडीपी फक्त ३०% ने वाढला आहे.
६/क्ष
आपण ती समजून बघू.
१. सरकार: २०११-१२ ते २०१५-१६ या काळात ५०० आणि १००० च्या नोटा या अनुक्रमे ७६.३८% आणि १०८.९८% ने वाढल्या आहेत, तर त्या तुलनेत याच काळात जीडीपी फक्त ३०% ने वाढला आहे.
६/क्ष
जशी आपली अर्थव्यवस्था वाढते त्या तुलनेत आरबीआय नोटा छापते व अर्थव्यवस्थेत आणते.
त्यामुळे सरकारचे मानणे होते की ज्याअर्थी जीडीपी वृद्धिच्या तुलनेत इतक्या नोटा वाढल्या त्याअर्थी या दोन प्रकारच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आला आहे.
७/क्ष
त्यामुळे सरकारचे मानणे होते की ज्याअर्थी जीडीपी वृद्धिच्या तुलनेत इतक्या नोटा वाढल्या त्याअर्थी या दोन प्रकारच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आला आहे.
७/क्ष
यावर,
आरबीआय: जो जीडीपी वृद्धिचा दर (३०%) तुम्ही सांगत आहात तो Real rate आहे आणि जो नोटा वाढल्याचा दर (७६.३८% आणि १०८.९८%) तुम्ही सांगता आहात तो Nominal rate आहे.
म्हणजे, हुशार मोदी सरकारला हा निर्णय घेईपर्यंत Real rate आणि Nominal rate मधला साधा फरक सुद्धा माहित नव्हता?
८/क्ष
आरबीआय: जो जीडीपी वृद्धिचा दर (३०%) तुम्ही सांगत आहात तो Real rate आहे आणि जो नोटा वाढल्याचा दर (७६.३८% आणि १०८.९८%) तुम्ही सांगता आहात तो Nominal rate आहे.
म्हणजे, हुशार मोदी सरकारला हा निर्णय घेईपर्यंत Real rate आणि Nominal rate मधला साधा फरक सुद्धा माहित नव्हता?
८/क्ष
समजा,
२०१७-१८ मध्ये भारताने फक्त १०रु पेनाच्या १०० नगांचे उत्पादन केले.
जीडीपी: १००x१०=१०००रु
समजा, २०१८-१९ मध्ये महागाई ५% ने वाढली, म्हणजे पेनाची किंमत १०.५ रु झाली. पण भारताचे ९८ नगांचेच उत्पादन झाले.
मग जीडीपी: ९८x१०.५=१०२९रु
पण महागाई दर वगळला तर जीडीपी:९८x१०=९८०रु
९/क्ष
२०१७-१८ मध्ये भारताने फक्त १०रु पेनाच्या १०० नगांचे उत्पादन केले.
जीडीपी: १००x१०=१०००रु
समजा, २०१८-१९ मध्ये महागाई ५% ने वाढली, म्हणजे पेनाची किंमत १०.५ रु झाली. पण भारताचे ९८ नगांचेच उत्पादन झाले.
मग जीडीपी: ९८x१०.५=१०२९रु
पण महागाई दर वगळला तर जीडीपी:९८x१०=९८०रु
९/क्ष
२०१७-१८ च्या १०००रु जीडीपीच्या तुलनेत
२०१८-१९ चा १०२९रु जीडीपी हा Nominal जीडीपी आहे जो वाढल्याचे दिसते.
पण महागाई दर वगळता आलेला २०१८-१९ चा ९८०रु जीडीपी हा २०१७-१८ च्या १०००रु जीडीपीच्या तुलनेत Real जीडीपी आहे, जो दाखवतो की भारताचे उत्पादन २०१७-१८ च्या तुलनेत घटले आहे.
१०/क्ष
२०१८-१९ चा १०२९रु जीडीपी हा Nominal जीडीपी आहे जो वाढल्याचे दिसते.
