Thread by @alka_MIRROR

एक आॅक्टोबर 2016 ला तत्कालीन राज्य सरकारच्या मंजुरीने पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली. मे 2017 ची महानगपालिकेची निवडणूक भाजप जिंकलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पनवेल महनगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचारातली आश्वासनं त्यांच्याच सोशल मिडियावर उपलब्ध आहेत.

त्यानंतर महाविकास आघाडीचं नवं सरकार आलं.
आजपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेचं स्वत:चं एकही हाॅस्पिटल नाही. एमजीएम- कामोठे, डीवाय पाटील -नेरूळ आणि रायगड जि.प.चं उपकेंद्र इथे पनवेल महानगरपालिकेने बेड्स घेतले आहेत. त्यांच्याकडे स्वत:चा आरोग्यअधिकारी नाही.

आरोग्य विभागाचे 60-70 कंत्राटी लोक आहेत. नाॅन कोविड आजार, प्रशासकीय काम करायला तर माणसांची वानवाच आहे.
12 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात स्वत:चं महानगरपालिकेचं हाॅस्पिटल नाही, मग ही महानगरपालिका अस्तित्वात आणून त्याचं राजकीय श्रेय घेऊन तत्कालीन भाजप सरकारने काय साध्य केलं?

आताचं महाविकास आघाडीचं सरकार 1946 एम्प्लाॅईजचा पनवेल महानगरपालिकेने पाठवलेला आकृतीबंध कधी मंजूर करणार? त्यानंतर पद भरती होणार. मग इनफ्रास्ट्रक्चर उभारलं जाणार. तोपर्यंत पनवेलच्या लोकांनी खाजगी, नवी मुंबईतल्या किंवा मुंबईतल्या आरोग्य सेवेवर अवलंबून राहायचं का?

कंत्राटी पदांवर महानरपालिकेचा कारभार कोविड महामारीत किती दिवस सुरळित चालणार?
23 ग्रामपंचायत आणि 29 गावंही पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली. या गावांचा विरोध होता. त्यांचे 639 कर्मचाऱ्यांच्या पदांनाही अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

पनवेल महानगरपालिकेच्या कारभाराविरोधात नागरिक सतत ट्विटरवर तक्रारी टाकत असतात. पण राज्य सरकार, नगर विकास खातं जर या प्रशासकीय प्रश्नांना महत्व न देता कामचलावू कारभार हाकणार असेल तर दुसरं काय होणार? नगरविकास खात्यात अडकलेल्या या फाईलचा निपटारा आज नाहीतर उद्या करावाच लागणार आहे.

तो वेळेत केल्यास नागरिकांना कोविड महामारीत अधिक चांगली सेवा नक्की मिळाली असती. महानगरपालिका कागदावर आली. त्याचा लोकांना फायदा कधी होणार? हा नागरिकशास्त्राचा प्रश्न आहे.
याबद्दल मुंबई मिररमध्ये केलली बातमी

#Panvel Municipal Corporation doesn't have own hospital for 12 lakh population after four years of coming into existence. Why? My story via @MumbaiMirror
mumbaimirror.indiatimes.com/coronavirus/ne…