2 साल 8 महीने मतलब #978Days से पेंडिंग है हमारा वेज रिवीजन। काम करवाना हो तो सरकारी बैंक उसके बाद निजीकरण की धमकी। ये भी तो एक तरह की गुलामी ही है । बैंको का हर सरकार ने शोषण ही किया है चाहे ऋणमाफी हो या बिना जमानत ऋण देना हो। सरकार और जनता को ये क्यों समझ नही आता कि ये पैसा जनता
का है ना कि किसी सरकार का । अगर सरकारी बैंक बर्बाद हुए तो इस देश की जनता पहले बर्बाद होगी।
एक साहूकार जब पैसा देता है तो वो भी कुछ न कुछ जमानत लेता है और डंडे के जोर पर वसूल भी लेता है पर जब हम किसी की क्षमता के आधार पर मना कर दे तो ये लोगो को अपने अधिकार का हनन लगता है। किसी के
एक साहूकार जब पैसा देता है तो वो भी कुछ न कुछ जमानत लेता है और डंडे के जोर पर वसूल भी लेता है पर जब हम किसी की क्षमता के आधार पर मना कर दे तो ये लोगो को अपने अधिकार का हनन लगता है। किसी के
घर पर वसूली के लिए चले जाओ तो ऐसे लगता है हमने कत्ल कर दिया उसका। और इस देश के कानूनों का तो क्या ही कहना। हर कानून में झोल है, चोरों के बच कर निकल जाने के सारे रास्ते खोल रखे है।
NPA वसूली के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है ताकि लोग जानबूझ कर NPA ना करवाये।
बैंकर्स की सुरक्षा
NPA वसूली के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है ताकि लोग जानबूझ कर NPA ना करवाये।
बैंकर्स की सुरक्षा
कानून मजबूत हो ताकि सूरत ओर वर्धा जैसे कांड की पुनरावृत्ति रोकी जा सके । मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि बैंकों को वोट की राजनीति का अड्डा न बनाये वरना देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरेगी और फिर कोई कुछ नही कर पायेगा
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