इराण करार:
१९८०च्या दशकापासून इराण अण्वस्त्रांचा विकास करत आहे,असा आरोप केला जात होता. ७९ मध्ये इराणमध्ये मध्ये झालेली इस्लामिक क्रांती आणि त्यानंतर आलेलं कडवं शासन याचे अमेरिकेसोबत वाद सुरू झाले. इराणच्या शासनाने इराण कडेही अणुबॉम्ब असला पाहिजे अशी इच्छा बाळगण्यास सुरुवात केली.
१९८०च्या दशकापासून इराण अण्वस्त्रांचा विकास करत आहे,असा आरोप केला जात होता. ७९ मध्ये इराणमध्ये मध्ये झालेली इस्लामिक क्रांती आणि त्यानंतर आलेलं कडवं शासन याचे अमेरिकेसोबत वाद सुरू झाले. इराणच्या शासनाने इराण कडेही अणुबॉम्ब असला पाहिजे अशी इच्छा बाळगण्यास सुरुवात केली.
ही महत्वकांक्षा बाळगणारे अयातुल्लाह खोमेनी पश्चिमी देशांचं वर्चस्व नाकारणारे होते. इराण गुप्तपणे अण्वस्त्रांचा विकास करत होता, अशी शंका आशियायी आणि पश्चिमी देशांना होती. म्हणून २००६ साली यूएन, अमेरीका, युरोपियन युनियन ने इराणवर आर्थिक निर्बंध टाकले.
इराणने आपला अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम त्वरित थांबवावा म्हणून हे निर्बंध लादले गेले. याचा परिणाम इराण च्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. इराणी चलनाचे ४० टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले.
२०११ मध्ये प्रतिदिवशी इराण मध्ये २२ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन होत होते, ते कमी होऊन ७ लाख बॅरल वर आले.
२०११ मध्ये प्रतिदिवशी इराण मध्ये २२ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन होत होते, ते कमी होऊन ७ लाख बॅरल वर आले.
निर्यात पूर्ण ठप्प झाली,अमेरिका-युरोपातून येणारी औषध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार थांबवला गेला. याचा फटका इराणच्या नागरिकांना होऊ लागला. यानंतर इराणने हे निर्बंध दूर करण्याचा बराच प्रयत्न केला.यासंदर्भात नोव्हेम्बर १२ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांनी पुढाकार घेतला
त्यांनी सांगितलं, आमच्यावरील आर्थिक निर्बंध दूर केले जाणार असतील तर इराण आपला अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम थांबविण्यास तयार आहे. त्याप्रमाणे चर्चा सुरू झाली. ऑगस्ट १३ मध्ये अमेरिका, आशिया आणि EU सोबत बोलणी झाली आणि ऐतिहासिक करार करण्यात आला. हाच तो इराण-न्यूक्लिअर ऐतिहासिक करार.
या करारानुसार इराणने अमेरिकेकडून ७अब्ज डॉलर्सची मागणी केली. याबदल्यात युरेनियमचा विकास थांबविणे, अण्वस्त्र निर्मिती थांबविणे, इंटरनॅशनल आटोमिक एनर्जी एजन्सी (IAEA)ला अणूप्रकल्प तपासणी चे अधिकार देणे हे सगळं मान्य करण्यात आलं. हा करार अंतरिम करार होता.
या कराराने तीन प्रमुख गोष्टी साधल्या गेल्या.
◆ इराण आपला युरेनियम चा विकास ७५ टक्क्यांनी कमी करणार होता.
◆ विकसित युरेनियमच्या साठ्यामध्ये इराण ४० टक्क्यांनी कपात करणार.
◆ इराणवरील आर्थिक निर्बंधांची पकड अंशतः ढिली करण्याचे मान्य करण्यात येणार.
◆ इराण आपला युरेनियम चा विकास ७५ टक्क्यांनी कमी करणार होता.
◆ विकसित युरेनियमच्या साठ्यामध्ये इराण ४० टक्क्यांनी कपात करणार.
◆ इराणवरील आर्थिक निर्बंधांची पकड अंशतः ढिली करण्याचे मान्य करण्यात येणार.
ओबामा सरकारने गल्फमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याकडे हे एक पाऊल म्हणून इराणला मेन्स्ट्रीम मध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. यामागे आणखी एक कारण सांगितले जाते, ते म्हणजे अमेरिकेच्या अफगाणमधील लष्करी हस्तक्षेपामुळे जगभरातून झालेली टीका.
अफगाणमध्ये अमेरिकेने जे गमावले ते इराणच्या माध्यमातून अमेरिकेला कमवायची संधी होती. म्हणजेच अफगाणमधील हस्तक्षेपामुळे झालेले आर्थिक नुकसान, गेलेली प्रतिष्ठा हे इराणला अणुबॉम्ब बनविण्यापासून परावृत्त केल्याचे दाखवून द्यायचे होते.
