तुम्ही वाट्टेल ते नाव द्या - आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, स्वदेशी, मेड इन इंडिया - हवं ते म्हणा. क्रूर वस्तुस्थिती ही आहे की हे सगळं प्रबोधन अन आवाहनातून अजिबात घडणारं काम नाही. हे टॉप टू बॉटम व्हायला हवं आहे. इथे चायनीज वस्तूंच्या याद्या कितीही फिरवल्याने काहीही फरक पडत नाही. +
प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अन आजारपण दूर करण्यासाठी आपण गिळतो ती औषधं चायनीज केमिकल्स वापरून बनतात. आणि हे भारतीय नव्हे, जागतिक चित्र आहे. काय करता याद्या फिरवून?
हा विषय मोदी-भाजपच्या आधीपासूनचा आहे. आणि, दुःख होईल, बोचरं वाटेल पण - +
हा विषय मोदी-भाजपच्या आधीपासूनचा आहे. आणि, दुःख होईल, बोचरं वाटेल पण - +
सत्य हे आहे की गेल्या ६ वर्षांत आपण आत्मनिर्भर होण्याकडे अजिबात पुढे सरकलो नाही आहोत. मुद्रा, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया... या सर्वांचा परिणाम काय झाला आहे? जर झाला आहे तर आजही चीनवर आपण डिपेंड का आहोत? १००% डिपेंडन्सी जाण्याची अपेक्षा नाहीच. +
(इथे कमेंट्स येतीलच - लगेच फरक कसा पडेल? हे विचारणाऱ्या.) रिझल्ट दिसण्याची अपेक्षा नाहीच. मूलभूत बदल घडण्याची सुरुवात तरी झाली आहे का?
नाही.
रॉ मटेरियल, स्पेअर पार्टस तयार करणाऱ्या किती कंपनी उभ्या राहिल्या? तुम्ही आम्ही आपण होऊन सुरू केलेल्या नव्हे - +
नाही.
रॉ मटेरियल, स्पेअर पार्टस तयार करणाऱ्या किती कंपनी उभ्या राहिल्या? तुम्ही आम्ही आपण होऊन सुरू केलेल्या नव्हे - +
सरकारी धोरण म्हणून किती प्रमोट झाल्या? सरकारचं इझ ऑफ डूईंग बिझनेस फक्त उद्योग आधार, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आणि तत्सम नोंदी घरबसल्या होणे - यापुढे गेलेलं नाही.
हे सगळं बोलण्यास सुरू करण्याचा अवकाश की लगेच "इथले अधिकारी वाईट आहेत" हे म्हटलं जातं. मग? +
हे सगळं बोलण्यास सुरू करण्याचा अवकाश की लगेच "इथले अधिकारी वाईट आहेत" हे म्हटलं जातं. मग? +
स्कीम काढताना अधिकारी वाईट आहेत हे माहीत नव्हतं का? तो फॅक्टर गृहीत धरून स्कीम्स तयार करणं, राबवणं होत नाही का? मुद्रा स्कीम काढल्यावर बँक मॅनेजर तिची वाट लावणार हे सांगायला कुणा आयोगाचा अध्यक्ष व्हायची गरज नव्हती. टपरीवरचा भैय्यापण सांगून जाईल हे. मग +
त्याचा विचार स्कीम आणताना का झाला नाही?
सत्तेत नव्हते तेव्हा सगळ्या गोष्टींसाठी काँग्रेस जबाबदार होती, सत्तेत आल्यावर अधिकारी अन जनता जबाबदार असते. हे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं तर सोडून देऊ, इथले समर्थक हे असले तर्क दामटतात याचं आश्चर्य वाटतं.+
सत्तेत नव्हते तेव्हा सगळ्या गोष्टींसाठी काँग्रेस जबाबदार होती, सत्तेत आल्यावर अधिकारी अन जनता जबाबदार असते. हे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं तर सोडून देऊ, इथले समर्थक हे असले तर्क दामटतात याचं आश्चर्य वाटतं.+
त्यांच्याकडूनच आता २० लाख कोटींच्या पॅकेजने खूप मोठी क्रांती घडणारे असं भासवलं जातंय.
कशाच्या आधारावर घडणारे? इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का? लॉजीस्टिक्स, सप्लाय चेन आहे का? आर अँड डी आहे का? बेसिक केमिकल्स तयार होतात का? चिप्स तयार होतात का? प्रोग्रामिंग होतं का? +
कशाच्या आधारावर घडणारे? इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का? लॉजीस्टिक्स, सप्लाय चेन आहे का? आर अँड डी आहे का? बेसिक केमिकल्स तयार होतात का? चिप्स तयार होतात का? प्रोग्रामिंग होतं का? +
बायो टेक होतं का? AI वर काम होतं का?
