Thread by @Mrutyyunjay

सध्या महाराष्ट्रात चाललेल्या ट्रेंडींग विषयांकडे पाहिले तर राज्यपाल 'मा.भगतसिंह कोश्यारी' जोरदार चर्चेत आहेत.ह्या थ्रेडमध्ये आपण राज्यपाल पदाबद्दल थोडी माहिती जाणून घेणार आहोत.त्यांची निवड,कालावधी,विशेषाधिकार इ.
#म #मराठी #धागा #महाराष्ट्र @MiLOKMAT @LoksattaLive

राज्यपाल हे घटकराज्याच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख असतात व त्यासोबतच त्यांना राष्ट्रपती/केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणुन ही काम करावे लागते.घटनेच्या 'कलम १५३' नुसार प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असावा अस सांगितलय परंतु ७ व्या घटनादुरुस्ती नुसार (१९५६),एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक

राज्यांचा राज्यपाल म्हणुन नेमणुक करता येऊ शकते.ह्या आधारावरच गेल्या महिन्यात कोश्यारींकडे 'गोवा' चा अतिरिक्त भार देण्यात आला.
*घटनेतल्या 'कलम १५५' नुसार राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे राज्याच्या राज्यपालाची नेमणुक केली जाते.

*राज्यपालांची निवड करताना बाकीच्या लोकप्रतिनिधींसारखी प्रौढ मतदानाद्वारे किंवा राष्ट्रपतींसारखी विशेष निर्वाचक गणामार्फत का केली जात नसावी ह्याबद्दल
माहिती👇👇
*मुळ मसुद्यात प्रौढ मतदानाद्वारे निवड करण्याची तरतूद केली होती पण 'संविधान सभे'ने त्याऐवजी सध्याच्या राष्ट्रपतीमार्फत

नेमणुकीचा स्विकार केला.त्याची कारणे👇
१)राज्यपाल पदासाठी प्रत्यक्ष निवडणूक राज्यातील संसदीय व्यवस्थेशी सुसंगत नाही.
२)प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीमुळे राज्यपाल व मुख्यमंत्रीमध्ये संघर्षाची शक्यता.
३)राज्यपाल फक्त नामधारी प्रमुख असल्याने त्यांच्या निवडीसाठी एव्हढा अवाढव्य खर्च व्यर्थ.

४) राज्यपालाची नेमणुक वैयक्तिक आधारावर होणार असल्याने एव्हढ्या मतदारांना मतदानप्रक्रियेत गुंतवणे योग्य नाही.
५)जर राज्यपाल निवडुन दिला तर तो एकाच पक्षाचा असल्याने निःपक्ष व निस्वार्थी राहण्याची शक्यता कमी.
६)राष्ट्रपतीमार्फत नेमल्यामुळे केंद्रास राज्यावर नियंत्रण राखता येईल. इ..

*राज्यपाल पदावधी:-
१)कलम १५६ नुसार,
राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतात.
२)ते राष्ट्रपतीस संबोधुन सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात.
३)वरील तरतुदींच्या अधीन राहुन,साधारण पदग्रहण केल्यापासून ५ वर्षांच्या अवधीपर्यंत पद धारण करू शकतात.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घटनेने राज्यपालास पदावरून दुर करण्याचे कोणतेही आधार सांगितले नाहीत.उदा.व्हि.पी.सिंग यांनी(१९८९) सर्व राज्यपालांना राजीनामे मागितले कारण त्यांची निवड पूर्वीच्या काॅंग्रेसने केलेली होती.
याची पुनरावृत्ती १९९१ च्या पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने केली व

पुर्वीच्या व्हि.पी.सिंग सरकारने नेमलेल्या १४ राज्यपालांना बदलले.

राज्यपाल होण्यासाठीचे निकष काय आहेत हे जाणून घेऊया:-
घटनेच्या कलम १५७ नुसार, राज्यपाल पदासाठी केवळ २ अहर्ता(qualifications) आहेत.
१)तो भारताचा नागरिक असावा
२)त्याने वयाची ३५ वर्षे पुर्ण केलेली असावी.

पण यासाठी ही दोन परंपरा निर्माण झाल्या आहेत:-
१)तो राज्याबाहेरील असावा,ज्यामुळे

तो स्थानिक राजकारणापासुन विलग असेल.
२)राज्यपालाची नेमणुक करताना राष्ट्रपतींनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा,ज्यामुळे राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा व्यवस्थित चालेल.

राज्यपाल पदाच्या शर्ती(conditions of office):-कलम १५८ नुसार,
१)तो संसदेच्या अथवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसावा.जर सदस्य असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राज्यपाल म्हणुन झाली तर त्याला पद मिळाल्या तारखेपासून सभागृहातील जागा रिक्त झाल्याचे मानण्यात येईल.

२)अन्य कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाही.
३)संसदेने कायद्याने ठरविल्याप्रमाणे वित्तलब्धी,भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त करण्याचा हक्कदार असेल.
४)त्यांचा वित्तलब्धी व भत्ते कमी केले जाणार नाही.
५)राज्यपाल आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा(राजभवन)विनाशुल्क वापर करू शकेल #म #राज्यपाल #राजभवन

राज्यपालाचे विशेषाधिकार:-
१)ते आपल्या पदाच्या अधिकाराबद्दल कोणत्याही न्यायालयास उत्तरदायी असणार नाही.
२)राज्यपालाच्या विरूद्ध त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही(criminal proceeding) सुरू केली जाणार नाही.
३)त्याना अटक करण्यासाठी व

कारागृहात टाकण्यासाठी कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
४)पद ग्रहण करण्यापूर्वी व नंतर त्यानी स्वतासाठी केलेल्या कोणत्याही कृतीच्या संबंधात त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही दिवाणी कार्यवाही(civil proceeding),त्याना तशी नोटीस दिल्यापासुन पुढचे २ महिनेसंपल्याशिवाय करता येणार नाही.

#म #मराठी #धागा #राज्यपाल #शिवसेना @irajratna @Digvijay_004 @real230799 @MrLegendBhndari @AtulAmrutJ @MarathiDeadpool @Raptor1996