1814 साली ईस्ट इंडिया कंपनी आणि किंग्डम ऑफ नेपाळमध्ये ट्रेडरूट वरून वाद झाला. पुढे अँग्लो-नेपाळ युद्धात किंग्डम ऑफ नेपाळची हार झाली आणि नेपाळने जिंकलेला खूप मोठा प्रदेश नेपाळला ब्रिटिश इंडियाला परत करावा लागला होता (यात आजचा उत्तराखंड आणि हिमाचलचा मोठा भूभाग येतो)
हार पत्करल्या नंतर नेपाळने ब्रिटिशांसोबत एक करार केला. या सिगोली ट्रीटीमध्ये (1816) ब्रिटिश इंडिया आणि नेपाळ यांच्यात सीमा निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी निश्चित झालेली भारत-नेपाळ सीमा हा आजही एक वादाचा मुद्दा राहिला आहे जो अजून सोडवता आलेला नाही.
पूर्वेला सुस्ता भूभाग(बिहारमध्ये,
पूर्वेला सुस्ता भूभाग(बिहारमध्ये,
गंधक नदीमुळे), पश्चिमेला कालापानी भूभाग(उत्तराखंडमध्ये, महाकाली नदीमुळे) अश्या दोन्ही भूभागावरून दोन देशांत वाद आहेत.
डोकलाम स्टँड-ऑफ वेळी चीनने, "आम्ही जर काश्मीर आणि उत्तराखंडच्या ट्रायजंक्शन एरियामध्ये उभे राहिलो तर दिल्ली काय करेल?" असा उघड सवाल करत अग्रेसिव्हनेस दाखवला होता
डोकलाम स्टँड-ऑफ वेळी चीनने, "आम्ही जर काश्मीर आणि उत्तराखंडच्या ट्रायजंक्शन एरियामध्ये उभे राहिलो तर दिल्ली काय करेल?" असा उघड सवाल करत अग्रेसिव्हनेस दाखवला होता
त्यानंतर भारताला नेपाळ-भारत सीमावाद निस्तरण्याची घाई केली पाहिजे याची जाणीव झाली.उत्तराखंडच्या कालापानी भागावरून भारत-नेपाळ मध्ये वाद आहेत(हा उंच भूभाग mountainous terrain आहे, ज्याठिकाणी 62 वॉरवेळी भारताने सैन्य तैनात केलं होतं, जे आजही हटवले गेले नाही याला नेपाळकडून आक्षेप आहेत
नेपाळचं म्हणणं आहे की महाकाली नदीच्या पूर्वेला असलेल्या कालापानी या प्रदेशावर नेपाळचा हक्क आहे, पण भारत सरकारचे म्हणणे आहे की हा भूभाग आज उत्तराखंड राज्याचा भाग आहे. गंधक आणि महाकाली दोन्ही नद्यांनी स्वतःचे प्रवाह बदलले आहेत. यामुळे भूभागाचा वाद निर्माण होतोय.
नेपाळची सीमा नद्यांनी ठरवल्यामुळे नेपाळच्या सीमा वादात राहिल्या आहेत.सध्या भारताने कालापानी भागात कैलास मानसरोवर यात्रेच्या निमित्ताने एका लिंकरोडचे उदघाटन केले आहे, जो रस्ता लिपुलेख पास(नेपाळ)पर्यंत जातो. ट्रायजंक्शन भागात construction नेहमीच दोन देशांत वादाचा मुद्दा राहिला आहे
यावर्षीच्या मार्चमध्ये भारत-नेपाळ ची सीमावादावर चर्चा होणार होती, कोविडच्या संकटामुळे ही चर्चा पुढे ढकलली गेली, आता भारताच्या या रस्त्याच्या उदघाटन प्रकरणामुळे दोन्ही देशांत पुन्हा एकदा तक्रार झाली आहे.
अश्या परिस्थितीत चीनने मागच्या काही वर्षात नेपाळमध्ये आणि नेपाळच्या राजकारणात स्वतःचे पाय पद्धतशीरपणे रोवले आहेत. नेपाळच्या रुलिंग पार्टीमध्ये सुरू असलेल्या इंटर्नल वादातही चीन आजकाल सहज हस्तक्षेप करू शकतो. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये (अलायन्स) सध्या प्रधानमंत्री केपी ओली
यांच्या विरुद्ध एक मतप्रवाह तयार झाला आहे. या महिन्याच्या कोवीड संदर्भात एका मिटिंग दरम्यान चायनीज envoy ही यावेळी उपस्थित असल्याचे दिसून आले आहे.
चीनने याला राजकीय हस्तक्षेप न मानता राजकीय स्थैर्याचा एक प्रयत्न म्हणून दाखवले आहे.
चीनने याला राजकीय हस्तक्षेप न मानता राजकीय स्थैर्याचा एक प्रयत्न म्हणून दाखवले आहे.
नेपाळच्या राजकीय इतिहासातील काही महत्वाच्या घटना आणि यात भारताने केलेली मदत महत्वाची आहे. याबद्दल डिटेल पुढच्या भागात लिहीन. परंतु सध्याची बदललेली परिस्थिती ही नेपाळला चीनकडे ढकलत आहे. आणि इथेही आपण बॅकफूटवर आहोत.
Update:
भारत लवकरच परराष्ट्र सचिव लेव्हलची बोलणी करण्यासाठी तारीख ठरवेल.
मूळ मुद्दे: सीमावाद आणि मानसरोवरला जाणारा लिंकरोड हे असतील.
लिंकरोडबद्दल निषेध व्यक्त करत नेपाळनेही त्याच्या अतिपश्चिम सीमेवर सैन्य तैनात केले आहे.
भारत लवकरच परराष्ट्र सचिव लेव्हलची बोलणी करण्यासाठी तारीख ठरवेल.
मूळ मुद्दे: सीमावाद आणि मानसरोवरला जाणारा लिंकरोड हे असतील.
लिंकरोडबद्दल निषेध व्यक्त करत नेपाळनेही त्याच्या अतिपश्चिम सीमेवर सैन्य तैनात केले आहे.