पण महागाई दर वगळता आलेला २०१८-१९ चा ९८०रु जीडीपी हा २०१७-१८ च्या १०००रु जीडीपीच्या तुलनेत Real जीडीपी आहे, जो दाखवतो की भारताचे उत्पादन २०१७-१८ च्या तुलनेत घटले आहे.
१०/क्ष
सरकारने नोटांच्या वाढीचा दर Nominal पकडला होता, तर तुलनेसाठी जीडीपीवाढीचा दरसुद्धा Nominal पकडणे अपेक्षित होते.
२०११-१२ मध्ये जीडीपी ८७.३६ लाख कोटी रुपये होते, जे २०१५-१६ मध्ये (महागाई पकडून) १३७.७२ लाख कोटी रुपये झाले. म्हणजेच या काळात ५८% ची Nominal जीडीपी वृद्धि झाली.
११/क्ष
२०११-१२ मध्ये जीडीपी ८७.३६ लाख कोटी रुपये होते, जे २०१५-१६ मध्ये (महागाई पकडून) १३७.७२ लाख कोटी रुपये झाले. म्हणजेच या काळात ५८% ची Nominal जीडीपी वृद्धि झाली.
११/क्ष
तरी या ५८% Nominal जीडीपी वाढीच्या तुलनेत सरकारने सांगितलेले ५०० आणि १००० च्या नोटांच्या वाढीचे अनुक्रमे ७६.३८% आणि १०८.९८% दर बरेच जास्त आहेत.
परंतु,
सरकारला गणितात अजुन एका ठिकाणी हुशारी नडली. ती म्हणजे सरकारने हिशोबात फक्त ५०० आणि १००० च्या नोटा पकडल्या, बाकीच्या नाही.
१२/क्ष
परंतु,
सरकारला गणितात अजुन एका ठिकाणी हुशारी नडली. ती म्हणजे सरकारने हिशोबात फक्त ५०० आणि १००० च्या नोटा पकडल्या, बाकीच्या नाही.
१२/क्ष
मार्च २०१२ ला सर्व प्रकारच्या नोटांचे मुल्य हे १०.५३ लाख करोड रुपये होते, जे मार्च २०१६ ला १६.४२ लाख करोड रुपये झाले. जर आपण ही वाढ पाहिली तर ती होते ५६%.
म्हणजेच, ५८% Nominal जीडीपी वाढीच्या तुलनेत ५६% Nominal नोटा वाढीचा दर योग्य होता.
हेच आरबीआयने सरकारला सांगितले.
१३/क्ष
म्हणजेच, ५८% Nominal जीडीपी वाढीच्या तुलनेत ५६% Nominal नोटा वाढीचा दर योग्य होता.
हेच आरबीआयने सरकारला सांगितले.
१३/क्ष
२. सरकार: ५०० आणि १००० च्या नोटांमध्ये खोट्या नोटांचे प्रमाण हे वाढले असून ते जवळपास ४०० कोटी आहे.
आपण वरती बघितल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील सर्व नोटांचे मुल्य जे मार्च २०१६ ला १६.४२ लाख करोड रुपये होते ते नोटबंदीच्या वेळेला नोव्हेंबर २०१६ ला १७.९७ लाख करोड झाले होते.
१४/क्ष
आपण वरती बघितल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील सर्व नोटांचे मुल्य जे मार्च २०१६ ला १६.४२ लाख करोड रुपये होते ते नोटबंदीच्या वेळेला नोव्हेंबर २०१६ ला १७.९७ लाख करोड झाले होते.
१४/क्ष
४०० करोड म्हणजे १७.९७ लाख करोडच्या तुलनेत फक्त ०.०२% होतात.
हेच आरबीआय म्हणाली.
आरबीआय: ४०० कोटींच्या खोटा नोटा हे प्रमाण चलनात असलेल्या सर्व नोटांच्या तुलनेत विचारात घेण्याइतपत नाही.
१५/क्ष
हेच आरबीआय म्हणाली.
आरबीआय: ४०० कोटींच्या खोटा नोटा हे प्रमाण चलनात असलेल्या सर्व नोटांच्या तुलनेत विचारात घेण्याइतपत नाही.
