🚩जयोस्तु मराठा 🚩 #मराठाआरक्षण
🔸 मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आता पुढे काय ?
राज्यातील प्रत्येक पक्षाचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत.त्यामुळे आरक्षणाचे पुढे काय होणार या बाबत मराठा सामाज्यामध्ये संभ्रम आहे.👇
राज्यातील महाविकास आघाडी तसेच केंद्रातील मोदी सरकार मराठा आरक्षणा संबंधी किती गंभीर आहे यांचा प्रत्यय मुख्यतः स्थगितीनंतरच आला.हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे स्थगिती भेटल्यानंतर काही नेते बोलतात.मराठा आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करू.आम्ही मागे हटणार नाही.👇
पण राज्य सरकार नक्की काय करणार याची पुसटशीही कल्पना मराठा समाजाला नाही.
🔹 प्रथमता या परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाची रणनीती काय असावी या बाबत थोडक्यात माहिती.
राज्यशासनाला मराठा आरक्षणा बद्दल खरंच तळमळ असेलना तर त्यांनी तात्काळ नवीन अध्यादेश (Ordinance) काढावा.👇
व SEBC कायदा 2018 मधील सर्व तरतुदी, सवलती त्वरित लागू कराव्यात जेणेकरून कोणत्याही विद्यार्थीचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही तसेच कोणी शासकीय नोकरीं पासून वंचित राहणार नाही.पण असे नं करता काही अति उत्साही मंत्र्यांनी थेट आधीची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून नव्या प्रवेश घेण्याचे 👇
आदेश दिलें.म्हणून मराठा समाज बांधवाना विनंती आहे की राज्यशासनावर अध्यादेश काढण्याबाबत दबाव वाढवावा अन्यथा मराठा समाज्यातील मुलां/मुलींना अनेक आर्थिक, शैक्षणिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
टीप : फेरविचार याचिकेने काहीच साध्य होणार नाही.फेरविचार याचिका फेटाळली जाऊ शकते.👇
🔹केंद्र सरकार बाबत बोलायचं तर राज्य शासनाने SEBC कायदा 2018 पुन्हा परीत करून तो केंद्राकडे संमती साठी पाठवावा व त्यावर राष्ट्रपतींची संमती मिळवावी. यासाठी मोदी सरकारवर दबाव वाढवावा.राज्यातील BJP नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा.यावरून तुमची मराठा सामाज्याबाबतची तळमळ स्पष्ट 👇
होईल.संसदेत कायदा परीत झाला तरच मराठ्यांना आरक्षणचा मार्ग मोकळा होईल.अन्याय केवळ दिवस मोजावे लागतील.म्हणून मराठा बांधवानी राज्यशासनावर अध्यादेश काढण्यासाठी आणि केंद्र सरकारवर SEBC act 2018 परीत करण्यासाठी दबाव वाढवावा ते अत्यंत गरजेचे आहे.👇
एक वेगळी बाब नमूद करू इच्छितो ती म्हणजे काही लोक राज्यात SEBC आरक्षणा ऐवजी EWS ची मागणी करत आहेत.ती मागणी अडचणीची ठरु शकते कारण EWS जागा SEBC च्या तुलनेत कमी असतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाज बांधवाना विनंती आहे की जाळपोळ,हिंसा,तोडफोड या बाबी योग्य नाहीत.या मुळे जर FIR दाखल झाला तर विनाकारण अडचणी वाढतील आणि आत्महत्या तर कधीच आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग नाही.स्वतःचा जीव महत्वाचा आहे.आपल्या आई वडिलांचा विचार करा.भावनेच्या भारात असे पाऊल उचलू नका
आरक्षण मिळवायचं असेल तर केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार यांच्यावर दबाव वाढवा.मराठा आरक्षण हिसकावून घ्या.🙏
👉मराठ्यांना लढायचं कसं आणि जिंकायचं कसं हे चांगलंच माहिती आहे.😎
सर्व प्रथम मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समर्थनं करत नाही. #MarathaReservation
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमुर्तीच्या (न्या.नागेश्वर राव, न्या.हेमंत गुप्ता, न्या.S.रवींद्र भट ) खंडपीठाने मराठा आरक्षणा संबंधित असलेल्या SEBC अक्ट 2018 ला स्थगिती दिली.त्यामध्ये त्यांनी असे नमुद केले
की कायदा न्यायप्रविष्ट असतांना 2020-21 मधील PG प्रवेश वगळता नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश थांबवा.खंडपीठाने इंदिरा सहानी खटला (1992) नुसार 50% आरक्षण देता येणार नाही असे सांगून कायद्यास स्थगिती दिली.पुढे राज्य शासन 50% च्या वर आरक्षण देऊ शकते की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी CJI 👇
कडे प्रकरण वर्ग केले व किती न्यामूर्तीच्या खंडपीठाने निर्णय द्यावा हे CJI वर सोपविले.इंदिरा सहानी खटला निर्णय 9 न्या.खंडपिठाने दिला होता. तो बदलण्यासाठी जास्त न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसावे लागते.त्यांनुसार 11 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने निर्णय येणे आवश्यक आहे.
आता मराठा आरक्षणा 👇