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Most recents (10)

Infrastructure: There has been a steep rise in building roads, highways and metro networks as well as housing for the poor. These are long-term initiatives but the benefits are already visible. According to fact-checking sites, 12km of highways were constructed in 2013-14.(1) Image
This pace more than doubled to 27km per day in 2017-18. In Mumbai alone, coastal roads, a new airport and a large metro network could transform public transport in India’s richest city that has long been infrastructure-poor. (2)
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The Mudra loan scheme is a repackaged version of loans for small and micro businesses that was already in place. The government’s claims of job creation now rest on these loans, the logic being that the government has given Rs 7-8 lakh crore in loans to (1) Image
entrepreneurs over the last four years and these must have created jobs. The truth is, the average size of these loans is so small that they could not have created sustainable jobs. The government has either not collected data on the jobs created by these loans (2) @narendramodi
or is not sharing the data with the public. In either case, we have to take its claims with a jar of salt. (3) @narendramodi @PMOIndia @narendramodi_in @iShankarLalwani #ModiForYouth #ModiJiAt70 #happybirthdaymodiji
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The Ayushman Bharat health insurance scheme is a recent one and the jury is still out on whether it is the best way forward to ensure healthcare for the poor. Only 18,000 private hospitals across the country have joined the scheme so far. (1) @narendramodi Image
Experts argue that the only realistic way to improve affordable healthcare is to build the capacity of the public healthcare system. the Jan Aushadi Kendras and the move to bring down the cost of stents, knee implants and essential medicines work better for the poor. (2)
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Millions of us gave up subsidised cylinders when Modi gave a call. Those cylinders were given to poor households in the rural areas under the Ujwala scheme. It showed good intent, but is the scheme sustainable? (1) @narendramodi @dpradhanbjp Image
While the government claims to have given some 8 crore households free gas connection and the first cylinder, the truth is, most of these households are unable to afford the successive cylinders, which cost Rs 600.(2) #ModiJiAt70
The government must do a study on how many have continued to buy gas cylinders before it makes claims about Ujwala. @narendramodi @PMOIndia @narendramodi_in @iShankarLalwani #ModiForYouth #ModiJiAt70 #happybirthdaymodiji @dpradhanbjp
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#Make_in_India’ was launched with much fanfare. However, despite opening up several sectoral caps for FDI and improving ‘ease of doing business’ ranking, manufacturing has not picked up as expected. Manufacturing value-added in Q3 2018 is estimated to have moderated to 6.7% (1) Image
,sharply down from April-June’s 12.4%. The sector is facing headwinds from both demand and supply sides. Demand has softened as can be seen by growing inventory in the auto sector and softer sales figures of FMCG companies. (2) @narendramodi
The supply side is still limping back after the disruption of the informal SME sectors by demonetization and GST. The eight core sectors that make up about 40% of India’s total industrial output — coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, (3)
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The Swachh Bharat Mission was announced to make India ‘open defecation-free’ by 2019. Over 9 crore toilets have been built, and coverage of rural sanitation has risen to 98% from about 40% in 2014. (1) @narendramodi #ModiJiAt70 Image
Many municipality areas in the country have been declared open defecation-free (ODF). The program brought discussion about cleanliness and sanitation to the mainstream. This may be the Modi government’s most successful program, and an important one, with effects on the (2)
health and dignity of the poor. However, ground-level reports from some areas show implementation failures -- toilets were built in a hurry with no proper water supply or drainage system resulting in unusable toilets. (3) @narendramodi #ModiJiAt70
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आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस
मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया. आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाए उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया. 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था. (1) @narendramodi #ModiJiAt70 Image
इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया. पिछले साल अक्टूबर में PoK में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है.(2) @narendramodi
पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है. @narendramodi @PMOIndia @narendramodi_in @iShankarLalwani #ModiForYouth #ModiJiAt70 #happybirthdaymodiji
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अयोध्या विवाद का अंत
देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद, अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले छह महीने में ही हो गया. सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला(1) @narendramodi #ModiJiAt70 Image
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में रामजन्मभूमि को ही राम का जन्म का स्थान माना. कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का गठन कर दिया. तीर्थ क्षेत्र के गठन के साथ ही अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है. (2)
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मोदी सरकार की नागरिकता क्रांति
मोदी सरकार 2.0 के पहले सात महीने में ही मोदी सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया. ये फैसला था नागरिकता क्रांति का. पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है. (1) @narendramodi Image
नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया. यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे. उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया. (2)
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जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया
जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा. पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए, जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था.(1) Image
साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा. अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलने लगा, जिनसे कई सालों तक कश्मीर के लोगों को वंचित रखा गया.(2) @narendramodi
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