१५/क्ष
३. सरकार: नोटांमुळे काळा पैसा वाढतो, कारण अॉडीटमध्ये नोटांच्या व्यवहाराचा माग राहत नाही. कर संकलन विभागाच्या मते १९९९ मध्ये देशाची Shadow economy (Black market) चे मुल्य हे जीडीपीच्या २०.७ % होते आणि विश्व बॅंकेच्या अहवालानुसार २००७ मध्ये ते २३.३% झाले होते.
१६/क्ष
१६/क्ष
मोदी सरकारच्या अभ्यासात परत एकदा गडबड झाली.
२००६-०७ ते २०११-१२ मध्ये प्राप्तीकर विभागाने टाकलेल्या धाडींचा अहवाल तपासला असता तर संपूर्ण बेहिशेबी मालमत्तेपैकी फक्त ४.९% या नोटा होत्या.
तेच आरबीआयने मांडले.
१७/क्ष
२००६-०७ ते २०११-१२ मध्ये प्राप्तीकर विभागाने टाकलेल्या धाडींचा अहवाल तपासला असता तर संपूर्ण बेहिशेबी मालमत्तेपैकी फक्त ४.९% या नोटा होत्या.
तेच आरबीआयने मांडले.
१७/क्ष
आरबीआय: काळा पैसा हा मुख्यत्वेकरून सोने आणि स्थावर मालमत्तेच्या स्वरुपात साठवला जातो आणि नोटबंदीमुळे याच्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.
थोडक्यात सरकारने पुढे केलेल्या कारणांपैकी एकही कारण पुरेसे नव्हते, की ज्याच्यासाठी #नोटबंदी करण्यात यावी हे आरबीआयने स्पष्ट केले होते.
१८/क्ष
थोडक्यात सरकारने पुढे केलेल्या कारणांपैकी एकही कारण पुरेसे नव्हते, की ज्याच्यासाठी #नोटबंदी करण्यात यावी हे आरबीआयने स्पष्ट केले होते.
१८/क्ष
ही मिटींग झाली होती ८ नोव्हेंबर २०१६ ला सायंकाळी ५.३० ला आणि मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला तो त्याच रात्री ८ वाजता.
म्हणजे सरकारचा निर्णय आधीच आततायीपणाने झाला होता, तो आरबीआयला ऐकवण्यासाठी मिटींग झाली होती, आरबीआयचे ऐकण्यासाठी नाही.
१९/क्ष
म्हणजे सरकारचा निर्णय आधीच आततायीपणाने झाला होता, तो आरबीआयला ऐकवण्यासाठी मिटींग झाली होती, आरबीआयचे ऐकण्यासाठी नाही.
१९/क्ष
या मिटिंगच्या मिनिटांवर गव्हर्नर प्रफुल्ल पटेल यांच्या होकाराची सही झाली ती १६ डिसेंबर ला म्हणजे नोटबंदीनंतर तब्बल ३८ दिवसांनी..!
म्हणजेच मोदीसरकारने आरबीआयच्या परवानगीचीदेखील वाट नाही बघितली आणि निर्णय झाल्यानंतर आरबीआयच्या हातात परवानगी देण्याव्यतिरिक्त काही नव्हते.
२०/क्ष
म्हणजेच मोदीसरकारने आरबीआयच्या परवानगीचीदेखील वाट नाही बघितली आणि निर्णय झाल्यानंतर आरबीआयच्या हातात परवानगी देण्याव्यतिरिक्त काही नव्हते.
२०/क्ष
मोदी सरकारने स्वतःच्याच पुरवलेल्या या बालहट्टाचे काय परिणाम झाले?
बघूयात,
१. #नोटबंदी वेळी १७.९७ लाख करोड चलनात असलेल्या नोटांचे मुल्य या नोटबंदीनंतर नोटांअभावी ते १० लाख करोडच्या खाली गेले, आणि आता २०१९ मध्ये पाहिले तर २१ लाख करोडच्याही पुढे गेले आहे.