अर्थात, सर्वांवर होकारार्थी उत्तरं देण्याइतकी उदाहरणं आहेतच आपल्याकडे. आणि त्यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. मुद्दा हाच आहे - +
अर्थात, सर्वांवर होकारार्थी उत्तरं देण्याइतकी उदाहरणं आहेतच आपल्याकडे. आणि त्यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. मुद्दा हाच आहे - +
वैयक्तिक जजबा आणि जुनून आहे म्हणून इक्का दुक्का उदाहरणं असणं आणि सरकारने व्यवस्थित प्लॅनिंग करून त्या त्या क्षेत्रात मूव्हमेंट घडवून आणणं - यात फरक करायचा की नाही? जागतिक मोबाईल ब्रँड्स इथे आले, कम्पन्या थाटल्या या बातम्या सुखावून गेल्या होत्या. पण +
ही किती उदाहरणं आहेत? देशाचं रूप पालटण्या इतकी आहेत का? त्या जवळपास तरी जाताहेत का?
त्याहून मोठा क्रूर विनोद आहे स्टार्ट अप जगाचा. यावर बोलावं तेवढं कमी आहे. +
त्याहून मोठा क्रूर विनोद आहे स्टार्ट अप जगाचा. यावर बोलावं तेवढं कमी आहे. +
बहुतेक स्टार्टअप्स "हेवी ऑन अॅप्लिकेशन आणि लो ऑन असेट्स" असतात. म्हणूनच त्यांना स्टार्टअप्स म्हणतात. मशिनरी, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च नसतो म्हणून. पण आमच्या योजना अन बँका "तारण काय?" यावर फंडिंग ठरवतात. त्यांच्या लॉजीकनुसार ओला आणि ओयो "रिस्की" असतात. +
सरकरकडून स्टार्टअप अवॉर्डस अन कंत्राट दिली जातात. यादी काढून बघा. कोण लोक आहेत, काय करतात काही पत्ता नाही. ओळखी अन कॉन्टॅक्टसवर कामं होतात की काय अशी शंका यावी असं चित्र असतं.
अजून खूप काही आहे लिहिण्यासारखं. पण नकारघंटा वाजवून काहीही होणार नाही, म्हणून रडत नाही. +
अजून खूप काही आहे लिहिण्यासारखं. पण नकारघंटा वाजवून काहीही होणार नाही, म्हणून रडत नाही. +
सरकारने अटल टिंंकरिंग लॅब सारखे काही उत्तम मूलभूत प्रयोग केले आहेत. पण त्यांची फळं कधी दिसतील कल्पना नाही. आणि जिथे तयारी हवी - त्या खऱ्या इज ऑफ डूईंग बिझनेस फ्रंटवर सुधारणा नसल्याने ATL ने काय साध्य होणार कळत नाही.
तूर्तास इतकंच, की - +
तूर्तास इतकंच, की - +
तुम्ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट वा कस्टमरला हवंय ते प्रोडक्ट आणलं तरच मार्केटमध्ये टिकणार. ते आणण्यासाठी सलग १०-१५-२० वर्षांसाठी टॉप टू बॉटम बिझनेस फ्रेंडली वातावरण आवश्यक असतं. कस्टमरला आवाहन केल्याने कंज्युमर पॅटर्न बदलत नसतो. +
मार्केट डायनॅमिक्स मार्केटमध्येच बदलायचे असतात, मार्केटच्या नियमानुसारच बदलायचे असतात.
तुम्ही स्वदेशी आहात की चायनीज हे मार्केटमध्ये कुणीही बघत नाही.
कॉस्ट-प्राईस-प्रॉफिटच्या गणितात जो धंदा सरस, तो टिकणार. बाकीची भाषणं कामाची नसतात. +
तुम्ही स्वदेशी आहात की चायनीज हे मार्केटमध्ये कुणीही बघत नाही.
कॉस्ट-प्राईस-प्रॉफिटच्या गणितात जो धंदा सरस, तो टिकणार. बाकीची भाषणं कामाची नसतात. +
थोडक्यात म्हणणं इतकंच आहे की २०लाख कोटींमुळे भारत कात टाकेल हे म्हटलं जातंय, ते किती खरं किती खोटं कल्पना नाही. आपण आपले करिअर डिसीजन्स त्या भरवश्यावर घेऊ नका. नवा बिझनेस फक्त गट फिलिंगवर थाटू नका, जोशात नोकरी सोडू नका! +
अर्थात, लोकांना वाटतंय ते खरं ठरावंच! या पोस्टमधील सगळेच्या सगळे मुद्दे खोटे ठरावेतच! भारतासाठी ते आवश्यक आहेच. ते घडलं, ही पोस्ट खोटी पडली तर माझ्या इतका आनंद कुणालाच होणार नाही.
: ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
: ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
@threadreaderapp please unroll