शिवाय अलकायदाला याभागातून हाकलून लावण्यात इराणची मदत होईल असं ओबामांना वाटलं. या करारामागे इराणची सहमती फक्त आर्थिक होती असंही नव्हतं, आयसिसविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेची मदत होईल असाही इराणचा अंदाज होता.
कोल्डवॉर काळापासून अमेरिकेचे धोरण हे सौदी आणि इस्राईलला अनुसरून राहिला आहे. पण या दोन्ही राष्ट्रांना इराण मजबूत झालेला चालणार नव्हताच. इस्राईलच्या नाराजीला इस्राईल-अरब वादाची पार्श्वभूमी आहे, तर सौदी-इराण यांचे एकप्रकारे वर्चस्वाचे शितयुद्ध मोठया काळापासून सुरू आहे.
करार करतेवेळी इस्राईलची नापसंती ओबामा सरकारने ओढवून घेतली. त्यावेळचे सौदी क्राऊन प्रिन्स मलिक अब्दुल्लाची फॉरेन पॉलिसी फारशी आक्रमक नव्हती, त्यामुळे सौदीची तशी फारशी नाराजी नव्हती आणि ओबामांनी सौदी व इतर देशांच्या प्रमुखांना अमेरिकेत बोलवून त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी दिली.
सौदी आणि इराणची तुलना केली तर सौदी हा जास्त दुटप्पी आणि प्रमाणाने अधिक आक्रमक राष्ट्र आहे. सौदीच 2017च लष्करी बजेट हे इराणच्या तुलनेत चौपट होतं. सिप्री (Stockholm International Peace Research Institute) अनुसार इराणने ७९ पासून सुरक्षेवर जीडीपीच्या 3.3% पेक्षा जास्त खर्च केला नाही.
सौदीचा हा आकडा 7% आहे.आर्म-रेसमध्ये मिडलईस्टमध्ये इस्राईलसारख्या छोट्या पण भरभक्कम देशापुढे कोणी उभही राहू शकत नाही तरी इराणबद्दल या देशांना अडथळा वाटतो हे आश्चर्यकारक आहे.ट्रम्पने डील मोडण्याचे आश्वासन निवडणुकीवेळी दिले होते,याच कारणासाठी सौदीच्या MBSने ट्रम्पला सपोर्ट केला होता
ही डील मोडण्यासाठी ट्रम्पला सपोर्ट करून सौदी आणि इस्राईलने बरीच लॉबिंग केली आहे. ट्रम्पच्या कार्यकाळात सौदीचा लॉबिंगचा खर्च वाढून 27 मिलियन डॉलर इतका झाला. असा प्रपोगंडा चालविण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या रियाधकडून डायरेक्ट पैसा उचलतात.
सौदीच्या नेत्यांची आणि त्यांच्या धोरणांची वाहवा तर इराणविरुद्ध वातावरण तयार करून तसा डेटा अमेरिकन नेत्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम अश्या लॉबिंग कंपन्या करतात. असा डेटा अमेरिकी मीडियातही पोहचवली जाते, ज्यामुळे नागरिकांत ही एक मतप्रवाह तयार होतो.
आता आपल्याला या डीलची पार्श्वभूमी ते डील मोडण्यापर्यंत थोडक्यात कळलं असावं,
याचा भारतावर काय परिणाम झाला याचाही आढावा सांगणे गरजेचे आहे. आपण इराणकडून 50% तेल घेत होतो, जो व्यवहार आपल्या करन्सीमध्ये होत होता तर पेमेंटसाठी इराण आपल्याला महिन्याचा विंडो पिरियड देत होता
याचा भारतावर काय परिणाम झाला याचाही आढावा सांगणे गरजेचे आहे. आपण इराणकडून 50% तेल घेत होतो, जो व्यवहार आपल्या करन्सीमध्ये होत होता तर पेमेंटसाठी इराण आपल्याला महिन्याचा विंडो पिरियड देत होता
गल्फमधला आपला अत्यंत महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट "चाबहार पोर्ट" हा सध्या रखडलेल्या अवस्थेत आहे, कारण manufacturing मटेरियल आपण चीन व युरोपातून घेतो आणि निर्बंधामुळे चिनी व युरोपियन कंपन्या इराणमध्ये व्यापार करण्यास कचरत आहेत. असे बरेच अडथळे निर्माण झालेले आहेत.
तर अश्या रीतीने इराण डील आपल्याला फायद्याची होती, पण सौदी-इस्राईलच्या लॉबीमुळे आणि ट्रम्पच्या अग्रेसिव्ह पॉलिसीमुळे ही डील संपुष्टात आली आहे. थोडक्यात ट्रम्प निवडून आला तर आणखी काय फटका जगाला बसेल हे सांगणे अवघड आहे.
#IRmarathi
#इराणन्यूक्लिअरडील
#IRmarathi
#इराणन्यूक्लिअरडील