२१/क्ष
बघूयात,
१. #नोटबंदी वेळी १७.९७ लाख करोड चलनात असलेल्या नोटांचे मुल्य या नोटबंदीनंतर नोटांअभावी ते १० लाख करोडच्या खाली गेले, आणि आता २०१९ मध्ये पाहिले तर २१ लाख करोडच्याही पुढे गेले आहे.
२१/क्ष
कोणी म्हणेल या काळात जीडीपी वाढला त्यामुळे नोटापण वाढल्या, पण जीडीपीच्या तुलनेत नोटा किती वाढल्या?
कॅश/जीडीपी गुणोत्तर हे २०१६ ला नोटबंदी आधी १२.१ होते जे २०१९ ला ११.२ म्हणजेच नोटबंदीआधीच्याच गुणोत्तराजवळ आले.
म्हणजेच चलनातील नोटा कमी होणे जे अपेक्षित होते ते नाही झाले.
२२/क्ष
कॅश/जीडीपी गुणोत्तर हे २०१६ ला नोटबंदी आधी १२.१ होते जे २०१९ ला ११.२ म्हणजेच नोटबंदीआधीच्याच गुणोत्तराजवळ आले.
म्हणजेच चलनातील नोटा कमी होणे जे अपेक्षित होते ते नाही झाले.
२२/क्ष
नोटबंदीच्या कारणांमध्ये सरकारने शेवटी आणखी एक कारण वाढविले होते ते म्हणजे डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल.
नोटबंदीनंतर वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली, पण नोटा परत चलनात आल्यावर डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण पूर्वपदावर आले.
२३/क्ष
नोटबंदीनंतर वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली, पण नोटा परत चलनात आल्यावर डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण पूर्वपदावर आले.
२३/क्ष
कारण डिजिटल व्यवहारांची जाहिरातबाजी करण्यापलीकडे मुळात ते व्यवहार पार पाडण्यासाठी लोकांना सरकारने सोयी उपलब्ध केल्या का?
जी २० अंतर्गत मोडणाऱ्या देशांमध्ये १ लाख लोकांमागे सर्वात कमी (३९७) PoS terminals (कार्ड स्वाईप मशीन) आणि एटीएम मशीन भारताच्या आहेत.
२४/क्ष
जी २० अंतर्गत मोडणाऱ्या देशांमध्ये १ लाख लोकांमागे सर्वात कमी (३९७) PoS terminals (कार्ड स्वाईप मशीन) आणि एटीएम मशीन भारताच्या आहेत.
२४/क्ष
जिथे ३ लाख करोडच्या नोटा बँकेत परत येणार नाही असे मोदी सरकारला वाटत होते, तिथे आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार जवळपास ९९.३% नोटा परत आल्या.
नवीन आलेल्या संशयास्पद ठेवींची आयकर विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याच्या बातमीपलीकडे काही घडले नाही व काही ठोस घडायची अपेक्षापण नाही.
२५/क्ष
नवीन आलेल्या संशयास्पद ठेवींची आयकर विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याच्या बातमीपलीकडे काही घडले नाही व काही ठोस घडायची अपेक्षापण नाही.
२५/क्ष
नोटबंदीच्यावर्षी २०१६-१७ ला नव्या नोटांसहीत सर्व नोटा छापण्यासाठी खर्च आला ७९६५ कोटी रुपये. सर्व नवीन नोटा चलनात आल्यावर हाच खर्च २०१७-१८ ला ४९१२ कोटी रुपये इतका कमी झाला, जो खर्च २०१५-१६ ला ३४२१ कोटी रुपये होता.
म्हणजेच नोटबंदीमुळे किमान ३००० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला.
२६/क्ष
म्हणजेच नोटबंदीमुळे किमान ३००० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला.
२६/क्ष
नोटबंदीचे साईड इफेक्ट्स म्हणावे अशी
काही उद्दीष्टे सरकारला नोटबंदींच्या परिणामांनंतर सुचली.
यात एकच उल्लेखनीय आहे ते म्हणजे कर परताव्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये २७.६% ने वाढून ६.७४ कोटी झाले, पण तो परिणाम तात्पुरता ठरून २०१८-१९ ला ते १% ने घसरून ६.६८ कोटी झाले.
