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Sep 16, 2020 3 tweets 3 min read Read on X
मोदी सरकार की नागरिकता क्रांति
मोदी सरकार 2.0 के पहले सात महीने में ही मोदी सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया. ये फैसला था नागरिकता क्रांति का. पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है. (1) @narendramodi Image
नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया. यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे. उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया. (2)

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Sep 24, 2020
@richaanirudh 🌿🍀☘️🌾कृषि विधेयक🌾🍀☘️
Thread-
फरवरी 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बेहतर मार्केटिंग चेन बनाने के लिए डिलीवरी सिस्टम को आधुनिक बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने तब निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने भी अपने (1)
@richaanirudh पिछले चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए इन उपायों का वादा किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है और अब वह इन विधेयकों को ‘किसान विरोधी’ बता रही है।
आइए, एक-एक करके तीनों विधेयकों को समझते हैं।
सबसे पहले, कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (2)
@richaanirudh (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा जहां एक किसान भारत में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी इजाजत होगी। किसान विपणन में आने वाली लागत पर बचत करेंगे।(3)
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Sep 22, 2020
आइए, एक-एक करके तीनों विधेयकों को समझते हैं।
सबसे पहले, कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा जहां एक किसान भारत में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग,(1) @narendramodi
यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी इजाजत होगी। किसान विपणन में आने वाली लागत पर बचत करेंगे। वर्तमान व्यवस्था के तहत एक किसान केवल APMC या एक पंजीकृत लाइसेंसधारी या राज्य सरकार के माध्यम से ही अपनी उपज बेच सकता है।(2) @narendramodi
वह अपनी उपज को ई-ट्रेडिंग या इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से नहीं बेच सकता है। विपक्ष का कहना है कि किसानों को एपीएमसी से पर्याप्त कीमत मिलती थी, बाजार विनियमित होता था और राज्य सरकारें मंडी शुल्क कमाती थीं। (3) @narendramodi
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Sep 16, 2020
#Make_in_India’ was launched with much fanfare. However, despite opening up several sectoral caps for FDI and improving ‘ease of doing business’ ranking, manufacturing has not picked up as expected. Manufacturing value-added in Q3 2018 is estimated to have moderated to 6.7% (1) Image
,sharply down from April-June’s 12.4%. The sector is facing headwinds from both demand and supply sides. Demand has softened as can be seen by growing inventory in the auto sector and softer sales figures of FMCG companies. (2) @narendramodi
The supply side is still limping back after the disruption of the informal SME sectors by demonetization and GST. The eight core sectors that make up about 40% of India’s total industrial output — coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, (3)
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Sep 16, 2020
#Swachh_Bharat
The Swachh Bharat Mission was announced to make India ‘open defecation-free’ by 2019. Over 9 crore toilets have been built, and coverage of rural sanitation has risen to 98% from about 40% in 2014. (1) @narendramodi #ModiJiAt70 Image
Many municipality areas in the country have been declared open defecation-free (ODF). The program brought discussion about cleanliness and sanitation to the mainstream. This may be the Modi government’s most successful program, and an important one, with effects on the (2)
health and dignity of the poor. However, ground-level reports from some areas show implementation failures -- toilets were built in a hurry with no proper water supply or drainage system resulting in unusable toilets. (3) @narendramodi #ModiJiAt70
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