आपल्या देशात कायद्यांची अंमलबजावणी हि फक्त शेतकरी विरोधी असतील तेव्हाच कठोरपणे केली जाते पण तेच कायदे जर शेतकरी हिताचे असतील तर सोयिस्करपणे दुर्लक्षित केले जातात
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सुचनेनुसार ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांवर आपत्तीजनक परिस्थिती ओढावते म्हणजे दुष्काळ, १/
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सुचनेनुसार ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांवर आपत्तीजनक परिस्थिती ओढावते म्हणजे दुष्काळ, १/
अतिवृष्टी, किडरोग, हवामानातील बदलांमुळे होणारे नुकसान पिक उत्पादनात येणारी घट, ५० पैसे पेक्षा कमी आणेवारी यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची ऐपत नसते त्या त्या वेळी बॅंकांनी पिककर्ज व इतर शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावायचा नाही तसेच नियमित कर्ज पुनर्गठित करुन २/
शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे दिर्घ मुदतीच्या कर्जास स्थगिती द्यावी
या सुचनांचे २०१७ साली शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या न भुतो अशा शेतकरी संपावर या आंदोलनाची हाक दिली त्या वेळेपर्यंत कुठल्याही बॅंकांनी पालन केले नाही उलट सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला त्याआधी सरकारच्या ३/
या सुचनांचे २०१७ साली शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या न भुतो अशा शेतकरी संपावर या आंदोलनाची हाक दिली त्या वेळेपर्यंत कुठल्याही बॅंकांनी पालन केले नाही उलट सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला त्याआधी सरकारच्या ३/
सुचनेनुसार बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठनासाठी उद्युक्त केले काहींना अंधारात ठेवून सह्या करून कर्जाचे पुनर्गठन केले पण नवीन कर्ज मात्र दिलेच नाही
यामुळे जे थकबाकीदार कर्जदार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार होते ते अपात्र ठरले हा शेतकऱ्यांचा विश्र्वासघातच होता ४/
यामुळे जे थकबाकीदार कर्जदार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार होते ते अपात्र ठरले हा शेतकऱ्यांचा विश्र्वासघातच होता ४/
राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती निवारण कायद्यानुसार (सन २००५) शेतकऱ्यांना जी नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे होती ती आजतागायत फक्त दोन ते तीन वेळा दिली आहे पात्रतेचे निकष वरीलप्रमाणेच आहेत #नापिकीमुळे ज्यावेळी आणेवारी ५० पैसे पेक्षा कमी असेल त्या त्या वेळी कोरडवाहू, बागायती, फळबाग ५/
पिकांसाठी अनुक्रमे हेक्टरी ६८००, १३५००, १८००० रुपये देय असलेली रक्कम त्या त्या वेळी दिली नाही
आता तर नुकसान पातळी ही ५० ऐवजी ३३ टक्के नुकसान झालेले असले तरी शेतकरी मदतीला पात्र ठरतो हे लक्षात ठेवा
हे कायद्याचे राज्य नाही
शेतमाल हमीभावानुसारच खरेदी विक्री झाला पाहिजे असा ६/
आता तर नुकसान पातळी ही ५० ऐवजी ३३ टक्के नुकसान झालेले असले तरी शेतकरी मदतीला पात्र ठरतो हे लक्षात ठेवा
हे कायद्याचे राज्य नाही
शेतमाल हमीभावानुसारच खरेदी विक्री झाला पाहिजे असा ६/
सरकारचा कायदा आहे परंतु त्याची अंमलबजावणी आजतागायत झाली नाही शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात आल्याबरोबर किंमती हमीभावापेक्षा कमी होतात किंवा दर पाडले जातात राज्यात पणन मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्वच बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करतात तरीही ७/