२७/क्ष
काही उद्दीष्टे सरकारला नोटबंदींच्या परिणामांनंतर सुचली.
यात एकच उल्लेखनीय आहे ते म्हणजे कर परताव्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये २७.६% ने वाढून ६.७४ कोटी झाले, पण तो परिणाम तात्पुरता ठरून २०१८-१९ ला ते १% ने घसरून ६.६८ कोटी झाले.
२७/क्ष
नोटबंदीचे अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले.
नोटा गेल्या, व्यवहार ठप्प व त्यामुळे २०१६-१७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (OCT-DEC) जीडीपी लगेच घसरला.
नोटांवर व्यवहार चालवणाऱ्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना व निगडित गरीब माणसाला सर्वात जास्त त्रास झाला,
त्यांच्या हातचे काम गेले.
२८/क्ष
नोटा गेल्या, व्यवहार ठप्प व त्यामुळे २०१६-१७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (OCT-DEC) जीडीपी लगेच घसरला.
नोटांवर व्यवहार चालवणाऱ्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना व निगडित गरीब माणसाला सर्वात जास्त त्रास झाला,
त्यांच्या हातचे काम गेले.
२८/क्ष
नोटबंदी करताना ठरवलेल्यांपैकी एकही उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, किंबहुना ते होणारही नव्हते हे आरबीआयबरोबर झालेल्या मिटींगमध्येच स्पष्ट होते.
निर्णय चुकीचा आहे हे आधी माहीत असूनदेखील गडबडीत घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले जाऊ शकतच नाही.
१०५ जीवांचे मोल देऊन तर नाहीच नाही.
क्ष/क्ष
निर्णय चुकीचा आहे हे आधी माहीत असूनदेखील गडबडीत घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले जाऊ शकतच नाही.
१०५ जीवांचे मोल देऊन तर नाहीच नाही.
क्ष/क्ष
आज आरटीआय कार्यकर्ते श्री. वेंकटेश नायक यांच्यासारखी देशासाठी झटणारी धाडसी माणसे आहेत म्हणून आपण सत्यापर्यंत पोहोचु शकतो.
त्यांनी प्रसिद्ध केलेली आरबीआय आणि सरकारमधील त्या नोटबंदी अगोदरच्या मीटिंगची मिनिटे आणि इतर दस्तऐवज यांचा दुवा:
humanrightsinitiative.org/blog/rbi-compe…
त्यांनी प्रसिद्ध केलेली आरबीआय आणि सरकारमधील त्या नोटबंदी अगोदरच्या मीटिंगची मिनिटे आणि इतर दस्तऐवज यांचा दुवा:
humanrightsinitiative.org/blog/rbi-compe…
हा धागा लिहण्यासाठी मला बरेच आकडे आणि आलेख लागले. जर हे दोन लेख नसते तर ही सगळी माहिती मिळवण्यासाठी मला खुप धडपड करावी लागली असती.
१. अनेक वृत्तपत्रांसाठीचे स्तंभलेखक आणि पुस्तकांचे लेखक विवेक कौल यांनी लिहिलेला हा ब्लॉग
vivekkaulpublishing.com/diary-details/…
१. अनेक वृत्तपत्रांसाठीचे स्तंभलेखक आणि पुस्तकांचे लेखक विवेक कौल यांनी लिहिलेला हा ब्लॉग
vivekkaulpublishing.com/diary-details/…
२. Livemint ने प्रकाशित केलेला हा लेख
याव्यतिरिक्त The Print, The Wire, Deccan Herald, Scroll यांच्या लेखांमधून मिळालेल्या माहितीची बरीच मदत झाली.
livemint.com/news/india/des…
याव्यतिरिक्त The Print, The Wire, Deccan Herald, Scroll यांच्या लेखांमधून मिळालेल्या माहितीची बरीच मदत झाली.
livemint.com/news/india/des…
*गव्हर्नर उर्जित पटेल
