महाराष्ट्राला 'कोरोना स्प्रेडर' म्हणून संसदेत हिणवलं गेलं आणि २३ हजार कोटींचा एबीजी शिपयार्ड घोटाळा पुढं आला तेंव्हा १४ फेब्रुवारी रोजी फुले दाम्पत्याबाबत राज्यपालांनी कुत्सितपणे वादग्रस्त विधान करुन लोकांचं लक्ष त्या मुद्द्यावरून दुसरीकडं वळवलं.. राज्यात ईडीच्या गैरवापराचा आणि युक्रेनमध्ये अडकलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचा मुद्दा ऐरणीवर होता, तेंव्हाही (२७फेब्रुवारी)महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल राज्यपाल महोदयांनी वादग्रस्त विधान करुन मूळ मुद्द्यावरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला.

आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यापुढं ठेवून मुंबईसंदर्भात काल राज्यपाल महोदयांनी मांडलेला नवीन ‘सिद्धांत’ ऐकूण आश्चर्य वाटलं नाही. कारण आजवर IFSC सेंटर, बुलेट ट्रेन, शिपयार्ड (ही लांबलचक यादी आहे) अशा अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा वारंवार प्रयत्न झाला आहे. आता तर मराठी अस्मितेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण महाराष्ट्र हे कदापि सहन करणार नाही. मुंबईचं आजचं स्थान हे सर्वांच्या सामुहिक प्रयत्नांमुळे आहे. पण त्यात भेदभाव करुन मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करा, असं म्हणायलाही कदाचित भेदभाव करणारे कमी करणारा नाहीत.

युतीत असताना स्व. बाळासाहेब ठाकरे तुमच्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट होते, आता ते फक्त उद्धवजींचे वडील? 🤔भावना आणि भूमिका सत्तेच्या पलीकडील असतात, असं ऐकलं होतं. परंतु आपल्या भावना सत्ता जाताच बदलल्या. अशी सोयीस्कर भूमिका बदलावी तर तुम्हीच.

https://twitter.com/BhatkhalkarA/status/1387701826921943041

संसद निश्चित महत्वाची आहे पण आज लोकांचा जीव महत्त्वाचा असल्याने सगळे स्रोत आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याकडं वळवणं गरजेचं असतांना कोरोनाच्या संकटातही कामगारांना ओढून आणून संसदेचं काम पूर्ण करण्याचा अट्टहास कशासाठी?

महाराष्ट्राच्या विकासात मोठं योगदान असलेल्या स्थलांतरित मजुरांनी स्वगृही जाण्याचा आग्रह धरल्यानंतर #मविआ सरकारने CM फंडातून त्यांच्या प्रवासाची सोय केली. @myogiadityanath जी आज या मजुरांना क्वारंटाईन करण्याची, त्यांची अधिकाधिक टेस्ट करण्याची & त्यांना रोजगार देण्याची खरी गरज आहे.

https://twitter.com/myogioffice/status/1264530831147556866

अतिथी देवो भव: या नात्याने त्यांची पूर्ण काळजी घेतल्यानेच महाराष्ट्राचं कौतुक करणारे व्हिडिओ या मजुरांनी पोस्ट केल्याचे आपणही पाहिले असेल. नसेल पाहिले तर तेही पाठवून देतो. पण याच मजुरांवर आपण औषध फवारून जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिल्याचं सगळ्या जगाने पाहिलं.

केंद्राने आपल्या पॅकेजमध्ये केवळ लिक्विडीटीवर(लोन)भर न देता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करावी. राज्यांना प्रत्यक्ष अर्थसाह्य, सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून लोकांना मदत,#MSME क्षेत्राला आर्थिक मदत व कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत द्यावी व त्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीही एक यंत्रणा असावी. रोजगारवाढीसाठी नवीन गुंतवणुकीला इन्व्हेस्टमेंट इन्सेंटीव्ह,वाहन कर्जावरील व्याजात सवलत व रोहयोला ताकद द्यावी.होम लोनच्या व्याजात सवलत दिल्यास बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून अकुशल कामगारांना काम मिळेल.प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीमुळे क्रयशक्ती वाढून मागणी वाढेल व अर्थव्यवस्थाही गती घेईल.