हीच ती वेळ!!
जनतेसाठी सत्तेत आलो म्हणणाऱ्यांना आज जनतेच्या व्यथा जाणून घ्याव्याशा वाटत नाहीत. आपल्या अल्पशिक्षित बुद्दीचा वापर करून अधिकार नसताना निर्णय घेतले जातात. यामागे यांना भविष्यातील वोट बँक दिसते. मग वीज ग्राहकांत ती का दिसत नाही?
जनतेसाठी सत्तेत आलो म्हणणाऱ्यांना आज जनतेच्या व्यथा जाणून घ्याव्याशा वाटत नाहीत. आपल्या अल्पशिक्षित बुद्दीचा वापर करून अधिकार नसताना निर्णय घेतले जातात. यामागे यांना भविष्यातील वोट बँक दिसते. मग वीज ग्राहकांत ती का दिसत नाही?
आपले हितसंबंध जपून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा जो काही प्रकार @NitinRaut_INC यांनी चालवला आहे त्याला जाब कोण विचारणार? केंद्राने पैसे दिले नाही, अधिकार दिले नाही म्हणून कोकलत फिरणारे महाविकास आघाडीचे समर्थक आज मूग गिळून गप्प?
भक्तांमध्ये आणि या समर्थकांत वक्तव्य वगळता सगळंच समान. त्यामुळे यांच्यासाठी देखील एक विशेषण जनतेने शोधायला हवे.
ज्या ग्राहकांनी सरासरी बिले भरली आहेत, त्यांना या कंपन्यांनी 'जणू बिल भरलेच नाही' अशा आविर्भावात मीटरचा दर लावला आहे.
ज्या ग्राहकांनी सरासरी बिले भरली आहेत, त्यांना या कंपन्यांनी 'जणू बिल भरलेच नाही' अशा आविर्भावात मीटरचा दर लावला आहे.
ज्यांच्या बिलाची रक्कम तीन ते चार अंकी येते त्यांना वीज वितरण कंपन्यांनी पाच-पाच अंकी रकमेची बिले पाठवली आहेत. बिलाची रक्कम तिप्पट चारपट आकारली जाते आहे. यात आपला निर्लज्जपणा जगजाहीर करत मा. ऊर्जामंत्री म्हणतात, 'ग्राहकांना बिले हप्त्यात भरण्याची सवलत आम्ही देतो'.
याचा अर्थ, वीज वापरली नसताना बिल भरायला लावायचे आणि 'सवलती'च्या नावाखाली लूट करायची. मात्र हे जनतेला न उमगण्याऐवढी जनता दुधखुळी नाही, हे उर्जामंत्र्याच्या लक्षात आले नसावे.
पर्यावरण मंत्री असणारे आमचे युवराज विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे उभे राहतात, परिक्षांसंदर्भात निर्णय देण्याचा अधिकार नसताना मुख्यमंत्री 'परीक्षा रद्द'चा निर्णय देतात. मग वीज ग्राहकांची पिळवणूक होत असताना हे कुठल्या बिळात जात असावेत?
ऊर्जामंत्री एकीकडे बोलतात, 'हे सरकार आहे, सावकार नाही' आणि दुसरीकडे वर्तवणूक मात्र सावकाराप्रमाणे! राऊतांच्या दुर्दैवाने आणि जनतेच्या सुदैवाने आज समाजात सुज्ञांची कमतरता नाही.
आता देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चढत असताना केंद्राविरुद्ध लोकांच्या नजरेत अंगार आहे.
आता देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चढत असताना केंद्राविरुद्ध लोकांच्या नजरेत अंगार आहे.
त्याच तेजस्वी नजरेने राज्य सरकारला देखील धारेवर धरण्याची हिम्मत जनतेने ठेवावी. इंधन दर वाढले म्हणून आंदोलन करणाऱ्या, मात्र राज्य सरकारच्या विजेचा झटक्याविरोधात मौन बाळगणाऱ्या त्या सर्वांचे नीच राजकारण चवट्यावर आणण्याची 'हीच ती वेळ'!!
