Thread by @mechetandixit

देश कोणताही असो, शासन कोणतेही असो, संबंधित नेत्यांच्या अथवा पक्षाच्या जाहीरनाम्यात हमखास आढळणारा शब्द म्हणजे सामाजिक न्याय. जगण्याला वेळ गरजेची असते पण वेळेची व्याख्या कशी करणार? त्याप्रमाणे कोणत्याही समाजाला सामाजिक न्याय गरजेचा असतो पण ह्या सामाजिक न्यायाची व्याख्या काय? 1+

सामाजिक न्याय हा सर्वसमावेशक शब्द असूनसुद्धा त्याची सर्वमान्य व्याख्या करता येते? किंबहुना सामाजिक न्यायाची सर्वमान्य व्याख्या करता नं येणे हेच सामाजिक न्यायाची अवस्था भीषण असल्याचे द्योतक आहे. अगदी भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतसुद्धा हा शब्द आहे. शब्दशः अर्थ काढायचा झाल्यास 2+

संपूर्ण समाजाची गरज जो पूर्ण करू शकतो तो न्याय म्हणजे सामाजिक न्याय. मग ती गरज आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पर्यावरणाच्यादृष्टीनेही असू शकेल. वरकरणी पाहता ही व्याख्या परिपूर्ण वाटू शकेल पण दुसरा प्रश्न उभा ठाकतो तो म्हणजे इथे नेमका कोणता संपूर्ण समाज अभिप्रेत आहे? जातीवर आधारित?3+

धर्मावर आधारित? लिंगावर आधारित? राजकीय आर्थिक वा सामाजिक पुढारलेपणावर आधारित? नेमका कोणता? इथेच आणि इथेच खरी मेख आहे..
रॉस्को पौंड नावाचा एक प्रसिद्ध विचारवंत होऊन गेला तो म्हणतो कि समाजात एकूण तीन रस (इंटरेस्ट) असतात. वैयक्तिक, सामाजिक आणि राजकीय. आणि ह्या तीन रसांचे संचालन 4+

करणे हे कायद्याचे काम. म्हणजे थोडक्यात ह्या तीन रसांमध्ये ताळमेळ बसवणे हे कायद्याचे काम. आणि जिथे वैयक्तीक रस आड येईल तिथे समाजाचा विचार करून त्याला बाजूला केले तरी चालेल. पण जर सामाजिक रसच जर एकमेकांच्या आड येत असतील तर? ह्यावर तो काहीच बोलत नाही. सामाजिक न्यायाच्या आड 5+

हीच गोष्ट येते. जेरेमी बेंथम नावाचा एक अजून प्रसिद्ध विचारवंत आहे तो म्हणतो, कि जास्तीत जास्त लोकं आनंदी होणे हे बघणे कायद्याचे कर्तव्य. अल्पसंख्य समाजाकडे दुर्लक्ष झाले चालेल. शेवटी समाज म्हणजे काय तर माणसांचा समूह. त्याला आकडा असतोच.
बेंथम समाजाकडे आकडा म्हणून बघतो. 6+

तिथेच फसतो. कारण सामाजिक न्यायाच्या परिमाणात आकडा महत्वाचा नाही तर कोणावरही अन्याय नं होणे अभिप्रेत असते..
न्यायाची व्याख्या कशी करायची हा अजून एक दुसरा प्रश्न. एकासाठी असणारा न्याय दुसऱ्यासाठी अन्याय असेल तर पहिल्या व्यक्तीला मिळालेला न्याय हा सामाजिक न्यायाच्या परिमाणात बसत 7+

नाही. आरक्षणावरून जो वाद सतत ज्वलंत असतो तो पाहता आरक्षणाने खरंच सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला? आरक्षण नसतं तर त्या समाजाला आशेची एवढी किरणं आज उपलब्ध असती? न्यायालयातून जलद न्यायाची अपेक्षा असणे गैर नाहीच पण अतिजलद न्यायाने खरंच न्यायाची प्रक्रिया पाळली जाईल? 8+

अमर्त्य सेन त्यांच्या, "आयडीया ऑफ जस्टीस" नावाच्या पुस्तकात एका बासरीचे उदाहरण देतात. ह्या बासरीवर तिघे हक्क सांगतात. ती वाजवू शकणारा कलाकार, ती विकून जो स्वतःचं पोट भरू शकेल असा गरीब, आणि ती विकत घेऊन जो आपल्या आलिशान बंगला सजवू शकतो तो श्रीमंत. तिघेही आपापल्या जागेवर बरोबर 9+

आहेत. जर तो बासरी कलाकाराला दिली तर इतर दोघांवर ते अन्याय करणारं आहे. तसंच

इतर दोघांच्या बाबतीतही. ह्यावर बराच मोठा वाद होऊ शकतो.
थोडक्यात सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारत असताना इथे नेमका कोणता समाज अपेक्षित आहे हेही कोणाला स्पष्ट करता येत नाही. आणि न्यायाची सर्वमान्य 10+

व्याख्यासुद्धा कोणास करता येत नाही. म्हणजे एकंदरीत काय तर ज्या संकल्पनेचे अस्तित्वच अस्पष्ट आहे त्यावर अवलंबून असणारे राजकारण मात्र अतिशय स्पष्ट आणि आखीव आहे हेच खरं..
जगाच्या इतिहासात एका राष्ट्रातली सामाजिक न्यायाची संकल्पना इतर राष्ट्रात लागू होत नाही. म्हणजे पुन्हा हा 11+

समाज हा राष्ट्रा राष्ट्रांच्या सीमांनी बांधला गेलाय का? असाही प्रश्न उभा राहतो. कम्युनिस्टांचा सामाजिक न्याय लोकशाहीवादी लोकांना पटत नाही. लोकशाहीवाद्यांचा सामाजिक न्याय धार्मिक राष्ट्रात मानला जात नाही. धार्मिक राष्ट्रातील सामाजिक न्याय हा त्यांच्या पुस्तकात लिहिलेला असतो जो 12+

गेली कित्येक दशके, शतके बदललेला नाही. कायद्याने समाजानुसार बदलले पाहिजे असा तथाकथित सर्वमान्य समज आहे. इथेही आपण एकवाक्यताआणली, तर पुन्हा एक फार मोठा फरक समोर येतो म्हणजे अविकसित, विकसनशील आणि विकसित राष्ट्रातील मूलभूत समाज.. इथे कशी एकवाक्यता आणणार?
ह्या संकल्पनेत एकमत नाही 13+

तर धोरणांमध्ये कुठून येणार?

अमर्त्य सेन ह्यांच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर कोणावरही सामाजिक अन्याय होऊ नं देणं म्हणजे सामाजिक न्याय अशी संदिग्धतेत अजून भर टाकणारी व्याख्या करतो आणि थांबतो..
धन्यवाद..

- चेतन दीक्षित

#Tweet4Bharat

"सामाजिक न्याय" ह्या विषयावरची माझी थ्रेड .. #Tweet4Bharat - कृपया नोंद घ्यावी.. @malhar_pandey