Thread by @Rajneeshb1

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चर्चा #नीति_आयोग द्वारा प्रस्तावित #डाक_बैंक पर ।

ग्रामीण बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य भारत की वैसी आबादी जो गाँवों मे या दूरदराज़ इलाक़े मे बस्ती हैं उन्हें बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाना हैं।अपर्याप्त सुविधा ,कम कर्मी,बिना भत्ता और कई कमियों के बावजूद १/n
@bankers_we

ग्रामीण बैंक अपने मूल उद्देश्य को पूर्ण करते हुए वृतिये समावेशन मे सफल सहभागिता निभा रहा हैं ।अब बात करते हैं लाभ की 2018-19 के दौरान, अधिकतर बैंक अर्थात् 41 आरआरबी ने 1957.24 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।हालाँकि, 12 आरआरबी को 1637.93 करोड़ का घाटा हुआ।२/n

इसलिए, एक एजेंसी के रूप में RRB ने 2018-19 के दौरान Rs.319.31 करोड़ (प्रॉविडेंट) का लाभ अर्जित किया, जबकि 2017-18 में रु 1501 करोड़ अर्जित किया ।11 आरआरबी की संचित हानियों की कुल राशि 31 मार्च, 2017 को रु 1144 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को रु 1,866 करोड़ हो गई।3/n

अब बात करते हैं India post payment bank की जिसकी अकेले कुल हानि 2017-18 के दौरान ₹97,53,705 थी जो बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹1,65,10,470 हो गयी हैं । अब बात करते हैं हानि के प्रकार की-जहाँ एक तरफ़ ग्रामीण बैंक की हानि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण से उपजित NPA के समायोजन के प्रावधान4/n

के कारण हैं वही IPPM की हानि परिचालन लागत के अधिकता और अगुणवकता पूर्ण निवेश की उपज हैं सीधे शब्दों मे कहे तो अकुशल प्रबंधन और दिशाहीन नीति का नतीजा हैं ।
अब बात मुद्दे की करते हैं -जब दोनो संस्थाओ के कार्यशैली ,संगठनत्मक उदेशय, अलग हैं तो इनका विलय किस आधार पर किया जा रहा हैं 5/n

#डाक_बैंक का प्रस्ताव कही न कही किसी ग़लत निर्णय को ढकने का प्रयास मात्र ही लगता हैं क्योंकि #ग्रामीण_बैंकों का विलय ही करना हैं तो प्रायोजित बैंकों मे कर दिया जाए ताकी प्रबंधन मे समरूपता आएगी,परिचालन लागत भी कम होगी और वृत्तियों समावेशन को भी समुचित बल प्रदान होंगी ।@bankers_we

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