केंद्राने आपल्या पॅकेजमध्ये केवळ लिक्विडीटीवर(लोन)भर न देता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करावी. राज्यांना प्रत्यक्ष अर्थसाह्य, सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून लोकांना मदत,#MSME क्षेत्राला आर्थिक मदत व कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत द्यावी व त्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीही एक यंत्रणा असावी.
रोजगारवाढीसाठी नवीन गुंतवणुकीला इन्व्हेस्टमेंट इन्सेंटीव्ह,वाहन कर्जावरील व्याजात सवलत व रोहयोला ताकद द्यावी.होम लोनच्या व्याजात सवलत दिल्यास बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून अकुशल कामगारांना काम मिळेल.प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीमुळे क्रयशक्ती वाढून मागणी वाढेल व अर्थव्यवस्थाही गती घेईल.
तसेच या निमित्ताने #मेकइनइंडिया ची राहिलेली अंमलबजावणीही आपल्याला प्रभावीपणे करता येईल. आर्थिक मंदी व कोरोनामुळे निर्माण झालेली आजची परिस्थिती यात खूप मोठा फरक आहे. मंदीत थोडं-फार तरी उत्पन्न मिळत असतं, पण आज सगळंच ठप्प आहे. त्यामुळे यात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
याशिवाय मागणी वाढण्यासाठी खासगी आणि सरकारी गुंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. या पॅकेजमध्ये लिक्विडीटी वाढवण्यात @RBI चा मोठा वाटा असल्याने मी त्यांचे आभार मानतो. हे पॅकेज एकाचवेळी जाहीर न करता टप्प्याटप्प्यात केलं, त्यामुळे संपूर्ण पॅकेज जाहीर झाल्यानंतरच ते समजून घेता येईल.