आजतागायत कुठल्याही बाजार समिती, संचालक मंडळ, व्यापारी यांच्याविरोधात सरकारने गुन्हे दाखल केले नाहीत व कारवाई केली नाही म्हणजेच शेतकऱ्यांना ज्या ज्या वेळी पिकलं त्या त्या वेळी कमी दराने लुटलं आहे
म्हणुनच म्हणतोय "पिकलं तेव्हा लुटलं देणंघेणं फिटलं" आम्ही कुणाचेही देणं लागत नाही ८/
म्हणुनच म्हणतोय "पिकलं तेव्हा लुटलं देणंघेणं फिटलं" आम्ही कुणाचेही देणं लागत नाही ८/
कायदेकर्तेच गुन्हेगार आहेत
हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी विक्री गुन्हा असतांनाही मागील वर्षी सरकारने खरेदी केलेली तुर ५५७४ ची ३७००, उडीद ५६०० चा ३८००, हरबरा ४४५० चा ३९०० प्रति क्विंटल दराने व्यापार्यांना विकले त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कडधान्यांना कुणीही विचारले नाही ९/
हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी विक्री गुन्हा असतांनाही मागील वर्षी सरकारने खरेदी केलेली तुर ५५७४ ची ३७००, उडीद ५६०० चा ३८००, हरबरा ४४५० चा ३९०० प्रति क्विंटल दराने व्यापार्यांना विकले त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कडधान्यांना कुणीही विचारले नाही ९/
दुधदर
सरकारने राज्यात २७ रुपये प्रति लिटर दराने दुध खरेदीबाबत १९ जून २०१७ रोजी शासन आदेश काढूनही त्या आदेशाची अंमलबजावणी कुठल्याही दुध संकलन संघांनी केली नाही एवढंच नाही तर शासकीय दुध संकलन संघांनी सुद्धा हा दर दिला नाही
राज्यात रोज सरासरी ३ कोटी लिटर दूध संकलन केले जाते १०/
सरकारने राज्यात २७ रुपये प्रति लिटर दराने दुध खरेदीबाबत १९ जून २०१७ रोजी शासन आदेश काढूनही त्या आदेशाची अंमलबजावणी कुठल्याही दुध संकलन संघांनी केली नाही एवढंच नाही तर शासकीय दुध संकलन संघांनी सुद्धा हा दर दिला नाही
राज्यात रोज सरासरी ३ कोटी लिटर दूध संकलन केले जाते १०/
२० जून २०१७ ते २० जुलै २०१८ या १३ महिन्यात शेतकऱ्यांना २७ ऐवजी २० रुपये दर मिळाला म्हणजेच प्रती लिटर ७ रुपये प्रमाणे रोजच २१ कोटी रुपयांची लूट केली गेली ती १३ महिन्यात ८५०० कोटींनी लुटलं शेतकऱ्यांना
२७ रुपये दराचा आजपर्यंत जर हिशोब केला तर केवळ दुधातच १२००० कोटींना लुटलं ११/
२७ रुपये दराचा आजपर्यंत जर हिशोब केला तर केवळ दुधातच १२००० कोटींना लुटलं ११/
शेतमाल खरेदी नंतर १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले पाहिजे असा कायदा असतांनाही शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये साखर कारखान्यांनी थकवले तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही
परंतु शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची तारीख टळली तर लगेच अव्वाच्या सव्वा व्याजदर बॅंकांकडून १२/
परंतु शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची तारीख टळली तर लगेच अव्वाच्या सव्वा व्याजदर बॅंकांकडून १२/
आकारला जातो
शेतकरी बांधवांनो आजपर्यंत आपल्याला लूटल्याचा हिशोब जर काढला ना तर लाखो कोटी रुपयांची लूट केली आहे आणि हे सरकारचं काय शेतकऱ्यांनी पिकवलेले ज्यांनी ज्यांनी खाल्लय ना ते सर्वचजण आपले कर्जदार आहेत व या कर्जातून ते कधीच उतराई होऊ शकत नाही
जय बळीराजा जय अन्नदाता
क्रमशः
शेतकरी बांधवांनो आजपर्यंत आपल्याला लूटल्याचा हिशोब जर काढला ना तर लाखो कोटी रुपयांची लूट केली आहे आणि हे सरकारचं काय शेतकऱ्यांनी पिकवलेले ज्यांनी ज्यांनी खाल्लय ना ते सर्वचजण आपले कर्जदार आहेत व या कर्जातून ते कधीच उतराई होऊ शकत नाही
जय बळीराजा जय अन्नदाता
क्रमशः
